युनिकोड
न्याय परिषद्को एकजना सदस्यको पद रिक्त भएको दुई साता बित्यो। नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त हुने सदस्य पद मंसिर १६ गतेबाट खाली भएको हो। वरिष्ठ अविक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि खाली भएको स्थानमा उम्मेदवार पठाउनुपर्नेमा बार नेतृत्वले अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन।
बारले सदस्य नपठाउँदा न्यायाधीश नियुक्ति नै रोकिएको र त्यसले न्यायिक कामकारबाहीसम्मै असर गरेको कुरा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले शुक्रबार सार्वजनिकरूपमै बताइसके। बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भने नेपाल बारको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ५० औँ बैठकका लागि व्यस्त रहेको र अब त्यो सकिएकाले चाँडै नै सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँछन्।
प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा कानुनमन्त्रीसँग कुम जोड्न पाइने पद भएकाले न्याय परिषद् सदस्य बन्न वरिष्ठ कानुन व्यवसायीका लागि निकै आकर्षक मानिन्छ। अझ न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, निगरानी र कारबाहीसम्मका अधिकार भएकाले पनि यस पदमा आफू पुग्न र विभिन्न शक्तिकेन्द्रले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई लैजान रस्साकस्सी नै चल्ने गर्छ, अहिले चलिसकेको छ।
बार एसोसिएसनले सिफारिस गर्ने भएपछि अब त्यसमा को छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
हालको बार नेतृत्व हेर्दा नेपाली कांग्रेसनिकट गोपालकृष्ण घिमिरे अध्यक्ष छन्। उनी मात्र होइन, सिंगो कार्यसमितिमा कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीको दुई तिहाई बहुमत छ। २५ सदस्यीय नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यसमितिमा अध्यक्षसहित १५ जना कांग्रेसनिकट छन्। बाँकी १० मध्ये ५ जना माओवादीनिकट, ४ जना नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट र १ जना उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपानिकट छन्।
कांग्रेसनिकट कानुनविद्ले नै न्याय परिषद् सदस्य बन्ने अवसर पाउने सम्भावना बढी देखिएकाले यसै खेमाभित्र बढी चहलपहल देखिएको छ।अहिले कांग्रेस र डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) निकट मानिने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले नेपाली कांग्रेस, बार नेतृत्व र डीएलएमा आफ्ना पक्षमा माहोल बनाउन पैरवी तीव्र पारिरहेका छन्।
न्याय परिषद् सदस्य बन्न हालसम्म इच्छा प्रकट गरेकामध्ये प्राडा अम्बरप्रसाद पन्त, प्राडा रजितभक्त प्रधानांग, डा महादेव यादव, सुजन लोप्चन, हरिशंकर निरौला, रेवत खरेल, दामोदर खड्कालगायत छन्।
कानुनका प्राध्यापक पन्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायका डिन भइसकेका व्यक्ति हुन्। वातावरणीय कानुन र समग्र विधिशास्त्रमा विशेष दख्खल राख्ने प्राज्ञिक व्यक्तित्वका रूपमा उनलाई लिइन्छ। डिन हुनुअघि उनी नेपाल ल क्याम्पस र त्रिवि कानुन केन्द्रीय विभागका प्रमुख भएका थिए। उनले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को परीषा समितिमा रहेर पनि काम गरेका थिए। उनले बार पदाधिकारीहरूसँग आफ्ना लागि भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेका छन्।
कानुनका प्राध्यापक प्रधानांग नेपाल ल क्याम्पसका पूर्वप्रमुख हुन्। उनलाई फौजदारी कानुनका विज्ञ मानिन्छ। उनले फौजदारी कानुनमै भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका छन्। नेपालको फौजदारी कानुन र विधिशास्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने कानुनविद्मा उनको नाम आउँछ। प्रधानांगले पनि न्याय परिषद् सदस्यको पद खाली हुनै लाग्दा बार कार्यालयमा गएर केही पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी इच्छा व्यक्त गरेका थिए।
तर, पन्त र प्रधानांग दुवै कांग्रेसको राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका र कुनै गुट वा नेताविशेषको जोडबल नरहेका कारण उनीहरूले यो अवसर पाउने सम्भावना कम छ। केही गरी यी दुईमध्ये एकले अवसर पाउने अवस्था भए प्रधानांग पहिलो छनोटमा पर्न सक्नेछन्। किनभने, उनको कसरत पन्तको भन्दा बढी देखिएको छ।
न्याय परिषद् सदस्यका रूपमा सम्भावित डा महादेव यादवलाई पनि लिइन्छ। तुलनात्मक रूपमा उनी नेपाली कांग्रेसबाट अवसर पाउनेमध्येमा पर्छन्। पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका यादव कांग्रेसका प्रायः सबै वरिष्ठ नेतासँग सम्पर्क हुनेमा पर्छन्। कांग्रेसको महाधिवेशन हुँदा प्रायः निर्वाचन समितिमा उनको नाम छुट्दैन। त्यसैले उनले जोडबल गरेमा न्याय परिषद्को सदस्य बन्न सक्ने डीएलएका एक पूर्वपदाधिकारीले बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चनले पनि बारका प्रत्येक पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, बार र कांग्रेसमा समानान्तर प्रभाव राख्ने डीएलएनिकट वरिष्ठ अधिवक्तादेखि कांग्रेसका धेरै नेताहरूसँग न्याय परिषद् सदस्यमा आफ्नो नाम सिफारिस गरिदिन आग्रह गरेकी छन्। उनी तराई, मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट भएको शक्ति प्रयोगका विषयमा जाँचबुझ गर्न २०७३ असोज ६ गते गठित आयोगमा सदस्य पनि भएकी थिइन्। उक्त आयोगको अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल थिए। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनकी सहसचिवसमेत रहेकी उनी कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीले प्राप्त गर्ने प्रत्येक अवसरमा दाबी गर्दै आएकी र अहिले न्याय परिषद्मा उनले दाबी गर्नु पनि कुनै अनौठो नभएको बार पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।
त्यसो सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका हालका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले पनि न्याय परिषद् सदस्य बन्ने प्रयास जारी राखेका छन्। उनले बार पदाधिकारीदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा आफ्नो आकांक्षा व्यक्त गरेका छन्।
हालै मात्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका रेवत खरेलले पनि आफूलाई न्याय परिषद सदस्यको दाबेदारका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उनले पनि केही नेता तथा बार पदाधिकारीसँग आफ्ना लागि प्रयास गरिदिन आग्रह गरेका छन्। तर, उनलाई सिफारिस गर्ने वचन कसैले दिएका छैनन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्का राजनीतिक रूपमा अहिले बढी प्रभावशाली बनेर आएका छन्। उनको परिचय र सक्रियता पनि कानुन व्यवसायीका रूपमा भन्दा कांग्रेसको राजनीतिमा बढी देखिन्छ।
बूढानीलकण्ठ नगर कांग्रेसका सभापति भइसकेका उनले ०७८ मा कांग्रेसको काठमाडौँ जिल्ला सभापतिका लागि प्रयास गरेका थिए। उनले शेरबहादुर देउवा र कृष्ण सिटौला प्यानलबाट सभापतिको उम्मेदवारी दिने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा पछि हटेका थिए।
गत आम निर्वाचन २०७९ मा प्रकाशशरण महतले छाडेको काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ को प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट पाउन प्रयास गरेका थिए। उनको नाम क्षेत्रीय समितिबाट सिफारिस पनि भएको थियो। तर, त्यहाँ पनि अन्तिम समयमा उनको सट्टा प्रदीप पौडेलले टिकट पाएर जित हासिल गरेका थिए। पौडेलले एमाले उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई पराजित गरेका थिए।
खड्काले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको सचिव र अध्यक्षमा पनि उम्मेदवारी दिएका थिए। तर, ती दुवै पदमा पराजित हुनुपरेको थियो। अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा उनलाई डा खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले पराजित गरेका थिए।
दामोदरलाई न्याय परिषद्मा पठाउन नेपाल बारकै पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का लागिपरेका छन्। किनभने, दामोदरलाई न्याय परिषदमा पठाउन पाए आउँदो चुनावमा सांसदको टिकट आफूले पाउने अपेक्षा प्रेमबहादुरले राखेका छन्।
बूढानीलकण्ठ नै घर भएका उनीहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा खेमाको प्रतिनिधित्व मात्र गर्दैनन्, त्यसभित्र विशेष प्रभाव नै राख्छन्।
दामोदरले हालै पोखरामा भएको बारको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकका क्रममा पनि बार पदाधिकारीदेखि अन्य प्रभावशाली वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूसँग आफ्ना लागि भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेका थिए।
पछिल्लो समय बार अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद्का प्रत्येक निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन्। कतिसम्म भने तत्कालीन न्याय परिषद्को टोलीलाई घुस खाएर नियुक्ति गरेको आरोपसमेत लगाए, जुन अहिले अवहेलना मुद्दाका रूपमा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। रामप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकालको अन्त्यतिर उनले बैठकबाट निर्णय हुनबाट रोक्न अनेक कोसिस गरे र केही हदसम्म सफल पनि भए। आफूले सिफारिस गरेका व्यक्ति न्याय परिषद्मा गएपछि मात्र नियुक्ति गराउन उनले त्यस्तो भूमिका खेलेको भनेर बारभित्रैबाट उनको आलोचनासमेत भएको थियो।
तर, अहिले सिफारिस गर्नुपर्ने बेला आएपछि भने उनले कुनै निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्। तत्काल उनले न बार पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन्, न त छलफलका लागि बैठक नै बोलाएका छन्।
बार महासचिव अञ्जिता खनाल भन्छिन्, ‘हामी यसबीचमा ठूल्ठूला कार्यक्रममा व्यस्त भयौँ। केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक सक्यौँ। फेरि पुस १३ गते कानुन व्यवसायी महिलाको भेला गर्दै छौँ। न्याय परिषद् सदस्यबारे केही कुरै हुन पाएको छैन।’
घिमिरेलाई कांग्रेसमा कोइराला खेमाका भनेर चिनिन्छ। अहिले पनि उनी शेखर कोइराला खेमाको भएका कारण कानुनमन्त्री र न्याय परिषद्का निर्णयप्रति बढी आक्रामक बनेको भनेर आरोप खेपिरहेका छन्। तर, उनी कोइरालातिर भए पनि बारभित्र देउवा खेमाकै वर्चस्व छ।
तर, अर्कोथरीको भनाइमा घिमिरेले कांग्रेसको गत महाधिवेशनबाटै कोइराला खेमाबाट देउवातिर कित्ता फेरिसकेका छन्। त्यतिखेर कांग्रेसको निर्वाचन समितिबाट महादेव यादवले हात झिकेपछि घिमिरेलाई त्यो जिम्मेवारी दिइएको थियो। उक्त महाधिवेशनको नतिजा देउवाका पक्षमा परेको थियो। त्यही बिन्दुबाट घिमिरेले बार अध्यक्षको टिकट पाउन सफल भएको र देउवा खेमामा पनि प्रवेश पाएको डीएलए स्रोतको भनाइ छ। ‘अहिले पनि जे निर्णय आउँछ, बूढानीलकण्ठ (देउवानिवास) बाटै आउँछ, बारले त छाप लगाउने मात्र हो,’ कांग्रेसनिकट एक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बारका पूर्वपदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘पार्टी नेतृत्वको निर्देशन नाघ्न बार नेतृत्वले सक्दैन।’
प्रतिक्रिया