युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। उनका व्यावसायिक साझेदार छविलाल बन्जाडेलाई पनि थुनामै राख्ने गरी मातहत अदालतको आदेश सर्वोच्चले सदर गरेको छ।
सर्वोच्चका न्याधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले तीन दिनको सुनुवाइपछि रवि लामिछाने र उनका व्यावसायिक साझेदार छविलाल बन्जाडेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने मातहत अदालतको आदेश सदर गरेको हो।
सर्वोच्चले रविको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि खारेज गरिदिएको छ।
रवि र छविका निवेदनमा मंगलबार र बिहीबार पनि बहस भएको थियो। तर, सुनुवाइ नसकिएपछि शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
शुक्रबार राति पौने ९ बजे मात्र न्यायाधीशद्वयले आदेशमा सही गरेर निस्केका थिए।
मंगलबार रविका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। उनीहरूको बहस बिहीबार पनि भएको थियो। बिहीबार रविका तर्फबाट बहस सकिएपछि छविका वकिलले बहस गरेका थिए।
छविका वकिलको बहस सकिएपछि सरकारी वकिलले पनि बिहीबार नै बहस सकेका थिए। जाहेरवालाको तर्फबाट शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए। त्यसपछि रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले जवाफी बहस गरेका हुन्।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले छविलाई थुनामा पठाउने र रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगे।
उच्च अदालत बुटवलले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्दा छविको हकमा जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो। त्यसपछि रुपन्देही कारागारमा रहेका दुवै जनालाई थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए। ती निवेदनसहित बन्दी प्रत्येक्षीकरणको निवेदन पनि साथै राखेर सुनुवाइ गरिएको हो।
हेर्नुहोस् आदेशको पाठ:
प्रतिक्रिया