युनिकोड
चिनियाँ परियोजना (बीआरआई) कार्यान्वयन सम्झौताका सम्बन्धमा नेपालले चीनलाई आफ्नो तर्फबाट अन्तिम प्रस्तावको मस्यौदा बुझाएको छ।
‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ नाम दिएर नेपालले चीनलाई कार्यान्वयन सम्झौताका सम्बन्धमा आफ्नो अन्तिम आधिकारिक धारणा पेस गरेको हो।
स्रोतका अनुसार, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू शनिबार (१५ मंसिर) दिउँसो बालुवाटारस्थित चिनियाँ राजदूतावास पुगेर ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ नामको दस्तावेज हस्तान्तरण गरेका थिए।
सात वर्षअघि २९ वैशाख २०७४ (१२ मे २०१७) मा नेपाल–चीनबीच सम्पन्न बीआरआईसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयनका लागि चीनले चार वर्षअघि सन् २०२० मा ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना’ प्रस्ताव गरेको थियो। तर, राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धनमा सामेल दलहरूबीच मतैक्य नहुँदा बीआरआई कार्यान्वयनमा प्रगति हुन सकेको थिएन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को तेस्रो प्रधानमन्त्रित्वकालमा फेरि यससम्बन्धी विषयलाई अघि बढाउने प्रयास भएको थियो। तर, कार्यान्वयनको आर्थिक मोडालिटीका बारेमा मतैक्य नहुँदा यो विषय थप सम्झौताका रूपमा अघि बढ्न सकेन।
चीनबाट ‘छिमेक भ्रमण’ को पहिलो निम्तो पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो भ्रमणलाई सफल देखाउनुपर्ने दबाबमा छन्। यसका लागि उनले बीआरआई कार्यान्वयनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर, ‘बीआरआई कार्यान्वयन’ मा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस लामो समय सकारात्मक देखिएन।
खासगरी बीआरआई सम्बन्धी परियोजना ऋणबाट सञ्चालन गर्न नहुने अडान कांग्रेसको रहँदै आएको छ। तर, सत्ता गठबन्धनमै असर पर्ने सम्भावना देखिएपछि भने कांग्रेस पनि बीआरआईलाई फरक ढंगले अघि बढाउन केही लचक देखियो। यद्यपि, ऋण नलिने विषयलाई भने उसले आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाइरह्यो।
त्यसपछि एमालेले पनि ऋणका विषयमा कांग्रेससँग समान धारणा बनाएको मात्रै छैन, बीआरआई कार्यान्वयका सम्बन्धमा नेपाल–चीनबीच हुने प्रस्तावित समझदारीका सम्बन्धमा कांग्रेसले प्रस्ताव गरेकै नाममा सहमत बनेको छ।
‘शनिबार चिनियाँ राजदूतावासमा बुझाइएको यससम्बन्धी डकुमेन्टमा नयाँ सम्झौताको नाम कांग्रेसले प्रस्ताव गरेअनुसार नै ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ राखिएको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘६–७ पृष्ठको सो प्रस्तावमा बीआरआईअन्तर्गत समेटिन सक्ने सबै विषय समेटिएका छन्।’
‘चीनलाई पठाइएको दस्तावेजमा सन् २०१७ मा भएको बीआईआर सम्बन्धी समझदारीको विषयको चर्चा गरिएको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमा विद्युत, शिक्षा, पर्यटन स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणलगायत कयौँ विषयमा सहकार्य गर्न सकिने उल्लेख छ।’
काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासमा यो दस्तावेज पठाउनुपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अलावा नेपाली कांग्रेसका सभापति र दुई दलको संयन्त्रमा पनि छलफल गरेका थिए। त्यसपछि केही दिनयता दुई दलीय संयन्त्रले तयार पारेको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिएर चिनियाँ राजदूतावास पठाइएको थियो।
स्रोतका भनाइमा, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङ पनि आजै चीन प्रस्थान गरेका छन्। तर, राजदूत सोङ चीन प्रस्थान गर्नुपूर्व यो दस्तावेज चिनियाँ दूतावासमा बुझाइएको हो वा उनी प्रस्थान गरेपछि भन्ने खुल्न सकेन।
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको चीन भ्रमणमै रहेका बेला सहमतिको दस्तावेजमा सत्तारूढ दुई दलबीच अन्तिम सहमति हुने अनुमान गरिएको थियो। तर, उनी चीनमा रहँदा यता दुई प्रमुख सत्तारुढ दलबीच अन्तिम सहमति जुट्न सकेन।
स्रोतका भनाइमा, अनुदानमा मात्र बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावमा भने चीन भ्रमणको क्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबाट प्रष्ट जवाफ पाउन सकिनन्। चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा १३–१५ मंसिरमा चीन भ्रमण गरेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले अनुदानमा मात्र बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति रहेको जानकारी गराएकी थिइन्।
परराष्ट्रमन्त्री राणा र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच शुक्रबार (१४ मंसिर) चीनको छेन्दुमा द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो। सोही क्रममा उनले ऋणको साटो अनुदानमा मात्र बीआरआईसम्बन्धी परियोजना अघि बढाउने सत्तारुढ दलहरुको धारणा उनले सुनाएकी थिइन्।
चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङले यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा उच्चस्तरीय छलफल हुने जवाफ दिएका थिए।
‘अनुदानमा मात्र बीआरआई परियोजना अघि बढाउने तपाईंहरुको धारणाका विषयमा तपाईंबाट जानकारी पाएँ, यो कुरा मेरो सरकार समक्ष राख्नेछु,’ वाङले परराष्ट्रमन्त्री डा. राणालाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको भ्रमणका क्रममा हुने यस विषयमा छलफल हुने नै छ।’
प्रतिक्रिया