युनिकोड
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकका सम्बन्धमा मतान्तर देखिएको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा समितिको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन माथि छलफल’ गर्न बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाइएको थियो।
समितिको बैठकले उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सहमतिबाटै विधेयकलाई पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो। तर सत्ता साझेदार दलकै बीचमा मत बाझिएपछि समितिबाट विधेयक पास हुन नसकेको हो।
उक्त विधेयकका सम्बन्धमा प्रायः सबै विषयमा एकमत हुँदा कुलिङ पिरियडको अवधि र सेवा उमेर हदमा भने सत्ता गठबन्धनकै दलमा मतान्तर देखिएको हो। सार्वजनिक सेवामा काम गरेका कर्मचारीलाई संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति दिँदा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्नेमा कांग्रेस रहँदा एमालेले पनि एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्नेमा अडान कायमै राखेको छ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकमा कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कुनै हालतमा दुई वर्ष अवधि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडान दोहोर्याए। उनले यो विषयमा कहीँ पनि कसैले सम्झौता नगर्न आग्रह गरे।
उनले कर्मचारीहरूमा सेवा निवृत्त भइसकेपछि अर्को ठाउँमा गएर काम गर्ने तिब्र इच्छा हुने गरेको बताउँदै दुई वर्षको कुलिङ पिरियडले मुलुकको स्थिति विचार गर्न सकिने बताए। उनले कर्मचारीको उक्त तिब्र इच्छालाई रोक्नुपर्ने बताउँदै कसैको दबाब र प्रेसरमा एक वर्षको कुलिङ पिरियड राख्न नहुने अडान कायमै राखे।
उनले भने, ‘दुई वर्ष अवधि कुनैपनि हालतमा कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ। कहीँ कसैले सम्झौता नगरिइदिनुस्। कर्मचारीहरू एउटा ठाउँमा निस्किएपछि अर्कोमा गएर काम गरूँ भन्ने तिब्र इच्छा हुन्छ। त्यसैले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्यौँ भने धेरै मुलुकको स्थिति विचार गर्न सकिन्छ। त्यो तीव्र इच्छालाई रोक्नुपर्छ। कसैको दबाब र प्रेसरमा एक वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुहुन्न।’
समितिको बैठकमा एमाले सांसद पदम गिरीले पनि आफ्नो अडान छोड्नु भएन। उनले एक वर्ष नै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने माग राखे।
उनले मुलुकमा सुशासन दिनुपर्ने बताउँदै सार्वजनिक प्रशासनमा बसेर काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू स्वार्थको द्वन्द्वमा नरहुन् र भोलिको आफ्नो भविष्य देखेर वर्तमान पदीय जिम्मेवारीबाट विचलित नहुन् भन्ने सबैको उद्देश्य रहेको बताए।
उनले ६० वर्षमा सेवा निवृत्त हुने कानूनी व्यवस्था तयारी गरिरहँदा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड उपयुक्त नहुने जिकिर गरे। उनले एक वर्ष नै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै यो नै उपयुक्त र व्यवहारिक हुने दाबी गरे।
उनले भने, ‘६० वर्षमा सेवा निवृत्त हुने कानूनी व्यवस्था गर्दै छौँ। दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखेपछि मान्छे ६२ वर्षको हुन्छ, अनि दुई वा तीन वर्षको लागि कहाँ नियुक्ति खान जान्छ र? उसले के जिम्मेवारी लिन्छ, त्यसैले यो व्यवहारिक छैन। मलाई के लाग्छ भने, कुलिङ पिरियड नराख्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने धेरै समय राख्दा त्यो व्यवहारिक नहुने। त्यसैले नै एक वर्ष नै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो उपयुक्त र व्यवहारिक पनि हुन्छ।’
कुलिङ पिरियडले सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेमा मतभेद देखिँदा नेकपा माओवादी केन्द्र भने कांग्रेसको पक्षमा देखिएको छ। कुलिङ पिरियडलाई कुनैपनि हालतमा कम्तीमा दुई वर्ष राख्नैपर्ने माओवादी केन्द्रको माग छ।
त्यसो त, कुलिङ पिरियडको समय दुई वर्ष भन्दा धेरै हुनुपर्ने माग राख्दै आएको माओवादी केन्द्र कम्तीमा दुई वर्ष हुनैपर्ने भन्दै कांग्रेसको पक्षमा देखिएको हो। समिति बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कुलिङ पिरियड कम्तीमा दुई वर्ष हुनै पर्ने बताए। कुलिङ पिरियड दुई वर्ष भन्दा कम राखेर कुनै पनि हालतमा मुलुक नबन्ने जिकिर गरे।
उनले भने, ‘कुलिङ पिरियड कम्तीमा दुई वर्ष हुनै पर्छ। मेरो माग त अझ दुई वर्ष मात्रै होइन, त्यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हो। कुलिङ पिरियड दुई वर्ष भन्दा कम राखेर कुनैपनि हालतमा यो देश बन्दैन। अब यो देश बनाउने बुझ्ने हो भने यो छुट्टै विषयवस्तु हो।’
कुलिङ पिरियडको अवधि र सेवा उमेर हदमा मतान्तर देखिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहमतिबाट टुङ्ग्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले कुलिङ पिरियडको समय अवधि र सेवाको उमेर हदबाहेक अन्य सबै विषयमा सहमति भइसकेको बताउँदै कुलिङ पिरियडको समय अवधि र सेवाको उमेर हदको विषयमा पनि नजिक पुगिसकेको दाबी गरे।
विधेयक पारित गर्दा सहमति मै पारित गर्नुपर्ने पद्धति र परम्परा रहेको बताउँदै यसलाई पनि सहमति मै टुङ्ग्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे। यता, समितिले निजामती विधेयकलाई समितिको आगामी बैठकबाट संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई आगामी समितिको बैठकबाट संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्। उनले समिति सदस्यहरू र जनताको धारणा बुझेर सरकारलाई आगामी समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा निजामती विधेयक जसरी पनि संसद्मा पेस गर्नेगरी तयारीका साथ उपस्थित हुन आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया