युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीच साउनदेखि जारी अन्तरसंघर्ष तत्कालका लागि रोकिएको छ।
मंगलबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले एकताको नयाँ सन्देश दिएको नेताहरूले बताए।
अध्यक्ष प्रचण्डले उपमाहसचिव शर्माले उठाइरहेका केही मागलाई राजनीतिक प्रतिवेदनमै समेटेका छन्। बाँकी माग पनि महाधिवेशनमा लगेर पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि साउनदेखि देखिएको विवाद कम्तीमा असारसम्मको लागि साम्य भएको छ।
जनार्दनको स्पष्टीकरण- कुनै पद लिन, बार्गेनिङ गर्न पार्टीमा अलग प्रस्ताव राखेको होइन
मंगलबारको बैठकको अन्त्यमा जवाफी धारणा राखेका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही गरेका तीन नेताको उदाहरण दिँदै आफूले पार्टीका नेताहरू सबैको विचार सुन्ने गरेको बताए।
‘एउटा त्यस्तो व्यवसायी, जसको बारेमा अदालतमा मुद्दा दर्ता छ, त्यो पनि जग्गा कसको हो भन्ने नटुंगिदै पार्टीको ओज र गरिमालाई ख्याल नगरी दान लिन हुँदैन्थ्यो भन्ने दुईजना महिला नेताहरूले आलोचना गरेकै भरमा अनुशासनको डण्डा चलाएर कारबाही गर्ने र झण्डै ४५ वर्ष पार्टीमा योगदान गरेका नेतालाई निष्कासन गर्ने विधिद्वारा नोकरशाही केन्द्रीयता र तानाशाहीद्वारा आफ्नो प्रभुत्व व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गरियो,’ प्रचण्डले ओली र आफ्नो तुलना गर्दै भने, ‘हाम्रो पार्टीमा मतहरूलाई सम्मान गर्ने, आएका मतहरूलाई देशैभरि परामर्शमा लैजाने, खुलस्त राख्ने वातावरण बनाउने, सहमति र समझदारी बनाउने कोसिस गरियो।’
प्रचण्डले पुस २१ गते केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जनार्दनले उठाएको अधिकांश विषय सम्बोधन गरेको बताएका थिए। बैठकको सुरुमा विवाद बढ्ने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेका नेताहरू बैठक सकिएपछि हर्षित मुद्रामा बाहिरिएको सचिव दीनानाथ शर्मा बताउँछन्।
शर्माले साउन २६ गते स्थायी समिति बैठकमा माओवादी पार्टी निर्माणबारे भन्दै १२ पृष्ठ र अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै थप २ गरी १४ पृष्ठको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
सो प्रस्तावमा २०४३ सालदेखि लगातार अध्यक्ष रहेका प्रचण्डलाई नेतृत्व छोड्न शर्माले आग्रह गरेका थिए भने तत्काल विशेष महाधिवेशन बोलाउन र सबै कमिटीमा तेस्रो पुस्तालाई सांगठनिक नेतृत्व दिन माग गरेका थिए।
सो प्रस्तावले माओवादी पार्टीमा खैलाबैला मच्चाएको थियो भने २०६९ पछि पहिलोपटक पार्टीभित्र आन्तरिक विवादलाई बाहिर ल्याएको थियो। शर्माले लिखित प्रस्तावमा अध्यक्ष प्रचण्डको नामै राखेर सत्ता गठबन्धन फेरबदल गरिरहेको, प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका थिए।
उनको प्रस्तावबाट आफू स्तब्ध भएको अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका थिए।
त्यसपछि शर्मालाई कारबाही गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो। तर, साउन ३१ गते फेरि बसेको बैठकले शर्माको माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ समझदारी बनाएको थियो।
साउन ३१ गते सुरुमा पदाधिकारी र पछि स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले शर्माको प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिमा लैजान आफू तयार रहेको बताए। शर्माले आफूनिकट नेताहरूलाई अध्यक्ष प्रचण्ड लचक भएको सन्देश पठाए।
तर प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बैठक नै राखेनन्। पटकपटक मिति सारिरहे। यही बीचमा प्रदेश अभियानमा शर्माले उठाएकै विषय अन्य नेताहरूले पनि उठाएका थिए।
शर्माको माग सम्बोधन
३० पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष प्रचण्डले शर्माका कतिपय माग समेटेका छन्। जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, महिला दलित र मुस्लिमलाई क्षतिपूर्ति सहितको विशेष अधिकार, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र ब्युँताउनुपर्ने, माओवादीले जितेका स्थानीय तहहरूबाट समाजवादी कार्यक्रमको अभ्यास गर्नेजस्ता प्रस्ताव छन्। यस्तै, नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र श्रम योजना पनि उल्लेख गरेका छन्।
२१ गते ३ घण्टा लगाएर प्रचण्डले प्रतिवेदन वाचन गरेका थिए। पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचन विधिबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्नेसहित केही विषय भने थाती राखेका छन्। नेतृत्व सम्बन्धी बहस असारमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठक हुँदै महाधिवेशनमा गर्ने उनले प्रस्ताव गरेका छन्।
मंगलबारको बैठकमा शर्मालाई बोल्न विशेष समय दिइएको थियो।
१३ मिनेट बोलेका उनले पार्टी वामपन्थी र समाजवादी शक्तिका बीचमा एकता, ध्रुवीकरण गरेर जानुपर्ने, दलित, अल्पसंख्यकलाई जोड दिनुपर्ने, सहरी क्षेत्रलाई ध्यान दिनुपर्ने, विचारको विकास गर्नुपर्ने लगायत आफूले उठाएका विषय अध्यक्षको प्रतिवेदनमा समेटिएको भन्दै प्रतिवेदनको स्वागत गरे।
‘आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने, त्यसअघि असारमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने अध्यक्षको प्रस्तावमा सहमति जनाएको छु,’ बैठकमा शर्माको भनाइ उधृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य गोविन्द रोक्काले नेपालखबरसँग भने।
‘अहिले आफूले उठाएका पार्टी निर्माणसँग सम्बन्धित केही विषयहरू अध्यक्षले राजनैतिक प्रतिवेदनमा समेटेको र बाँकी विषय मंसिरको महाधिवेशनमा बहस गर्न सकिने गरी सहमति भएकोले यसपटकको केन्द्रीय समिति बैठक सर्वसम्मतिले अध्यक्षको राजनैतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै सम्पन्न भएको हो, यसबाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा केही सहमति भएको छैन,’ उनले भने।
माओवादी सचिव दीनानाथ शर्माले पार्टी एकताबद्ध र सुदृढ भएको दाबी गरे। उनले शर्माको मत पार्टी बनाउने खालको भएकोले बिस्तारै सम्बोधन गर्दै लगिने बताए।
प्रतिक्रिया