नेपाली राजनीतिमा खरो र स्पष्ट वक्ता चित्रबहादुर केसीको परिचय नै हो। उमेरले ८५ पुगिसके तर सेतै फुलेको कपाल, चाउरिँदै गरेको गाला, चमक हराउँदै गरेको आँखा बोकेर उनी संंसदमा उभिन छाडेका छैनन्, जनजीविका र राष्ट्रियताको मुद्दामा बोल्न छाडेका छैनन्। संसदमा सदावहार प्रतिपक्षको एउटा विम्ब नै बनिसके उनी।
शुक्रबार (चैत १५ गते) काठमाडौँको तीनकुनेमा राजावादीको आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक घटनापछिका दुई ठूला राजनीतिक बैठकमा पनि उनी खरो सुनिए। पहिलो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार आयोजना गरेको गणतन्त्र पक्षधर दलहरूको सर्वदलीय बैठक जहाँ उनले खुलेरै भन्दिए– ‘संघीयता खारेज नगर्ने हो भने गणतन्त्र खतरामा छ।’
बुधबार संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पनि उनले त्यही कुरा दोेर्याएको बताए।

‘मैले ०७९ सालको संसदको पहिलो बैठकमै भनेको थिएँ– प्रतिगामीले आफ्नो गुमेको स्वर्ग फिर्ता लिन हमेसा प्रयत्न गर्छन्। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। हामीले फ्रान्स र युरोपको उदाहरण पनि देखिसक्याैँ,’ राज्यव्यवस्था समितिको बैठक सकाएर बुधबार सिधै नेपालखबर ‘तत्कालै’मा कुरा गरेका केसीले भने, ‘प्रतिगामीले यति छिटै टाउको किन उठाए भनेर मैले बारम्बार भनेँ। आजको २१ औँ शताब्दीमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र चाँहिदैन, राजाले गर्छन् सबै भन्नु प्रतिगामी नै त हो। गणतन्त्र पक्षधरका कमिकमजोरी रहे, सुशासन दिन सकेनन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेनन्, जसकारण जनता निराश छन् र प्रतिगामीहरूले उठाइरहेका छन्।’
दुुई जनाको ज्यान नै लिएको तीनकुने घटनामा सरकारको कमिकमजोरीबारे सर्वत्र प्रश्न उठेपछि राज्य व्यवस्था समितिले शुक्रबार गृहमन्त्रीलाई बैठकमा बोलाएर जवाफ माग्ने भएको छ।
‘प्रधानमन्त्रीले संसदमै जवाफ दिइसकेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको जवाफ किन?’
यो प्रश्नको जवाफमा केसीले भने, ‘सरकारको के कमिकमजोरी भए? प्रतिगामीले त्यत्रो उपद्रो गर्दा सरकारले किन लापरवाही गर्यो? यि यावत् विषयमा संसदमा सवालजवाफ गर्न पाइँदैन। त्यसैले समितिमा बोलाएका हौँ।’
तीनकुने घटनामा राजावादीसँगै राज्य पक्षको पनि कमजोरी भएको उनले बताए।

‘राज्यको पक्ष त कमजोर छ नै,’ उनले दुर्गा प्रसाईंलाई इंगित गर्दै भने, ‘प्रहरीलाई मिच्नेगरी भाग्न सक्ने मान्छेलाई केही गर्न नसकेपछि कमजोरी भएन त? मैले आज पनि बैठकमा भनेँ– दिउँसै आगो लगाउने काठमाडौँजस्तो ठाउँमा? हुम्ला, जुम्ला, डोटीमा भएको भए के हुन्थ्यो? बंंगलादेशमा आगजानी र तोडफोड गरेर जसरी शेख हसिनालाई लेखेटे, राजावादीले यहाँ त्यही गर्न खोजेका हुन्। उनीहरू लोकतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्य छैन भन्छन्। यहाँ भ्रष्टाचार गर्नेको पो औचित्य नहोला। तर, यही व्यवस्था ल्याउनका लागि हाम्रो जीन्दगी त गयो त! जसले ल्याए, तिनका कारणले पो समस्या भएको हो। ’
केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले संघीयताको विरोध गरिरहेको छ। हामीले केसीलाई सोध्यौँ– ‘राजावादी र तपाईँहरुबीच संघीयता खारेजीको एजेन्डा त मिल्यो नि?’
‘त्यो तपाईँहरुले नबुझेर हो,’ जवाफमा केसीले कड्किँदै भने, ‘उनीहरूले संघीयता हटाएर राजतन्त्र ल्याउन खोजेको हो। हामीले त प्रदेश हटाएर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरण गर्न खोजेको हो। केन्द्रको शासन स्थानीय तहलाई दिने, आर्थिक रुपमा पनि सम्पन्न गराउने। अहिले प्रदेशमा वर्षको दुई खर्ब त साधारण खर्च नै लागिरहेको छ, खर्च न बर्च कासी जानुपर्छ जस्तो। हामीजस्तो गरिब मुलुकमा सात सात वटा प्रदेश त्यसरी चल्न सक्छ? त्यसैले संघीयताकोे भारी गरिब नेपाली जनतालाई नबोकाऊ। (लुम्बिनी प्रदेश चलाउन) दाङको लमहीमा सातवटा सिंहदरबार बनाएका छन्। भैँसेपाटीमा प्रदेशबाट आउने मुख्यमन्त्रीलाई दरबारजस्तो बासस्थान बनाएका छन्। यस्तो पनि हुन्छ?’

काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दै
केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विरोधमा यही चैत २४ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दैछ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै यसबारे जानकारी दिने तयारी जनमोर्चा छ। यसअघि पनि ‘संघीयता चाँहिदैन, देश टुक्राउन पाइँदैन’ भन्दै संघीयता खारेजीको माग राख्दै आएको जनमोर्चाले आन्दोलन भने राजावादीको जस्तोे हिंसात्मक नबनाउने केसीको जिकिर थियो।
‘हाम्रो वैचारिक संघर्ष हो। यो संविधानमा मैले हस्ताक्षर गरेको छु। त्यसैले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने हो,’ केसीले भने, ‘लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई जुनसुकै मूल्यमा पनि बचाउनुपर्छ, प्रदेश चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। संघीयताको भारी हामी बोक्न सक्दैनाैँ भन्ने काठमाडाैँलाई सुनाउने हो। यहाँका शासकलाई भन्ने हो। यो हाम्रो वैचारिक लडाईँ हो। सरकारले हामीले भनेको मानेन भनेर हामी आगो चाहिँ लाउँदैनौँ। आगो लाउन त हामीले पनि सक्छौँ नि, एउटा काँटी कोरेर सल्काइदिने त हो! तर, उग्र गतिविधिको परिणाम त देशले भोगेको छ नि। त्यसैले हामी त्यसो गर्दैनौँ।’
केसीले देशकै धनीको सूचीमा उत्कृष्ट १० भित्र पर्ने पूर्वराजा गणतन्त्रको मर्मअनुसार नबसेका बताउँदै उनलाई पनि तीनकुने घटनामा सरकारले छानबिनमा ल्याउनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकमा पनि यसबारे सुझाव मागेको उनले स्पष्ट पारे।
‘छानबिनमा ल्याउनुपर्छ। देशमा राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आइसक्यो। गणतन्त्रको मर्मअनुसार बस्दा पो इज्जत हुन्छ’ उनले आक्रोश पोखे, ‘त्यत्रो उपद्रो गर्ने? राजा चाहियो त राप्रपाले भन्न पाइरहेकै थियो। तर, त्यतिले पुगेन है?’
पूरा भिडिओ :

प्रतिक्रिया