युनिकोड
नेपाल वायु सेवा निगमका लागि वाइडबडी जहाज किन्दा भएको भ्रष्टाचारमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सफाइ पाएका छन्।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासबाट यो फैसला भएको हो।
१ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ हानि नोक्सानी भएको यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री शाहीले सफाइ पाएका हुन्।
उनी हाल कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता छन्। यसअघि उनी मुख्यमन्त्री समेत भएका थिए।
तत्कालीन पर्यटन मन्त्री शाहीले बैंक ग्यारेन्टीबिनानै प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानीको लागि डलर सटहीको सिफारिस गरेको, कानुनविपरीतको एमओयूलाई वैधानिकता प्रदान गरेको, निजबाट भएको निर्णयले त्यसपछि आउने पदाधिकारी तथा निकायलाई एमओयु बदर गरे प्रतिबद्धता शुल्क पनि गुमाउनुपर्ने र बिमान पनि प्राप्त नहुनेजस्ता दोहोरो जोखिम देखिएको अख्तियारको आरोप थियो।
तर नेपाल वायु सेवा निगम ऐन २०१९ मा विषय विषयमा नेपाल सरकारलाई जिम्मेवारी दिइएको भए पनि मन्त्रीलाई त्यस्तो कुनै छुट्टै जिम्मेवारी दिएको नदेखिएको फैसलामा भनिएको छ।
निगमको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि जिम्मेवारी तोकिएको नदेखिएको अदालतले भनेको छ।
दुईवटा वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा एमओयु भइसकेपछि मात्रै आपूर्तिकर्तालाई विमान खरिदको सुनिश्चितताको लागि पठाइने प्रतिवद्धता शुल्क अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नु पर्ने भएकाले सटही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैंकमा सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि तहतह टिप्पणी उठी सचिवमार्फत पेस भएकोमा तत्कालीन मन्त्री शाहीले सदरसम्म गरेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
यही आधारमा उनको बदनियतपूर्ण संलग्नता भन्न नमिल्ने भन्दै सफाइ दिने विशेष अदालतको ठहर छ।
तत्कालीन मन्त्री शाहीसहित थप सफाइ पाउनेहरू टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवनप्रकाश सिटौला, अच्युतराज पहाडी, रामहरि शर्मा सेढाईं, जनकराज कालाखेती, प्रभासकुमार कर्माचार्य, गणेशबहादुर चन्द, कर्णबहादुर थापा, सुवास रिजाल, रमेशबहादुर शाह, रवीन्द्रकुमार शेरचन, रवीन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल र बृहतमान तुलाधर छन्।
हेर्नुहोस् फैसलाको पाठ
प्रतिक्रिया