युनिकोड
राष्ट्रियसभाबाट सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको छ।
बुधवारको राष्ट्रियसभा बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो। अध्यादेशमा विपक्षी दलहरूको तर्फबाट अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव परेको थियो तर राष्ट्रियसभाले बहुमतले अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो।
सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। प्रस्तावलाई बहुमत सांसदले स्वीकृत गरेको राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सभामा घोषणा गरे।
यो अध्यादेश बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पनि स्वीकृत भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया