युनिकोड
सरकारले आगामी बिहीबार (फागुन २२) भित्र निर्णयार्थ संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको एउटा अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले आफ्नो अडान नछोडेपछि भूमिसम्बन्धी अध्याेदशमा सरकार पछि हट्न तयार भएको संकेत गरेको हो।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश फिर्ता लिएर अन्य ५ वटा अध्यादेश संघीय संसदका दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउने निष्कर्षमा पुगेको सरकारपक्षीय स्रोतको भनाइ छ।
आइतबार साँझ ६ बजेदेखि १० बजेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताले जसपा नेपालको नेतृत्वसँग गरेको छलफलपछि सत्तापक्ष भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको बालुवाटार स्रोतले बतायो।
यद्यपि, यसको निर्णय मंगलबार (फागुन २०) वा बुधबार (२१ गते) हुने स्रोतको भनाइ छ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, प्रवक्ता मनीष सुमन, राष्ट्रिय सभा दलका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव सहितका नेताहरू पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक सकिएलगत्तै आइतबार साँझ बालुवाटार पुगेका थिए।
चार घण्टा भएको छलफलमा पनि जसपा नेपाल भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिए बाँकी ५ वटामा पनि समर्थन नगर्ने अडानबाट टसमस भएन। त्यसपछि सरकार जसपा नेपाल फकाएर ६ वटै अध्यादेश स्वीकृत गराउने योजनाबाट पछि हट्न बाध्य भएको स्रोत बताउँछ।
‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिने दिशातिर गएको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘अन्य पाँचवटामा जसपा नेपालले समर्थन गरेर स्वीकृत गर्ने गरी समझदारी जुटेको छ।’
सत्तापक्षीय एक नेताका अनुसार, सरकारले भूमि अध्यादेशको सट्टा अब विधेयक नै ल्याउनेछ।
‘यदि ५ वटा अध्यादेश स्वीकृत गर्न जसपा नेपाल तयार भयो भने सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिन्छ र प्रतिस्थापन विधेयककै रूपमा अगाडि बढाउन सक्छु,’ कांग्रेस-एमालेले सरकारलाई सहयोग गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र सदस्यसमेत रहेका ती नेताले भने।
त्यसो त जसपा नेपालले फेरि नयाँ सर्त राखेर सरकारलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने हो कि भन्ने संशय पनि सत्तापक्षमा नभएको होइन। यही कारण पनि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अघि सारेका सर्त पूरा गरिहाल्ने प्रतिबद्धता जनाउन सत्तापक्षले सकेको छैन।
‘सरकारले जुन दिन अध्यादेश फिर्ता लिन्छ, त्यही दिन विधेयक दर्ता हुन सक्छ,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘कन्टेन्ट (विषयवस्तु) परिवर्तन हुँदैन। तर अध्यादेश होइन, विधेयककै रूपमा संसदमा आउँछ।’
जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले पनि सरकारले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिए अन्य ५ वटालाई समर्थन गर्ने नेपालखबरसँग बताए।
'बाँकी ५ वटा अध्यादेशमा सरकारलाई हामी रोक्दैनौँ,' उनले भने, 'तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश मान्दैनौं। त्यो फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ। सरकारसँग एक हजारपटक बसे पनि हाम्रो अडान यही हो।'
सघन वार्तामा सरकार
माघ १८ गते संसदमा पेस गरेका ६ वटै अध्यादेश पारित गराउन सरकारले चाहेको थियो। तर, सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले भूमि अध्यादेशप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनायो। यतिसम्म कि सो अध्यादेश फिर्ता नलिए सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिन सक्ने जनाउ उक्त दलले दिइसकेको छ।
राष्ट्रिय सभामा ३ सांसद रहेको जसपा नेपालले साथ नदिँदा सरकारले संसदमा पेस गरेका कुनै अध्यादेश स्वीकृत हुँदैनन्। त्यही कारण प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवालगायत नेताले जसपा नेपाललाई फकाउने प्रयास गरेका हुन्।
आइतबार अबेरसम्म सरकार र जसपा नेपालका नेताहरू ‘निर्णायक’ वार्तामा बसे।
त्यसमा कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवाका अलावा गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा पनि थिए।
यस्तै, एमालेबाट प्रधानमन्त्री ओलीका साथै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल थिए।
छलफलका क्रममा जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले भूमि अध्यादेशमा सहयोग गर्न नसकिने कुरामा स्पष्ट अडान मात्र राखेनन्, आफ्नो पार्टीमा भएको छलफलको निष्कर्ष र अध्यादेशका सम्भावित असरबारे पनि लामै समय चर्चा गरेका थिए।
‘हामीले अडान लिइसक्यौँ,’ यादवले वार्तामा भनेको उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुभयो भने अन्य पाँचवटालाई हामी स्वीकृत गर्न तयार छौँ।’
त्यसपछि सरकार त्यही दिशातिर जान तयार देखिएको हो।
प्रतिक्रिया