युनिकोड
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई आगामी एक वर्षभित्रमा १ लाख लालपूर्जा बाँड्ने आयोगको योजना रहेको बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष रिजालले यस्तो कार्ययोजना रहेको बताएका हुन्।
उनले अहिलेको आयोगलाई सबै जिल्लामा तीन वर्षको अवधि दिने भन्दा पनि निवेदनका आधारमा अवधि निर्धारण गरिएको बताए। उनले भूमि आयोगले जिल्ला र पालिकालाई लक्ष्य दिएर आगामी एक वर्षभित्रमा १ लाख लालपूर्जा वितरण गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गरे।
उनले आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने गरी पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए। उनले आयोगले अहिले प्रमाणिकरण भएको संख्यालाई आगामी तीन महिनाभित्र लालपूर्जा बाँड्ने गरी काम अगाडि बढाएको समितिलाई जानकारी दिए।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी गरिएको लगत संकलनमा १० लाख ९६ हजार आएको बताए। उनले आयोगले अब एक पटकलाई लगत संकलन खुला गर्ने र लगत संकलनको काम बन्द गरिने अध्यक्ष रिजालको भनाई छ।
उनले भने,‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी गरिएको लगत संकलनमा १० लाख ९६ हजार आयो। आयोगले अब एक पटकलाई लगत खुलाउँछौं। त्यो गर्दा १३ लाख पुग्ला तर आयोगले लगत लिन नपर्ने पालिकाहरुमा लगत बन्द भएको घोषणा गर्छौं। लगत संकलनको काम सिध्याउँदै जान्छौं। पहिचान र प्रमाणिकरणको काम पनि घोषणा गर्दै जान्छौं। त्यो भनेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीको संख्या यकिन गर्दछौं।’
अध्यक्ष रिजालले थपे, ‘त्यसपछि प्रमाणिकरणको काम पालिका वडाहरुमा बन्द भएको घोषणा गर्दै जान्छौं। लालपूर्जा वितरणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। त्यसमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीको अहिले भएको संख्यालाई आगामी तीन महिनाभित्र लालपूर्जा बाँड्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौं। अपुरो अधुरो बाँकी कामहरु पनि सक्ने कार्ययोजना छ। अहिलेको आयोगलाई सबै जिल्लामा ३ वर्षको अवधि हुन्छ भन्नेछैन। निवेदनका आधारमा अवधि निर्धारण गरिएको छ। आयोगले जिल्ला र पालिकालाई लक्ष्य दिएर आगामी एक वर्षभित्रमा १ लाख लालपूर्जा बाँड्ने भनेर योजना छ।’
उनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी पहिचान र प्रमाणिकरणको काम सकिएको घोषणा गर्दै जाने बताए। उनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीको संख्या यकिन गरी प्रमाणिकरणको काम पालिका वडाहरुमा बन्द भएको घोषणा गर्दै जाने बताए।
प्रतिक्रिया