युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा लिएर प्रष्ट जवाफ माग्न आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
ओलीले पुस २३ गते पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक समापन गर्दै संविधान संशोधन अब ०८७ मा गर्ने धारणा राखेका थिए।
कांग्रेसका इतर पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइको विरोध गरे पनि देउवापक्षीय नेताहरू बोलेका थिएनन्। उनीहरूले अब सभापति देउवालाई कुरा प्रष्ट पार्न दबाब दिन थालेका छन्।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार संशोधन सम्बन्धी भनाइले गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यसको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ।
सभापति देउवासँग कुनै छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री ओली बोलेको महतले बताए।
‘०८७ मा संशोधन हुन्छ भनेर पार्टी सभापतिले कहाँ भन्नुहुन्छ र?’ महतले नेपालखबरसँग भने, ‘हाम्रो आधिकारिक भनाइ के हो भने, गठबन्धन गर्दा सात बुँदे सम्झौताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुँदा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने हो। फेरि ०८७ के सन्दर्भमा? जबकि, ०८४ मा आम चुनाव छ।’
कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइले अन्यौल बढाएको बताउँछन्। यसबारे महामन्त्रीले प्रतिक्रिया दिएको उनले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीको भनाइमा हाम्रो महामन्त्रीले विमति राख्नुभयो, यही पार्टीको धारणा पनि हो, महामन्त्री पार्टीको सिनियर लिडर हो,’ पौडेलले भने, ‘उहाँ झापा हुनुहुन्छ, फर्किएपछि बैठक बस्छ होला।’
पुस २३ गते पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक समापन मन्तव्य दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्न आवश्यक संख्या नपुग्ने भन्दै ०८७ मा मात्र हुने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको भनाइले गठबन्धनकै भविष्यमा प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको नेताहरू बताउँछन्। असार १७ गते मध्यराति देउवा–ओलीले गरेको ७ बुँदे सहमतिको दोस्रो नम्बरमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ। सरकार बनेको ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रक्रिया सुरु नै नगरी पछि हटेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
सभापति देउवाले यसबारे प्रधानमन्त्री सहितका एमाले नेतासँग जवाफ माग्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीका भनाइ गलत हो। सात बुँदे सम्झौताबाट दायाँबायाँ हुनु राम्रो होइन,’ रिजालले भने, ‘मैले त गम्भीर रूपमा लिएको छु र अरु साथीहरूले पनि गम्भीर रूपमा लिएर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राम्रो नभएको बताउनुभएको छ।’
कार्यकर्ताको अगाडि जे पायो त्यही बोलेर दायाँबायाँ गर्न खोजेको हो भने प्रष्ट पार्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ रहेको उनी बताउँछन्।
‘एमालेसँग गठबन्धन बनाउँदाको मूल एजेन्डामै संविधान संशोधन पर्छ। तर, त्यसमै असर गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीले बोल्दिएपछि के हुन्छ?’ रिजालले थपे, ‘यसलाई प्रष्ट प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्यो। समय पुगेन भने बहस, छलफल गर्ने, सकभर माओवादीलाई पनि विश्वासमा लिन पो प्रयास गर्ने हो त। यदि माओवादी नआए अर्काे पटकमा प्रयास गर्ने हो। तर, छलफलै नगरी, ०८७ मा हुन्छ भन्नु त गलत हो।’
कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल नै बनाएका छन्।
कार्यदलले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षको समीक्षा र विश्लेषण गरिरहेको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ६ वर्षपछि मात्र संशोधन गर्ने भनेपछि कांग्रेसका नेता बिच्किएका छन्।
कांग्रेसका एनपी साउद, अर्जुनरसिंह केसी र डा. मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत भएको बताइसकेका छन्।
केसीले त सरकारको औचित्य समाप्त भएको दाबी समेत गरेका छन्।
सत्ता साझेदार दललकै शीर्ष नेतालाई थाहै नदिई प्रधानमन्त्रीले संशोधनको भाका राखिदिएपछि खैलाबैला मच्चिएको छ।
‘यस्तो विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निस्किसकेपछि मात्र बोल्न उपयुक्त हुन्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्रीले के सुरमा बोल्नुभयो, थाहा भएन,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘बोल्नुअघि दुई पार्टीको बीचमा कमसेकम संविधान संशोधनको अहिलेको परिस्थिति के छ? संशोधनका लागि बहुमत प्राप्त गर्ने आधार के छ? छैन? त्यसको मूल्यांकन गरेर मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ, सकिँदैन निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हो। तर, उहाँले खै के आधारमा बोल्नुभयो? यस विषयमा हाम्रो पार्टी सभापतिले गम्भीर कुराकानी गर्नुपर्छ।’
देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले कांग्रेसका नेताहरू गम्भीर भएको बताए।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीले असान्दर्भिक र अप्रासङ्गिक विषय बोलेर नेताहरूलाई अन्यौल सिर्जना गराएको बताए।
‘दुईवटा ठूला दल मिल्नुको कारण यसले खण्डित गर्यो,’ उनले भने, ‘उहाँ कांग्रेसको ब्याकअपमा सरकारमा हुनुहुन्छ, यसले बाहिर गलत सन्देश दियो।’
यसबारे पार्टी बैठकमा कुरा उठ्ने उनको भनाइ छ। प्रवक्ता डा. महतले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रष्ट धारणा बुझ्नुपर्ने बताए।
‘के सन्दर्भमा बोल्नुभएको हो, एकपटक प्रधानमन्त्रीसँग बुझ्नैपर्छ,’ महतले भने।
सो भनाइप्रति कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विमति राखेका थिए। त्यसबाहेक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका कोही नेता बोलेका थिएनन्।
केन्द्रीय सदस्य रिजालले संविधान संशोधनका लागि दुई दलले बनाएको कार्यदलले पनि गम्भीर भएर काम नगरेको हुनसक्ने बताए।
‘कार्यदल, संयन्त्र लगायत विभिन्न विङ्सले काम गरेको थियो भने प्रधानमन्त्रीबाट किन त्यस्तो भनाइ आउँथ्यो?’ रिजालले थपे, ‘अब यसबारे सभापतिसँग कुरा हुन्छ अनि बैठक बोलाउन दबाब दिनुपर्छ।’
कांग्रेससँग छलफल र सहमति नभई संशोधनको मिति तोक्दा जवाफ दिँदै हिँड्नुपरेको नेताहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति कांग्रेस नेताहरू असन्तुष्ट भएपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सच्याउने कोसिस गरे।
‘उहाँले भन्नुभएको हरेक १०/१० वर्षमा संविधानको सबल र दुर्बल पक्ष के–के रहे भनेर हेर्ने भन्ने हो। त्यसका लागि हामीले तयारी गर्नुपर्यो,’ गुरुङले भने, ‘पहिलो त दुई दलको बीचमा सहमति हुन्छ। त्यसपछि हामीले सम्बोधन गर्ने र अन्य दलहरूसँग छलफल हुन्छ। विपक्षी दलसँग छलफल हुन्छ। प्रक्रिया यो हो। उक्त प्रक्रियामा जाँदा अहिलेको सिनारियोबारे प्रधानमन्त्रीले समय लाग्छ भन्नुभएको हो। तर, संशोधन हुन्छ, गर्ने हो।’
प्रतिक्रिया