युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रले कुनै पनि तहमा रहेका सहइन्चार्ज पद नै खारेज गरेको छ।
चैत १८ र १९ गते बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मातहत कमिटीहरूलाई परिपत्र गरी सहइन्चार्ज पद नै खारेज गरेको जानकारी दिएका हुन्।
गत माघ २१ गते मात्रै माओवादी नेताहरूको जिम्मेवारीमा व्यापक फेरबदल गर्दै प्रदेशको इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोकेको थियो। यस्तै, ७७ वटै जिल्लाका इन्चार्ज पनि तोकेको थियो। सहइन्चार्ज तोक्ने जिम्मेवारी प्रदेश कमिटीलाई दिएको थियो।
तर, सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिने विषयमा विवाद बढेपछि माओवादी २ महिनामै आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ।
तराई–मधेस जागरण अभियानकै क्रममा प्रचण्डले पार्टी काममा समस्या आएको महसुस गरेका थिए। त्यसको मुख्य कारण नेताको जिम्मेवारी भएको उनले निचोड निकाले।
अनि, अभियान जारी रहेकै बेला काठमाडौँ आएका प्रचण्डले पदाधिकारी बैठक राखेर सहइन्चार्ज प्रणाली नै हटाउने ठाडो प्रस्ताव राखे।
चैत १८ र १९ गते बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले १० वटा प्रदेशमा रहेका सहइन्चार्ज नराख्ने निर्णय गरेपछि प्रचण्डले तल्ला तहमा परिपत्र गरिसकेका छन्।
१२ वटा प्रदेश तहका संरचनाको अभ्यास गरिरहेको माओवादीले ३१ भन्दा बढी नेताको सहइन्चार्ज पद खोसिदिएको छ। यद्यपि, उनीहरूलाई प्रदेश समन्वय समितिमै जिम्मेवारी दिइने नेतृत्वले आश्वासन दिएको छ।
क–कसको खोसियो जिम्मेवारी
माघ २१ गते बसेको माओवादीको पदाधिकारी बैठकले नेताहरूको कर्याविभाजन गरेको थियो। जसअनुसार पदाधिकारी रहेका नेतालाई भूगोलमा खटाइयो।
यस्तै, प्रदेश इन्चार्ज, जिल्लाका इन्चार्ज, महानगर इन्चार्ज र सहइन्चार्ज पनि तोक्यो।
जसअनुसार कोसी प्रदेशमा उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल इन्चार्ज तोकिए। चारजनालाई सहइन्चार्ज बनायो।
सावित्रीकुमार काफ्ले, अजम्बर काङमाङ, धर्मशिला चापागाई र सुरेशकुमार राई सहइन्चार्ज बनाइएका थिए। सुरेशकुमार राई केन्द्रीय सदस्य हुन्।
यस्तै, मधेस प्रदेशमा मातृकाप्रसाद यादव इन्चार्ज हुँदा सहइन्चार्जमा विश्वनाथ साह, प्रल्हाद बुढाथोकी, जोगकुमार बरबरिया यादव र महेन्द्र पासवानलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।
उता, बागमती प्रदेशमा पार्टी सचिव हितमान शाक्य इन्चार्ज भए। अञ्जना विशंखे, सूर्य सुवेदी, हितबहादुर तामाङ र शालिकराम जम्मकट्टेललाई सहइन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएको थियो। जम्मकट्टेल र सूर्य सुवेदी केन्द्रीय सदस्य हुन्।
यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा पार्टी सचिव दीनानाथ शर्मा इन्चार्ज बन्दा हरिराज अधिकारीलाई सहइन्चार्ज बनाउने माओवादीको पदाधिकारीले निर्णय लिएको थियो। अधिकारी पनि केन्द्रीय सदस्य मात्र हुन्।
उता, लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टी केन्द्रीय सचिव चक्रपाणि खनाललाई इन्चार्ज बनाएको माओवादीले स्थायी समिति सदस्य कुलप्रसाद केसीलाई सहइन्चार्ज बनाएको थियो।
कर्णाली प्रदेशमा कालीबहादुर मल्ल इन्चार्ज बने। तर, टेकबहादुर बस्नेत र महेन्द्रबहादुर शाही गरी दुई जनालाई सहइन्चार्ज बनाएको थियो। बस्नेत र शाही दुवै जना केन्द्रीय सदस्य हुन्।
यसैगरी, उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेललाई सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज बनाएको माओवादीले स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्ट र केन्द्रीय सदस्य बीना मगरलाई सहइन्चार्ज बनाएको थियो।
माओवादी सचिव दीनानाथ शर्माका अनुसार, कार्यविभाजन सन्तुलित नभएकोले सो व्यवस्था नै खारेज गरिएको हो।
‘स्थायी समिति सदस्य र केन्द्रीय सदस्यलाई एउटै जिम्मेवारी दिइएको थियो,’ शर्माले नेपालखबरसँग भने, ‘बीना मगर, शालिकराम जम्मकट्टेल, सूर्य सुवेदी केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनलाई पनि सहइन्चार्ज बनाइएको थियो।’
एक प्रदेश अध्यक्षले बताएअनुसार नेताहरूको कार्यविभाजनप्रति नेताहरूमा तीव्र असन्तुष्टि थियो।
‘कहीँ केन्द्रीय सदस्य प्रदेशको सहइन्चार्ज भए। कहीँ भने स्थायी समिति सदस्यले समेत जिम्मेवारी पाउनुभएन,’ प्रदेशका ती अध्यक्षले भने, ‘यस्ता अन्तरविरोध भएपछि हेडक्वार्टरमा कम्प्लेन भयो। अहिलेलाई हेडक्वार्टरले सबै खारेज गरिदियो र सर्कुलरमै प्रस्ट लेखिदियो।’
लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १४ जना स्थायी समिति सदस्यमध्ये कुलप्रसाद केसीलाई मात्र सहइन्चार्ज बनाइएको विषयले माओवादीमा हंगामा मच्चिएको थियो।
माघमा बसेको पदाधिकारी बैठकले पनि बाँकी १३ जनालाई जिम्मेवारी नतोकेपछि उनीहरू असन्तुष्ट थिए। कार्यालयको निर्णय सच्याउन दबाब दिएका पनि हुन्।
कोसी, मधेस र बागमतीमा मात्र १२ जना सहइन्चार्ज बनाइएको थियो। जबकि, गण्डकी र लुम्बिनीमा १-१ जना मात्र छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा २-२ जना थिए। तर, त्यसमा पनि स्थायी समिति र केन्द्रीय सदस्यलाई एकै जिम्मेवारी दिइयो।
‘केही असमानता रहेको सुझावपछि हेडक्वार्टरले रिभ्यू गरेको छ,’ अर्का नेताले भने, ‘अब माओवादीका प्रदेश, जिल्ला र महानगरमा सहइन्चार्ज रहने छैन।’
अर्का एक नेताले केन्द्रीय सदस्यको अनुपात हेरेर सहइन्चार्ज तोकिए पनि त्यसमा वरीयताको विवाद भएको बताए।
‘त्यसमा पनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भनेर छुट्याउनुपर्ने थियो। गाह्रो हुने भएकोले ब्यालेन्स गर्न लागिएको हो,’ उनी भन्छन्।
माओवादीका पार्टी कार्यालयका सचिव समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य डोरप्रसाद उपाध्यायले नेताहरूलाई पार्टी जिम्मेवारीमै रहने व्यवस्था गरिएको बताए।
‘कहीँ त्यही स्तरका साथी २ जना भए, कुनै प्रदेशमा सोही स्तरका साथी १२-१५ जना हुनुभयो,’ पार्टी कार्यालयको निर्णयबारे उनले भने, ‘यसो गर्दा असन्तुलन आउने भयो। अब सहइन्चार्ज नराख्ने तर प्रदेश समन्वय समिति बनाएर काम गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो।’
यति मात्र होइन, पश्चिम अन्तरमहादेशीय प्रवास प्रदेशको इन्चार्ज केन्द्रीय सचिव सुरेन्द्र कार्की (राम कार्की) लाई बनाएको माओवादीले सुरेन्द्र भुसाल, मोहनमान स्वाँर र कृष्णकुमार राईलाई सहइन्चार्ज बनाएको थियो।
यस्तै, उपत्यका विशेष प्रदेश समितिको इन्चार्ज स्थायी समिति सदस्य जयपुरी घर्ती छन्।
मोहन कार्की, रमेश मल्ल र रामप्रसाद सापकोटालाई सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको थियो। उनीहरू सबै केन्द्रीय सदस्य हुन्।
यसैगरी, सम्पर्क समन्वय प्रदेश समिति पनि छ। जसको इन्चार्ज स्थायी समिति सदस्य यशोदा सुवेदी छिन् भने सहइन्चार्जमा झक्कुप्रसाद सुवेदी, देवेन्द्र पराजुली र मानबहादुर बुढा थिए।
सार्क प्रवास प्रदेश समितिको इन्चार्ज लक्ष्मण पन्तलाई बनाएको माओवादीले सहइन्चार्जको जिम्मेवारी ईश्वरी भण्डारीलाई दिएको थियो।
यसैगरी, एसिया प्रवास प्रदेश इन्चार्ज केन्द्रीय सदस्य ओम शर्मालाई बनाउँदा डीबी क्षत्रीलाई सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको थियो।
प्रदेश, जिल्ला, पालिका कहीँ पनि सहइन्चार्ज नरहने र जिल्ला समन्वय कार्यालयले काम गर्ने उनले बताए।
तर, प्रदेशमा जिम्मेवारी तोक्दा विभेद नगरिएको उनले दाबी गरे।
‘कतिपयमा स्थायी समिति सदस्य नहुँदा वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यलाई सहइन्चार्ज बनाइएको थियो,’ कार्यालय सचिव उपाध्यायले थपे।
एक पदाधिकारीले भने, ‘जुनियर–सिनियरको विवाद हल भएपछि पार्टी कामले सक्रियता लिन्छ भन्ने विश्वास हो। प्रदेश समन्वय कार्यालयमा बसेपछि काम गर्न अप्ठेरो पनि भएन।’
प्रतिक्रिया