युनिकोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सरकारका प्रवक्ता पनि हुन्। नेकपा एमालेमा स्पष्टवक्ताको छवि बनाएका उनी हाल भइरहेको शिक्षक आन्दोलनको समय गलत भएको बताउँछन्। गणतन्त्र विरोधीहरूले सरकारका कमजोरीमा माथि खेल्ने कोसिस गरिरहेका बखत शिक्षकहरूले लामो समय आन्दोलन गर्दा यसबाट व्यवस्थामाथि नै पनि संकट आउन सक्ने उनको तर्क छ।
आफू पनि शिक्षक पृष्ठभूमिबाटै आएका कारण शिक्षकका समस्या बुझेको उनको दाबी छ।
‘यो रातारात आएको समस्या होइन, लामो समयदेखि यो समस्या छ,’ उनी भन्छन्, ‘साढे तीन दशकको अवधिमा सबैभन्दा लथालिंग भएको शिक्षा क्षेत्र हो। तर, सरकारले शिक्षकको गुनासा सुनेको छ, राज्य सचेत बनेकै छ, अब संसद्ले पनि फास्ट ट्रयाकमा कानुन बनाउने छ।’
धेरै पेसागत संघसंगठन भएका कारण पनि समस्या बल्झेको उनको भनाइ छ। पेसागत हकहितको लागि एउटै संघसंस्था बनाउनु पर्नेमा राजनीतिक दलका कारण यस्ता संगठन बढी भएको उनी बताउँछन्।
‘मूलतः संसद् र सरकार नितान्त उदासीन भएका कारण शिक्षा क्षेत्र डामाडोल भएको हो। लोकतन्त्र, दलहरू तथा राज्य सबैको कमजोरीको कारण समस्या बल्झेको हो,’ उनी भन्छन्।
यस्तै गणतन्त्र विरोधी गतिविधि गर्दा सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउने भन्दै उनी पत्रकार सुरेश रजकको हत्यारा सरकारको पत्ता लगाउने पनि दाबी गर्दछन्।
‘चैत १५ को घटना सत्ताविप्लवको आन्दोलन हो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता सत्ता विप्लवमा आयोग गठन हुँदैन। गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्दैछ, त्यही नै पर्याप्त छ।’
आतंक सिर्जना गरेर सरकारले राज्य सञ्चालन गर्न सकेन अब राजा ल्याउनु पर्छ भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको उनको गुनासो छ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनै पर्ने र नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा कानुन विश्वको जुनसुकै कम्पनीले मान्नु पर्ने उनको तर्क छ। गुरुङका अनुसार फेसबुकको कम्पनी मेटाले नेपाल सरकारलाई नटेरे नेपालमा फेसबुक बन्द हुन सक्छ।
मेटाजस्ता कम्पनीले नेपालजस्तो सानो र गरिब देशलाई हेपेको उनको बुझाइ छ। हामीलाई नेपालको कानुन तथा सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक हामीलाई मान्य छैन भन्ने उनीहरूको भनाइ सरकारले खारेज गर्ने उनले बताए।
‘नेपालका कम्पनी चाहिँ दर्ता भएर चलाउनु पर्ने तर विदेशी कम्पनी चाहिँ दर्ता नै नहुने त हुँदैन होला नि? उनी प्रश्न गर्छन्।
‘सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसनलाई नियमन गर्न आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत जातीय, धार्मिक तथा सामाजिक विभाजन ल्याउने कन्टेन्टमा सरकारले नियमन गर्न तथा फिल्टर गर्न पाउनु पर्छ,’ उनी थप्छन्।
यस्तै, स्टारलिंकले पनि नेपालको कानुन मानेर आए सोच्न सकिने तर कानुन मान्दैनौँ भन्दा सानो देश भए पनि नेपाल सरकार नझुक्ने उनी दाबी गर्दछन्।
हेर्नुहोस्, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँगको कुराकानी नेपालखबर ‘तत्कालै’मा :
भिडिओ/तस्बिर: सौगात दाहाल
प्रतिक्रिया