निजामती सेवा प्रवेशको उमेर हद घटाउन नहुने पक्षमा ६० भन्दा बढी सांसद

सरकारले निजामती सेवामा प्रवेशको अधिकतम उमेर घटाउने प्रस्ताव गरेपछि यो विषय बहसमा छ। 

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा सरकारले सेवा प्रवेशको अन्तिम उमेर ३ वर्ष घटाउने प्रस्ताव गरेको हो।

सरकारले गरेको यो प्रस्तावलाई लोकसेवा आयोगले समेत उचित ठहर्‍याएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लोकसेवा आयोगले निजामती सेवामा अधिकृत स्तरको पदमा प्रवेश गर्न उमेरहद घटाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो।  

आयोगले सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर खुलाको हकमा ३२ वर्ष र समावेशी समूहका (महिला र अपाङ्गता) हकमा ३७ वर्ष कायम हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

‘सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर कति राख्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले सेवा प्रवेशमा खुलाको हकमा ३२ वर्ष र समावेशी समूह (महिला, अपाङ्गता) का हकमा ३७ वर्ष भनेका छौँ,’ आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले भनेका थिए। 

तर, सांसदहरूले भने विधेयकमा प्रस्तावित उमेर हदमा असहमति व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर घटाउने सरकारको प्रस्तावमा धेरै सांसदको विरोध छ।  

विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकामध्ये ६० भन्दा बढी सांसदले उमेरहद पुरुषको ३५ र महिलाको ४० नै कायम रहनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। संशोधनकर्ता सांसदहरूले समितिमा छलफलको क्रममा पनि सोही धारणा राखेका छन्। 

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा १२४ समूहमा सांसदले एक हजार ५८३ संशोधन दर्ता गराएका छन्। तीमध्ये ६० भन्दा बढी सांसदले उमेर घटाउन नहुने प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। 

केही सांसदले भने सेवा प्रवेशमा महिला र पुरुषको उमेर एउटै कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राखेका छन्।

नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेल वैरागी सेवा प्रवेशको उमेर पुरूष उम्मेदवारको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ४० नै कायम हुनुपर्ने पक्षमा छन्। 

‘हाम्रो प्राथमिकता उमेर घटाउनेतिर होइन, सेवा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ हुनुपर्छ, पौडेलले भने, ‘निजामतीमा प्रवेश गरेपछि अध्ययनका लागि भनेर वर्षौं बिदा लिने चलन बढेको छ, त्यसले सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको छ। अध्ययन पूरा गरेर सेवा प्रवेश गर्ने र सेवा प्रवेश गरिसकेपछि प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ।’ 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटा निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उम्मेदवारले कडा मेहनत गरेको हुने भएकाले केही वर्षको उमेरका कारण अवसर खोस्न नहुने तर्क राख्छन्। सापकोटा सेवा प्रवेशको उमेर हालकै कायम हुनुपर्ने पक्षमा छन्। उनले सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर घटाउन नहुने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। 

‘कतिपयले वर्षौं मेहनत गरेका हुन्छन्, केही वर्षले अवसर खोसिन्छ, सापकोटाले भने, ‘निजामती सेवामा आकर्षण बढाउनको लागि पनि हामीले फराकिलो दायरा बनाएर जानुपर्छ भन्ने हो।’ 

नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता मिजार पनि सेवा प्रवेशको उमेर घटाउन नहुने पक्षमा छिन्। लामो समयपछि निजामती सेवा ऐन बन्न लागेकाले यसले परीक्षाको तयारी गरेर बसेका धेरै विद्यार्थीलाई असर पर्ने उनको भनाइ छ। सेवा प्रवेशमा हालकै उमेर कायम हुनुपर्ने भन्दै उनले संशोधन दर्ता गराएकी छिन्। 

कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अर्जुननरसिंह केसी, जीवन परियार, सीता गुरूङ, मैना कार्की, रामनाथ अधिकारी, रमा कोइराला, राजेन्द्रकुमार केसी, सञ्जयकुमार गौतम, उदय शमशेर ज.ब.रा., अञ्जनी श्रेष्ठले सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर पुरूषको ३५ र महिलाको ४० नै हुनुपर्ने भनेर संशोधन दर्ता गराएका छन्। 

यसैगरी, देवप्रसाद तिमल्सिना, शान्ति वि.क., रूपा वि.क., मुक्ताकुमारी यादव, सुशीला थिङ, पुष्पबहादुर शाह, चन्दा चौधरी, जावेदा खातुन जागा, सपना राजभण्डारी, आशा वि.क. लगायतका सांसद पनि पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ४० वर्ष उमेर कायम हुनुपर्ने पक्षमा छन्। 

एमाले सांसदहरू अच्युतप्रसाद मैनाली, विद्या भट्टराई, बिजुला रायमाझी, रुक्मणी राना बराइली, शोभा ज्ञवाली, हेमराज राई, शान्ति श्रेष्ठ पनि उमेर घटाउने पक्षमा छैनन्। 

यस्तै, सरिता भुषाल, सुनिता बराल, दयाल बहादुर शाही, दीपा शर्मा, नारायणप्रसाद आचार्य, ठाकुरप्रसाद गैरे, अम्मरबहादुर रायमाझी, अमृतलाल राजवंशी, प्रतीक्षा तिवारी, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा र सराज अहमद फारूकी पनि सेवा प्रवेशको उमेर घटाउने पक्षमा छैनन्। उनीहरूले हालकै उमेरहद कायम राख्न संशोधन दर्ता गराएका छन्। 

माओवादी केन्द्रका सांसदहरू सुदन किराती, अमनलाल मोदी, महेन्द्रबहादुर शाही, दुर्गा राई, रणेन्द्र बराली, सूर्यमान तामाङ (दोङ), कल्पना मियाँ कुसारी पनि सेवा प्रवेशको उमेर ३५ र ४० नै कायम हुनुपर्ने पक्षमा छन्।

रास्वपा सांसदहरू शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, मनिष झा, सोबिता गौतम, डा. तोसिमा कार्की अनि एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, मेटमणि चौधरी, अम्मरबहादुर थापा, शेरबहादुर कुँवर, जसपा सांसद रेखा यादव, लोसपाका रामप्रकाश चौधरी र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह पनि सेवा प्रवेशको उमेर घटाउन नहुने पक्षमा छन्। 

केही सांसदले भने सेवा प्रवेशको उमेर महिला र पुरूष दुवैको हकमा बराबर हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले सेवा प्रवेशमा महिला र पुरूष दुवैको उमेर ४० वर्ष राख्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव राखेका हुन्।  

एमाले सांसद रघुजी पन्तले पुरुषको ३५ र महिलाको ३८ राख्न सुझाव दिएका छन् भने योगेश भट्राईले पुरूष उम्मेदवार र महिला उम्मेदवारको हकमा उमेर एउटै हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। तर, उनले ३५ कि ४० भन्ने खुलाएका छैनन्। 

कांग्रेस सांसदहरू गगन थापा, बद्रीप्रसाद पाण्डे, कुसुमदेवी थापा, प्रतिमा गौतम लगायतले भने ऐन लागू भएपछि क्रमशः १/१ वर्ष गर्दै घटाएर ३२ र ३७ कायम गर्न सकिने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।  

के भन्छ लोकसेवा आयोग?
हाल सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर पुरूषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ४० वर्ष छ। 

यो व्यवस्था धेरै पहिलेको अवस्थालाई हेरेर गरिएको भन्दै आयोगले अहिलेको अवस्था अनुसार उमेरहद घटाउन उपयुक्त हुने आयोगको ठहर छ।

‘यो व्यवस्था हाम्रोमा कहिले लागू भयो भन्दा नेपालमा हरेक जिल्लामा क्याम्पस थिएनन् त्यतिबेला, एउटा क्षेत्रको सदरमुकाममा मात्र, ठूला सहरमा मात्रै क्याम्पस थिए। अब अहिले हरेक पालिकामा स्नातकसम्मको पढाइ हुन्छ। धेरै पालिकामा त स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ पनि हुने स्थिति छ अहिले। त्यसो भएको हुनाले, शिक्षाको अवसर र पहुँचको आधारमा पनि यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने एउटा धारणा त्यो हो,’ अध्ययक्ष रेग्मीले भनेका थिए।

एउटै व्यक्तिले पटकपटक जाँच दिइरहन पाउने व्यवस्थाले उसलाई जसरी पनि नाम निकाल्नुपर्ने दबाब हुने र त्यसले मानसिक तनाव थपिने उनको तर्क थियो।

‘धेरै लामो समयसम्म कुनै व्यक्तिलाई हामीले अवसर प्रदान गरिरहँदा त्यसलाई अवसर मात्रै प्रदान गरेका छैनौँ, त्यसको जीवन बर्बाद पनि गरिरहेका छौँ। किनभने, जो मान्छे ४/५ चोटि परीक्षा दिँदा पनि पासै हुन सक्दैन, उसलाई २० औँ चोटि जाँच दिने अवसर दिँदा त ऊ सधैँभरि, जीवनभरि प्रेसरमा रहने भयो,’ रेग्मीले भने, ‘घरपरिवारबाट पनि फलानोले पास गरिसक्यो, तैले जाँच दिइरहनुपर्छ भनेर भन्ने। गाउँको मान्छेलाई डेरा लिएर, ट्युसन पढेर काठमाडौँमा बस्नपर्ने। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समयमा नै मुक्त गरेर वैकल्पिक मार्ग अपनाउनका लागि सहजीकरण गर्न लोकसेवा आयोगले यो प्रस्ताव गरेको हो।’

आयोगले भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भुटान लगायतका देशको उदाहरण पेस गर्दै नेपालमा पनि उमेर घटाउन उपयुक्त हुने भनेको छ। 

२०८० फागुन २१ गते संसदमा दर्ता भएको नयाँ विधेयकमा सरकारले संघीय निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवारको योग्यता तोक्दै भनेको छ, ‘राजपत्र अनङ्कित वा सहायक तहको पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको, राजपत्राङ्कित वा अधिकृत तहको पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, पुरूष उम्मेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३७ वर्ष उमेर पूरा नभएको।’ 

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले संसदीय समितिको बैठकमा पटकपटक जाँच दिँदा पनि नाम निकाल्न नसक्ने उम्मेदवारका विषयमा गरेको टिप्पणीबारे भने सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। 

रेग्मीले क्षमता नभएको मान्छे लोकसेवा आयोगमा ५० पटक जाँच दिए पनि पास हुन नसक्ने भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।