भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया गृह मन्त्रालयले अगाडी बढाएको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनि फैसला भएका घरजग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाइएको कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीलाई उदृत गर्दै गृहमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
‘पाँच जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ’, महानिर्देशक पन्थीले भने, ‘हामीले अदालतबाट सो सम्वन्धी भएका फैसलाको लगत संकलनका लागि शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा पाँच वटा समुह बनाएर खटाएका छौं।’
उनले सम्पत्ति जफत सम्वन्धी विभिन्न अदालतबाट तीन हजार पाँच सय फैसला भएको जानकारी दिए।
महानिर्देशक पन्थीले रु दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफतको तयारीमा रहेको बताएका छन्।
पहिलो चरणमा पाँच पूर्वप्रशासकको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पती जफतको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।
अदालतबाट फैसला भइ जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारहरूले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले जफत गर्ने प्रक्रिया थालेको हो।
कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएअनुसारका घरजग्गा जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउने कार्य तिव्र गतिमा अघि बढाइने महानिर्देशक पन्थीको भनाई छ।
कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका अनुसार पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरु, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारी बहादुर कार्की, केशरजंग खड्का र रामात्रा चतुर्बेदीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेको घरजग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो। त्यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताप पेश भएको छ।
विगतमा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भारतको आसाम राज्यका निरञ्जन होजाईले नेपाली महिलाको नाममा काठमाडौँमा राखेको जग्गा र घर पनि जफत गर्न लागिएको छ।
डेढ बर्ष अघि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले सो घर खाली गराए पनि सरकारको नाममा आउन सकेको छैन।
‘होजाईसँग विवाह गरेकी सरिता गिरीको नाममा सो घरजग्गा छ,’ उनले भने ‘होजाईले नेपालमा निर्मल राईको नाममा नागरिकता लिई आफ्नो पहिचान लुकाएर आतंकवादरअपराधिक गतिविधिको पैसा ल्याएका थिए। सिन्धुपाल्चोककी सरितासँग बिबाह गरी उनी र उनको परिवारको नाममा सम्पत्ति लुकाएको अनुसन्धानमा भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको थियो ।’
कसुरजन्य सम्पत्ति जफतको कामलाई तीव्रता दिइने बताउँदै महानिर्देशक पन्थीले केही कसुरजन्य सम्पत्ति जफतका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको दाबी गरे।
‘जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारको नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानुनले दिएको छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारको नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गरिनेछ।’
Shares

प्रतिक्रिया