युनिकोड
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गद्दीमा फर्काएर गणतन्त्र मास्ने योजनामा लागेका राजावादीहरू नै तितरबितर हुन थालेका छन्। तर, उनीहरूको बढ्दो सक्रियताका बीच प्रतिवादमा उत्रिएका गणतन्त्रवादी दलहरू भने एकजुट हुँदैछन्।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले ज्ञानेन्द्रलाई फेरि फर्कन नदिन सबै शक्ति लगाउने निर्णय गरिसकेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको ४ दल रहेको समाजवादी मोर्चाले चैत १५ गते बृहत प्रदर्शनको तयारी गरेको छ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसले पनि पूर्वराजाको चलखेललाई सामान्य रूपमा नलिने चेतावनी दिएको छ।
ज्ञानेन्द्रको स्वागतका क्रममा देखिएको संख्याले उत्साहित भएका पूर्वराजा पक्षधर विभिन्न दल र समूहहरू त्यसको जस र नेतृत्व आफ्नो हातमा पार्ने ध्याउन्नमा लागेका छन्। तर, उनीहरू एकअर्काको नेतृत्व स्वीकार्न तयार छैनन्।
राजावादी दल, राजावादी संघसंगठन, केही व्यापारीहरूले राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष ८६ वर्षीय नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा चैत ४ गते ‘राजसंस्था पुनर्स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ गठन गरेका थिए। ज्ञानेन्द्र शाहकै चाहनामा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि जनआन्दोलन समितिको नेतृत्व सुवेदीले पाएको बताइएको छ।
तर, सुवेदी नेतृत्वको समितिले पूर्ण आकार नलिँदै त्यहाँ सहभागी हुन लागेका राजावादीहरू छरिएका हुन्। सुवेदीलाई कमान्डर मान्न राप्रपा तयार भएन।
‘गणतन्त्र उल्टाउन नवजवान युवा चाहिने बेलामा, यो देश युवाले बनाउने बेलामा पूर्वपञ्चहरूले बनाउने होइन। अनि तिनैलाई नेतृत्व दिएपछि कहाँबाट आउँछ राजसंस्था?’ राप्रपाका एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘हिजो तुलसी गिरिलाई मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष बनाइयो, अहिले फेरि वृद्धलाई कमान्डर! पूर्वपञ्च दिमागले यो काम गर्नै सक्तैन।’
राप्रपाले मंगलबार कार्यसम्पादन समिति बैठक राखेर अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै नेतृत्वमा आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ।
‘सुवेदीलाई संयोजक बनाएको कहीँ लिखित आएको छैन, पत्र पनि छैन, म भएँ भनेर हिँडेर मात्र हुन्छ र! प्रक्रिया नै ठीक भएन,’ बैठकमा अध्यक्ष लिङ्देनको भनाइ थियो।
‘अरु कसैको नेतृत्वमा नजाने। आन्दोलन परिचालन मूल समितिले संघर्षका कार्यक्रम तय गर्नेछ,’ प्रचारविभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले भने, ‘यसबारे थप निर्णय गर्न १२ गते बैठक राखिन्छ।’
सुवेदी संयोजक रहेको समितिको सदस्य सचिवमा राप्रपाका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई राखिएको थियो। महामन्त्री धवलशम्शेर राणा, नेताहरू पशुपति शमशेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई पनि सदस्य राखिएको थियो। उनीहरूले समेत सुवेदी नेतृत्वमा बस्न नहुने निचोड सुनाए।
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सो समिति सही उद्देश्यका साथ नबनेको धारणा राखेको एक पदाधिकारी बताउँछन्।
‘दुर्गा प्रसाईंले जसरी हाम्रो उछितो काढे, अपमानित गरे, उनलाई राखेको समितिमा हामीलाई राख्ने? यो एकदमै गलत भयो,’ लोहनीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने, ‘अब हामीले सर्त राखेर, सहीछाप गरेर, एमओयू गरेर मात्र गर्नुपर्छ। नत्र स्वतन्त्र ढंगबाट आन्दोलन गर्नुपर्छ।’
यस्तै, शक्ति अभियान नेपालका अध्यक्ष केशरबहादुर विष्टले सो समितिमा नबस्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
तर, कमल थापा आफैँ समितिमा नबसे पनि उनको नेतृत्वको राप्रपा नेपालले पार्टी प्रतिनिधिलाई समितिमा पठाउने भएको छ। मंगलबार बसेको राप्रपा नेपालको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सुवेदीको संयोजकत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन भएको प्रति खुसी व्यक्त गर्दै सो जनआन्दोलनमा राप्रपा नेपालको पूर्ण सहयोग र सहभागिता रहने निर्णय गरेको छ।
‘समितिमा राप्रपा नेपालको तर्फबाट उपाध्यक्ष तारानाथ लुइँटेलले प्रतिनिधित्व गर्नु हुनेछ,’ राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजाराम बर्ताैलाले नेपालखबरसँग भने।
यस्तै, समितिले निकट भविष्यमा आयोजना गर्ने आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरूमा तन, मन र धनले सहभागी हुन पार्टीका सबै निकाय र भातृसंगठनहरूलाई आह्वान समेत गरेको छ।
अभियानको नेतृत्व पाएका सुवेदीले सोमबार (चैत ४) गते बसेको राजावादीहरूको भेलाले आफूलाई नेतृत्व दिएको दाबी गरे।
‘ज्ञानेन्द्र शाहसँग मेरो भेटघाट केही पनि छैन। मसँग कम्युनिकेसन पनि छैन, अहिलेसम्म कुरै भएको छैन। मलाई त हिजोको भेलाले संयोजन गर्ने जिम्मा दिएको हो,’ सुवेदीले नेपालखबरसँग भने, ‘डिल्लीबजारमा भएको भेलामा धेरै पार्टीका मान्छेहरू थिए, राजावादीहरू जम्मै थिए। दुईतीन सयको भेलाले बनाएको हो। उनीहरूले नै समायोजन तपाईंले गरिदिनुस् भन्या हुनाले समायोजन गर्नको निम्ति मैले हुन्छ भनिदिएँ।’
राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न समिति बनेको भन्दै उनले आन्दोलन गर्नुपहिले अहिलेको व्यवस्थावादीसँग कुरा हुने बताए।
‘त्यसबेला सम्झौता भयो, हाम्रो मागहरू पूरा भयो भने ठीकै छ, नभएदेखि आन्दोलन चलिरहन्छ,’ उनी भन्छन्।
राजावादीभित्र विभाजन नरहेको बताउँदै उनले सबैको चाहना राजा भएको दाबी गरे।
गणतन्त्रवादी दल एकै ठाउँमा
ज्ञानेन्द्रको फागुन २५ को सडक प्रदर्शनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका गणतन्त्रवादी दललाई एकै ठाउँमा उभ्याएको छ। गणतन्त्र, संविधान जोगाउनकै लागि यी दलबीच कुरा मिलेको छ।
एमालेको चैत ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले ज्ञानेन्द्र शाहले अराजक गतिविधि गरिरहेको भन्दै यसलाई रोक्न गणतन्त्रवादीहरू एक ठाउँमा हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको नेताहरू बताउँछन्।
‘ज्ञानेन्द्रको चलखेल संविधानमाथिको आक्रमण हो, यस्तो बेला लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी मिल्नुपर्छ,’ एमालेको ठहर छ।
यस्तै, एमालेले देशव्यापी रूपमा गणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गर्ने समेत निर्णय लिएको छ। टोल र वडा तह हुँदै गरिने सो आन्दोलनमा लाख मानिस उतार्ने एमालेको योजना छ।
कांग्रेसले पूर्वराजाको चलखेलका विषयमा धारणा बनाउन आगामी १० गते कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ।
‘संविधानमाथिको आक्रमण हामीलाई स्वीकार्य हुने कुरै भएन,’ प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नेपालखबरसँग भने, ‘यसको रक्षाका लागि हामी पार्टीबाट आधिकारिक निर्णय गर्छाैँ।’
माओवादी केन्द्रसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको समाजवादी मोर्चाले गणतन्त्रको पक्षमा चैत १५ गते काठमाडौँमा बृहत् जनप्रदर्शन राखेका छन्।
ज्ञानेन्द्रलाई सक्रिय बनाउन राजावादीबीच हानथाप चलिरहँदा कतिपय नेताहरू त गणतन्त्रवादीबीच सरकारमै सहकार्य हुनसक्ने समेत बताउँछन्।
प्रतिक्रिया