पत्रकारलाई संसदीय समितिको बैठकमा रोक लगाउन एमाले सांसद पन्तको माग

सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पत्रकारहरूलाई संसदीय समितिको बैठकमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्। 

सोमबार सिंहदरबारमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा उनले यस्तो माग गरेका हुन्। 

पत्रकारहरुको कारण मिथ्या सूचना फैलिने डरले सरकारी कर्मचारीहरू समितिमा आएर बोल्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्दै पन्तले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पनि त्यस्तो रहेको दाबी गरे।

‘यहाँ मिस इन्फरमेसन हुन थाल्यो, अर्को पटक को मुख्यसचिव आउँछ? जसले यहाँ बोलेको कुरा बाहिर अपव्याख्या भएर उसको विरुद्धमा नारा लाग्न थालेपछि कुन मुखले मुख्यसचिवले आएर बोल्छ? को कर्मचारी आएर बोल्छ समितिमा? हामीले उत्तरदायी हुनुपर्दैन?,’ पूर्वपत्रकार समेत रहेका पन्तले भने, ‘इन्टरनेशनल प्राक्टिस पनि हेरौँ हामीले यत्तिकै भनेको होइन।’

उनले थपे, ‘मैले अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियाको प्राक्टिस हेरेँ। पत्रकारको लागि १०० मा १०० प्रतिशत कुनै पनि बैठक खुला हुँदैन। भारत र बंगलादेशमा समितिको बैठकमा प्रेसलाई नो इन्ट्रि छ। फाइनल रिपोर्ट मात्र दिने हो। समितिले फाइनल गरेपछि मात्रै प्रेसको हातमा पुग्नुपर्‍यो।’  

त्यस्तै उनले समितिले पारित नै नगरेको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर कर्मचारीलाई पेन्सन दिने विषय बाहिर आएकोप्रति आपत्ति जनाए। संसदीय उपसमितिले अवकाश प्राप्त निजामति कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार लगायतका कसुरमा दोषी ठहर भए पनि पेन्सन सुविधा पाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको बताइएको थियो।