बीआरआईमा ऋण लिने-नलिने सर्वाधिकार नेपालसँग छ, कोही डराउनुपर्दैन : सेमन्त दाहाल (भिडिओ)

बीआरआई फ्रेमवर्क कार्यदलका विज्ञ सदस्य एवं अधिवक्ता सेमन्त दाहालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा ऋण वा अनुदान लिने सर्वाधिकार नेपालसँग रहेको बताएका छन्। विषय चीन सरकारले समेत स्वीकारिसकेको उनको भनाइ छ।

उनले नेपालद्वारा प्रवर्धित परियोजनामा बहुदेशीय परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई ऋण लिने वा अनुदानका रूपमा स्वीकार्ने भनेर आफ्नो अनुकूलताको आधारमा निर्णय लिन सक्ने अधिकार नेपालसँगै रहेको स्पष्ट पारे।

नेपालले गलत प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। बीआरआई कार्ययोजना निर्माण गर्न बनेको कार्यदलको प्रस्तावअनुसार नै हस्ताक्षर भएकाले कोही पनि डराउनु नपर्ने न्युज एजेन्सी नेपालको अन्तर्क्रियामा बताए।

‘आर्थिक सहकार्यमा नेपालको विकास र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्छौँ भनेर लेखिएको छ। त्यसकारण हामीले कुनै पनि परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि वित्तीय सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय स्रोतको सवालमा यहाँबाट प्रस्तावित कागजातमा मिडियामा आएको ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ मोडालिटी’को प्रस्ताव भएकै हो। त्यो सम्झौता भइसकेपछि चीनले डकुमेन्ट एकदम विलम्बका साथ प्राप्त गरेको छ। त्यहाँ दुई-तीन दिन बिदा परेको कारणले सोमबार मात्र काम गर्नुभयो। खासै फरक आएन ती डकुमेन्टहरूमा। हामीले पेस गरेका डकुमेन्टहरूमा उहाँहरूले सहमति जनाउनुभयो। त्यहाँ एउटा मात्र परिवर्तन के भयो भने ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ मोडालिटी’मा ग्रान्ट हटेर फाइनान्सिङ मोडालिटी मात्र रह्यो।’

भिडिओ हेर्नुहोस्

नेपालले तयार गरेर पठाएको फ्रेमवर्कको प्रस्ताव चीनको समेत मत बुझेर निर्माण गरिएको पनि उनले बताए।

कार्यदलमा रहेर फ्रेमवर्क तयार गर्दाको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘अब यसलाई कसरी लिने भन्ने विषयमा लामो छलफल भयो। अहिले हाम्रो लक्ष्य भनेको परियोजना कार्यान्वयन भएको कारण ग्रान्टका ठाउँमा नेपालकै प्रस्तावमा ‘एड’ शब्द राखिएको हो। त्यो शब्दमा दुईवटै पक्षको सहमति जुट्यो र एउटा बिन्दुमा पुगेर सहकार्यमा सम्झौता भएको हो।’

अब परियोजनाविशेषको आवश्यकताअनुसार ऋण लिन वा नलिन नेपाल स्वतन्त्र रहेको उनले प्रस्ट्याए।

‘त्यसमा स्पष्टसँग के लेखिएको छ भने नेपालद्वारा प्रवर्धित कुनै पनि परियोजना आएको छ भने त्यसको आवश्यकताअनुसार परिभाषित हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘परियोजना विशेष भएर वार्तामा बस्दाखेरि एड शब्दसँगै नेपालद्वारा प्रवर्धित परियाजनाको आवश्यकताअनुसार त्यो के हो भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसरी हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ भनेको छ। त्यो अनुदान पनि हुन सक्छ, ऋण पनि हुन सक्ला। अहिले जसरी ग्रान्ट र लोनका नाममा विवादहरू आइरहेको छ, त्यस्तो कुनै पनि दस्तावेजमा लेखिएको छैन। त्यहाँ नेपाल सरकारको आशय र अभिप्रायको आधारमा डिफाइन हुन्छ भनेर लेखिएको छ। त्यसकारण यसमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्छजस्तो मलाई लाग्दैन।’

पाँचवटा सिद्धान्तमा रहेर परियोजना तय हुने पनि फ्रेमवर्कमा स्पष्ट पारिएको उनले बताए।

‘यदि त्यसमा उल्लिखित पाँचवटा सिद्धान्तअनुसार हुँदैन भने त्यो परियोजना अगाडि बढ्दैन। त्यसमा पनि हामी ग्रान्ट-लोनको सतही बुझाइभन्दा माथि पुग्नुपर्‍यो,’ दाहालले भने, ‘परियोजना विशेष भएर काम गर्दाखेरि नेपालको प्राथमिकता, भ्यालु अफ मनी, टेक्निकल, कमर्सियल, फाइनान्सियल स्ट्याबिलिटी र परियोजनाको उद्देश्य के हो त? त्यो ऋणबाट मात्र बन्छ भने ऋणबाटै बन्छ। यदि अनुदानबाट बन्नुपर्छ भने अनुदानबाटै बन्छ । त्यसमा हामी ऋण लिन सक्दैनौँ। त्यो कुराहरू डकुमेन्टमा प्रस्ट पारेको छ। त्यहाँ ऋण वा अनुदान लिने कुरा परियोजनाको आधारमा नेपालको आश्यकता भनेर लेखिएको छ। चिनियाँ आवश्यकता भनेर लेखिएको छैन। यसमा हामीले आवश्यकताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा अन्य देश तथा संघसंस्थाबाट पनि आवश्यक आर्थिक सहयोग माग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा परेको छ। हामी जति पनि परियोजनमा सहकार्य गर्छौं, त्यति परियोजनामा अन्य देशसँग पनि खुला छ भन्ने शब्द लेखिएको छ।’