आर्थिक विधेयकमा गरिएका संशोधन जनहित र प्राविधिक सुधारका लागि हुन्: अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरिएका संशोधन कुनै बदनियतले नभई प्राविधिक त्रुटी सच्याउन र जनहितका लागि गरिएको दाबी गरेका छन्। 

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट निर्माणका क्रममा भएका केही छिटफुट त्रुटीलाई लिएर अनावश्यक भ्रम र ‘हाउगुजी’ सिर्जना गरिएको आरोप लगाए। संसदमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमा सामान्यतया संशोधन गर्ने परम्परा नभए पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा महत्त्वपूर्ण विषयहरू सच्याउन सकिने उनको तर्क छ। 

विगतका सरकारको पालामा पनि दर्जनौँ त्रुटीहरू सच्याइएको उदाहरण दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस पटक भएका ५-६ वटा बुँदाको सुधारलाई राजनीतिक रङ दिनु गलत भएको जिकिर गरे। ‘भ्याक्सिन र रगत बोक्ने क्यारियर झोलाहरूलाई यसअघि सुटकेस र प्लास्टिकका बाकसको श्रेणीमा राखेर ३० प्रतिशत भन्सार लगाइँदै आएको थियो। मानवीय आधारमा स्वास्थ्य सामग्रीको भन्सार घटाएर १५ प्रतिशत कायम गर्ने क्रममा प्राविधिक कारणले सुटकेसको भन्सार पनि १५ प्रतिशत नै हुन पुगेको थियो। सोही त्रुटी सच्याउन पुनः सुटकेसमा साविककै ३० प्रतिशत भन्सार कायम गरिएको हो,’ उनले भने। 

विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ५० लाख रुपैयाँ मुनिका गाडीको मूल्य नबढोस् भन्ने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको उनले जिकिर गरे। भन्सार बिन्दुमा २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीहरू, जसको बजार मूल्य ५० लाखभन्दा कम हुन्छ, तिनलाई सडक निर्माण दस्तुरमा ५ प्रतिशतको सट्टा २.५ प्रतिशत मात्र लगाउने निर्णय भएको उनले बताए। 

कानून मन्त्रालयसम्म पुग्दा सो बुँदा छुट्न पुगेकाले त्यसलाई पछि संशोधनमार्फत समावेश गरिएको उनको भनाइ थियो। जेठ १५ अघि नै भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी अन्तःशुल्क तिरिसकेका गाडीहरूको हकमा थप दस्तुर नलाग्ने गरी स्पष्ट पारिएको उनले बताए। 

विद्युत महशुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का सम्बन्धमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यो केवल अन्तिम उपभोक्ताका लागि मात्र भएको र विद्युत उत्पादकले प्राधिकरणलाई बिक्री गर्दा वा अन्य अन्तर–निकाय व्यापारमा नलाग्ने गरी स्पष्ट पारिएको बताए। आयकर तिर्ने नागरिकले आफ्ना बालबालिकाको शिक्षामा गरेको खर्चमध्ये वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ वा २५ प्रतिशतसम्म करकट्टी गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छुटेकाले थप गरिएको उनले उल्लेख गरे। 

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापना हुने चलचित्र घर तथा नाट्य घरहरूलाई व्यवसायिक कारोबार सुरु गरेको १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने प्रावधान पनि विधेयकमा छुटेकाले संशोधनमार्फत ल्याइएको उनको भनाइ थियो।

यी सबै संशोधनका बारेमा जेठ १७ गते नै संसद सचिवालयलाई औपचारिक पत्रमार्फत जानकारी गराइएको बताउँदै कुनै पनि ‘कुत्सित मनशाय’ विना राष्ट्र र जनताको हितमा गरिएका सुधारहरूलाई विवादित बनाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।