युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले हालसम्म सरकारी कर्मचारी निवृत्तिभरण भइसकेपछि प्राप्त हुने पेन्सन तथा सरकारी नियुक्तिवापतको सुविधा गरी दोहोरो सुविधा लिने गरेको बताए।
उनले कानूनमा केही पनि उल्लेख नभएका कारणले दोहोरो तथा तेहोरो सुविधा लिने गरेको स्पष्ट पारे। यस्तो सुविधा कानूनी रुपमै लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको सांसद बडूको भनाई थियो।
दोहोरो सुविधाका बारेमा अपव्याख्या गरेर प्रचारबाजी भएपनि कानूनमै लेखिएकाले अब समस्या नरहेको जानकारी दिए। उनले फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका कर्मचारीको हकमा पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित गर्न नहुने स्पष्ट पारे।
उनले सानोतिनो भ्रष्टाचारजन्य अभियोगमामा सजाय पाएका कर्मचारीको पेन्सन रोक्दा परिवारले पाउने सुविधाबाट वञ्चित भइ दोहोरो सजाय हुनसक्ने बताए।
बडूले भने, ‘सानोतिनो विषयले पनि यदि दोहोरो सजाय पनि हुनसक्छ कि भन्ने पनि कुरा हो है। सम्बन्धित अभियोग जुन हुन्छ, त्यस अभियोगको त कानुन लाग्छ। त्यो सजायमा कानुन लाग्छ जेल पनि बस्छ मनिटरी सजाय पनि हुन्छ। नगदको सजाय पनि हुन्छ। अन्य नागरिक सरह सजाय पाउनुपर्छ। तर त्यसबाहेक सानोतिनो समस्याले उसको परिवारले पनि बच्चाहरुले पनि पाउने सुविधासमेत हो त्यो पेन्सन भनेको। त्यसकारण त्यहाँ पनि अन्याय पो हुने हो कि। त्योसमेत रोकेर दोहोरो सजाय हुने हो कि?’
उनले थपे, ‘बरु दोहोरो सुविधा लिन नपाउने कुरालाई कानूनमा स्प्रष्ट गर्दिउँ भनेर त्यो कुरा लेख्न आवश्यक ठान्यौँ र एउटा धारा लेख्यौँ। अब अहिले आएर यसको अपव्याख्या हुन थालेको छ। यसलाई क्लियर गर्नुपर्छ। यसमा आपत्ति केही छैन। नपाउने हो भने नपाउने बनाऔँ हाम्रा विमति हुँदैन। त्यसलाई पनि राखौँ। दोहोरो सुविधा लिन नपाउने कुरा पनि कानुनमा राखेरै छोडौँ भनेर दुवै कुरा राख्ने भनेर भनेका छौँ। अब कुनै समस्या छ जस्तो लाग्दैन।’
सांसद बडूले नायव सुब्बाबाट स्वतः छैटौँ तहमा बढुवा हुने तथा १२ वर्ष सेवा गरिसकेपछि सातौँ तहमा बढुवा हुने व्यवस्था गरिएकाले कर्मचारीको वृत्ति विकास र बढुवामा कुनै समस्या नरहेको बताए।
प्रतिक्रिया