युनिकोड
राष्ट्रिय परिचयपत्र चरणबद्ध रुपमा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउतसमेतले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो। राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध ५ वटा रिट परेका थिए। सर्वोच्चले सबै रिटलाई एकैठाउँमा राखेर हेरेको थियो।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यन्वयनका लागि बाटो खुलेको हो।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन र अन्य सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा यसअघि सर्वोच्चबाटै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
सरकारले २०८१ जेठ २४ गते पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने निर्णय गरेको थियो।
दोस्रो चरणमा माघ १ गतेबाट ३८ जिल्लामा र बाँकी सबै जिल्लामा २०८२ साउन १ गतेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यन्वयनका लागि सरकारलाई सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ। आदेश आइतबार तयार भइनसकेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया