प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको विरोध गर्दै कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्।
सरकारले संसद् अधिवेशनबाट भागेर षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्का अध्यादेशहरू ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले आपत्ति जनाए।
‘माघ ८ गते संसद्को बैठक आव्हान गरिएको छ तर जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौं ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँचपाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ। पछिल्ला पैंतीस वर्षमा नेपाली कांग्रेसले १२ पटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सातपटक,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘३५ वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनु भएको हो त अध्यादेश?'
भिडिओ:
रातारात चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याउनु सरकारको नियत सही नभएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘अरु बेला संसद्मा दुई तिहाइको घमन्ड सुन्नुपर्ने। बलियो सरकारको अहंकार सुन्नुपर्ने। अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरूबाट चलाउने? यो सार्वभौम संसद्को अपमान र अवहेलना हो। यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डरमात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरूमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो।’
यी अध्यादेशहरू विकासका लागि हुन्थे भने संसद्ीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार किन डरायो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले सोधे- ‘संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश ? सरकार र संसद्ले चाहँदा फास्ट ट्रयाकबाट विषयगत समिति, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दश दिनमै पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्छ जबकि प्रतिस्थापन विधेयकले ६० दिनको लामो प्रकृया पार गर्नुपर्छ। देश र जनताका लागि सोचेको भए तपाईहरू संसद्सँग डराउनुहुने थिएन। स्वार्थसमूहहरूलाई पोस्नुपर्ने भएकैले तपाईहरूले अध्यादेशको चोरबाटो समाउनुभयो। कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका ?’
Shares

प्रतिक्रिया