विश्वविद्यालयको कुलपतिमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट प्राज्ञिक व्यक्ति चयन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शुक्रबार भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। योग्यताका आधारमा विश्वविद्यालयको कुलपति चयन हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयको कुलपतिमा योग्यहरुमध्येबाट खुला प्रतिष्पर्धाको आधारमा चयन गर्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्ने बताए। उनले विश्वविद्यालयहरुको प्राज्ञञहरुको कार्यकारी भूमिका प्रतिष्पर्धाको आधारमा दिन सकेमात्रै उच्च शिक्षालाई सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए।
उनले भने, ‘विश्व विद्यालयहरुमा मेरिटोक्रेसीको आधारमा योग्य व्यक्तिहरु प्रतिष्पर्धाबाट आउने कुरालाई स्थापित गर्ने कुरा गरेर जानुपर्छ। म सशक्त रुपमा राख्न चाहन्छु। विश्वविद्यालयहरुमा प्राज्ञहरुको कार्यकारी भुमिका प्रतिष्पर्धाको आधारमा दिन सकियो भने हामी उच्च शिक्षालाई सुधार गर्नसक्छौं। त्यो कुराको शुरुवात योभन्दा पहिलेका ऐनहरुमा व्यवस्था गरिएको छ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले एउटै प्रधानमन्त्रीले धेरैवटा विश्वविद्यालय हेर्न नसक्ने धारणा राखे। उनले राजाको पालामा दुई विश्वविद्यालय मात्र भएपनि डामाडोल स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै अब त्यस बाटोमा जान नहुने धारणा राख्नुभयो। उनले देशकोकार्यकारी प्रमुख कुलपति हुने व्यवस्था हटाउन जरुरी रहेको बताए।
उनले भने, ‘विश्वविद्यालयहरु कार्यकारी प्रमुख नभईकन चल्दैन भन्ने हो भने मैले उतिबेला राजा कुलपति हुँदा २ वर्षको आईकम पढ्न चार वर्ष लाग्यो। त्यसलाई म्यानेज नै गर्न सकिएन झन उतिखेर त २ वटा विश्वविद्यालय थिए। अब प्रधानमन्त्रीले कति ठाउँ हेर्नसक्छ। यस कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले विश्वविद्यालयहरुलाई सधैँ राजनीतिको शिकार बनाइराख्न नहुने धारणा राखिन्। उनले सरकार परिवर्तन हुनेवित्तिकै विश्वविद्यालयको राजनीति समेत परिवर्तन हुने भन्दै विश्वविद्यालयहरुलाई राजनीतिक अस्थिरताको अखडा बनाउन नहुने बताइन्।
प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति राख्ने प्रावधानले विश्वविद्यालयहरु कहिल्लै स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन नसक्ने उनको धारणा थियो।
उनले भनिन्, ‘हामीले विश्वविद्यालयहरुलाई सधैंभरि राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बनाइराख्ने हो त रु हाम्रो जस्तो देशमा तीन, चार महिनामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बद्लिरहन्छ। मयसको कारण दिक्षान्त समारोह रोकिन्छ, निरिक्षण रोकिन्छ, अनि प्रधानमन्त्री र्फेिरएसँगै विश्विद्यालयभित्र हुने राजनीति फेरिन्छ। जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बनाइराख्ने हो भने यसले मुलुकको हित हुनेवाला छैन। प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने प्रावधान राखेर विश्वविद्यालय कसरि स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनसक्छ?’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिकहरुबाटै हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
Shares

प्रतिक्रिया