युनिकोड
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका विषयमा छलफल तीव्र पारेका छन्। पछिल्लो एक हप्तादेखि नेताहरू छलफलमै छन्।
संशोधनको विषय पहिचान गर्न कार्यदल बनाउने र त्यसमा विज्ञ, कानुनविद् समेट्ने भएका छन्। त्यसका लागि केही संविधानविद् र कानुनसम्बन्धी विज्ञसँग छलफल समेत गरिसकेका छन्।
‘संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको विश्लेषण गर्न विज्ञ र कानुनविद्सहित दुई दलका मुख्य नेताहरू रहनेगरी कार्यदल बन्छ,’ कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नेपालखबरसँग भने।
राजनीतिक स्थायित्वको लागि संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै ६ महिनाअघि कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन बनाएका थिए।
संविधान जारी भएको ९ वर्ष मात्र भएको छ। तर, कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै दुईदल संशोधनको पक्षमा उभिएका हुन्।
सरकारलाई सफल बनाउन गठन गरिएको कार्यदलले पनि यससम्बन्धी गृहकार्य थालेको छ।
एमालेको बुधबार (पुस १०) बसेको सचिवालय बैठकले संशोधनको लागि अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवापनि तयार देखिएका छन्। उनले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापासहितका नेतालाई जिम्मेवारी दिएका छन्।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संविधान संशोधन गर्न बनाइने कार्यदलमा अहिले संयन्त्रमा रहेका केही नेता समेटिने सम्भावना रहेको बताए।
‘कानुन बुझेका नेताहरू रहनुहुन्छ,’ गुरुङले भने।
निर्वाचन प्रणाली
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले दुई दलीय प्रणालीको वकालत गरिरहेका छन्। साना दलको उपस्थिति रोक्न अहिले भएको ३ प्रतिशत थ्रेस होल्डको व्यवस्था बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उनले तर्क गरेका छन्। यसका लागि त निर्वाचन ऐन मात्र संशोधन गरे पुग्छ, जसको खाका निर्वाचन आयोगले तयार पारिसकेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार निर्वाचन ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विषयमा बिहीबार (पुस ११) कानुन मन्त्रालयमा छलफल भएको छ।
‘संविधान संशोधन भएर कहिले आउँछ, तदनुसार गरौँला, अहिले जे प्रणाली छ, त्यो भित्र निर्वाचन कानुन हामीलाई चाहियो, राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ कानुन चाहियो भनेका छौँ,’ थपलियाले नेपालखबरसँग भने, ‘संशोधनको विषयमा हामीसँग छलफल भएको छैन।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार १७ गते मध्यराति गरेको सम्झौतामा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ। गठबन्धन सरकार बनेको १६१ दिन भएको छ।
निर्वाचन प्रणाली पनि बदल्ने दुई दलको चाहना छ। प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ।
एमाले स्थायी समिति सदस्य अग्नि खरेलले त्यसमा सहमति नहुने बताए।
‘संविधान संशोधन केही ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्ने हो, कुन ठाउँमा गर्ने? जहाँ उपयुक्त हुन्छ, जहाँ बढी सहमति जुट्छ, त्यहीँ गर्ने हो,’ एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका कानुनका जानकार खरेलले भने, ‘शासकीय स्वरूप भनेर अहिले केही साथीहरूले ल्याइरहेका छन्, तर त्यसमा मरिगए सहमति हुँदैन। हिजो पनि हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेकै हौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति माओवादीले भनेकै हो। दुवैमा सहमति जुटेन र अन्त्यमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था राखिएको हो।’
अहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ। जसकारण कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसकेको कांग्रेस–एमाले ठहर छ।
‘निर्वाचन प्रणाली केही बदल्नुुपर्छ। भरसक एउटै दलको बहुमत आउने बनाइदिनुपर्छ, जुनसुकै दलको भए पनि,’ खरेलले थपे, ‘तयारी गर्न समिति बन्दैछ।’
त्यसो त संविधान जारी भएपछि निर्वाचन प्रणालीबारे अध्ययन समेत भइसकेको छ। सो प्रतिवेदन दुवै दल सम्मिलित संयन्त्रलाई दिइएको छ।
नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले तयार गरेको अध्ययनमा देशमा विभिन्न स्थान पुगेर मानिसहरू प्रत्यक्ष भेटेर निर्वाचन प्रणालीका बारेमा मानिसहरूले व्यक्त गरेको धारणा छ।
सकारात्मक र नकारात्मक मतसहित उनीहरूको सुझाव (राय) समेत समेटिएको सो प्रतिवेदन अनुसार पनि निर्वाचन प्रणाली बदल्ने निचोडमा दुई दल पुगेका छन्।
‘यो प्रतिवेदनले उहाँहरूलाई संशोधन गर्ने एउटा कन्टेन्ट दिनेछ र छलफल गर्न सघाउ पुर्याउनेछ,’ संयन्त्रमा रहेका एक नेताले भने।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा रहेको समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्ने र राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक सांसद राख्न सकिने कांग्रेस–एमाले प्रस्ताव छ।
तर, यसमा माओवादी लगायत केही दल तयार छैनन्।
कांग्रेस प्रवक्ता महतले संविधान बुझेका, अध्ययन गरिरहेका व्यक्तिबाट आइरहेका सुझावबारे कार्यदलले छलफल गर्ने र शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गर्ने बताए।
‘संविधान संशोधन गर्न बृहत्तर समझदारी आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘केमा बृहत्तर सहमति हुन्छ? पहिला विषयवस्तु पहिचान गरिन्छ, त्यसको आधारमा अरु दल र पब्लिकसँग कुरा हुन्छ।’
प्रतिक्रिया