युनिकोड
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगले पूर्णता पाउने भएका छन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अध्यक्षसहित १० जनाको नाम सिफारिस भई मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले पठाएका नाम मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि दुवै आयोगहरू पुनः क्रियाशील हुनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठक आजै साँझ बस्दै छ।
सत्य निरुपणमा ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणका पूर्वअध्यक्ष महेशकुमार थापालाई अध्यक्ष सिफारिस गरिएको छ। थापा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता पनि हुन्। उनी पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको परिवारनिकट मानिन्छन्। स्वर्गीय सूर्यबहादुरका छोरा सुनील थापा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक सल्लाहकार छन्। सुनील वाणिज्यमन्त्री छँदा नै महेशकुमारले ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए।
यस्तै, बेपत्ता आयोगमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको छ। गड्तौला कानुन सचिव हुँदै मुख्यसचिव भएकी थिइन्।
दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित १० जना पदाधिकारी सिफारिस गरिएको छ।
यी हुन् दुवै आयोगका सदस्य
यस्तै बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्षमा गड्तौलाका साथै सदस्यहरूमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अग्निप्रसाद थपलिया सदस्यमा सिफारिस भएका छन्। गोपालनाथ योगी, सृजना सिवाकोटी, विनिता नेपालीलगायत छन्।
प्रमुख तीन दलबीच भागबन्डा गर्दा नेपाली कांग्रेसले अध्यक्षसहित ३, नेकपा एमालेले अध्यक्षसहित ४ र नेकपा माओवादी केन्द्रले सदस्यहरू मात्र ३ पाएका छन्।
दुवै आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्वराजदूत एवं अधिकारकर्मी डा अर्जुनकुमार कार्की, अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा सदस्य थिए।
समितिले आवेदन दिएका ११० जनामध्येबाट छानेर ३४ जनाको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेको थियो। समितिले वैशाख २३ गते संक्षिप्त सूचीमा भएकासँग तीन दिन लगाएर अन्तर्वार्ता लिएको थियो।
तिनैमध्येका १० जनाको नाम शनिबार नाम टुंगो लगाएको हो। समितिले उक्त नामावलीसहितको प्रतिवेदन वैशाख २८ गते कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई बुझाएको थियो।
संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग पहिलोपटक २०७१ मा स्थापना गरिएको थियो। दुईपटक गठन गरिएका आयोग उजुरी संकलन गर्नमै सीमित भए। स्रोतसाधन र कानुनी पूर्वाधार नै सरकारले पूरा नदिँदा काम गर्न नसकिएको दुवैपटकका आयोगका पदाधिकारीले बताएका थिए।
दुवै आयोगमा गरी ६४ हजारभन्दा बढी उजुरी छन्।
दुवै आयोग पछिल्लोपल्ट ०७९ असार ३१ मा पदाधिकारीविहीन भएका थिए। तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दीले द्रुत प्रक्रियाबाट कानुन ल्याएर नयाँ ढंगको आयोग गठन गर्ने भन्दै तत्कालीन आयोगहरू खाली गराएका थिए। त्यसपछि पदाधिकारीविहीन अवस्थामै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत सरकारले पटकपटक थपेको थियो।
संशोधित कानुन भने २०८१ भदौमा मात्र जारी भएको थियो।
संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक), २०८१ गत वर्ष भदौ १३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए।
प्रतिक्रिया