युनिकोड
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको भन्दै सांसदहरुले संसदीय समितिमार्फत जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार संघीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा सांसदहरुले सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारकै संरचनामार्फत जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसद्ले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका समस्याको खोजी गर्नुपर्ने बताए। ‘अहिलेको नीति कार्यक्रमको अनुगमन पनि हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कहाँ छ त्रुटी, किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन भन्ने विषयको पनि हामी समीक्षा गरौंला। हामीले सामूहिक रुपमा यसको जवाफदेहिता समितिमार्फत खोज्छौं र यो समितिले प्रवन्ध गरेको सरकारको संरचनामार्फत खोज्छौं। त्यसका लागि सूचनाहरु एक ठाउँमा ल्याइदिनुपर्यो। अहिलेसम्म भएका प्रतिवेदनहरु ल्याउँ र अहिलेसम्मको प्रगति कति भयो भन्नेकुरा पनि हेरौंला। त्यसपछि जवाफ मागौँला।’
प्रमुख प्रतिक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कागजमा मात्र सिमिति हुने गरेको टिप्पणी गरे। उनले नीति तथा कार्यक्रममा विकास र समृद्धिका कुरा गरिए पनि जनताका समस्याहरु समाधान गर्न नसकेको जिकिर गरे।
हामी नेपाली कागजमा चाहीँ विकास गरेको गर्यै गर्ने तर जनताको मनमा र फिल्डमा कागजमा लेखेको कुरा केही पनि नहुने,’ उनले भने, ‘संविधानमा त औचित्य भएरै यो समिति राखेको हो। यसको महत्व त छ। बरु हामीले काम गर्न जानेका छैनौं कि गरेजस्तो भएको छैन कि? हामीले आफैंतिर फर्किनुपर्छ।’
सरकारले ठोस जवाफ नदिएको भन्दै पाण्डेले थपे, ‘मैले ठोस जवाफ चाहन्छु। एक, नेपालको पूँजीगत खर्च कति बेलासम्म कति हुनुपर्छ? भन्ने कहाँ हो के हो? यो के कारणले रोकियो? किन भएन? यसको जवाफदेही को हो? लामो लामो कुरा सुनियो तर पूँजीगत खर्च भएको छैन। दोस्रो, हामीले संविधानमा सुशासन लेखेका छौं। त्यसमा विधिको शासन कायम राख्ने भनेको छ। यो भनेको कानुन कार्यान्वयन नै होला।’
उनले भने, ‘यो समितिले प्रत्येक मन्त्रालय, नेपाल सरकारका सबै अंगहरु संविधानका सिद्धान्त र नीतिअनुसार चलेका छन् कि छैनन्? त्यो प्राप्त गर्नको लागि तिनले काम गरेका छन् कि छैनन्? यहाँ आएर मुख्यसचिवज्युले भनेअनुसार भएको छ कि छैन?’
परियारले थपे, ‘अनि पुराना रिपोर्ट हेरेर घाटा हुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। हामीले पुराना रिपोर्ट हेरेर त्यो अनुसार भए/नभएको संसद्मा प्रस्तुत गर्ने होला नि समितिले। हामीले इमानदार भएर अध्ययन गर्यौं भने यी फगतका कुराहरु होइनन्। तद्अनुरुप जाऔँ।’
बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले सरकारका नीति तथा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै सरकार र सरकारका अंगहरुलाई उत्तरदायी बनाउन जरुरी रहेको बताए। पूँजीगत खर्च नहुँदा विकास निर्माणका कामहरु हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया