युनिकोड
गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली (एनआएनए) नागरिकतासमेत नेपाली नागरिकताकै एकरूप भएको बताउँदै सरकारले आवश्यक अधिकार सुनिश्चित गर्न कानून बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको जनसम्पर्क विभागले बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन्।
संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकका अधिकार दिने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा उनीहरूले सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री लेखककाअनुसार गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता सार्थक र संविधानको भावनाअनुसार हुनेगरी ऐन बनाउन विधेयकको मस्यौदा सुझावका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
उनले वर्तमान ऐनले अधिकारको सुनिश्चितता नगरेको स्वीकार गर्दै नयाँ ऐनमार्फत सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरिने स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘गैरआवासीय नागरिकता नागरिकता नै हो। संविधान बनाउँदाखेरी गैरआवासीय मनागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्नेगरी दिइएको थियो। त्यही लिमिटेसन सबै प्रकारका नागरिकतामा छन्। नागरिकता पाइएपनि अधिकार प्राप्त नभएको आजको मुख्य मुद्दा हो। अहिले बैंक मालपोत लगायतका काममा जाँदा गैरआवासीय नागरिकता चिन्दैन, नेपाली नागरिकता माग्छ। अहिले नयाँ ऐन बनाउनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा बनाइरहेको छ।’
सरकार गैरआवासीय नेपालीलाई कानुनी रूपमा समावेश गर्न र उनीहरूको योगदानलाई संस्थागत गर्न प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री लेखकको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया