जनसङ्ख्या र विकासका विषयमा छलफल गर्न ३० देशका प्रतिनिधि काठमाडौंमा

जनसङ्ख्या र विकास, त्यसमा परेको प्रभाव र जलवायु परिवर्तनले गरेका असरलगायत विषयमा छलफल गर्न विश्वका ३० देशमा पाँच सय प्रतिनिधिहरू काठमाडौँमा भेला भएका छन्।

एसियाली जनसङ्ख्या सङ्घ (एपीए) र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सीडीपीएस) को संयुक्त आयोजनामा आजदेखि काठमाडौँमा सुरू छैटौँ एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनमा उनीहरू सहभागी भएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकोसमेत सहभागिता थियो।

 सम्मेलनमा जनसङ्ख्या सँगसँगै एसियाको जनसाङ्ख्यिकी अवस्थाका विभिन्न पक्षका बारेमा छलफल हुने सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सीडीपीएस)का प्रमुख प्रा योगेन्द्रबहादुर गुरूङले जानकारी दिए। सम्मेलनमा एसियाली मुलुकबाहिरका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको उनले बताए।

प्रा गुरुङले शनिबारसम्म (चार दिनसम्म) चल्ने सम्मेलनमा विषय विज्ञहरूबाट जनसङ्ख्या, बसाइँसराई, प्रजनन् तथा मृत्युदरलगायका विषयमा विश्वका देशको अवस्थासहितको तथ्याङ्क विश्लेषण हुने हुँदा अनुभव आदानप्रदान र एक देशले अर्को देशको अवस्थाका बारेमा जानकारी हासिल गर्न सक्ने बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण जनसङ्ख्यामा परेको असरका विषयमा सम्मेलनमा छलफल हुने जानकारी दिए। नेपालमा जनसङ्ख्यासम्बन्धी नीति संशोधन गर्ने चरणमा रहेकाले सम्मेलनको निष्कर्ष त्यसका लागि सहयोगी हुने विश्वास लिइएको छ।  

सम्मेलनमा १७ वटा मुख्य विषयमाथि विभिन्न ५३ सत्रमा छलफल हुनेछ। यसकासाथै दुईसय २६ वटा मौखिक एवं एक सय ८४ वटा अन्य प्रस्तुति पनि रहने जनाइएको छ। मुख्य १७ वटा विषयका चार सयभन्दा बढी कार्यपत्रमाथि छलफल हुने जनाइएको छ। सम्मेलनले संयुक्त अवधारणापत्रका रूपमा काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरिने जनाइएको छ।

एशियाली जनसङ्ख्या सङ्घ ९एपिए०का अध्यक्ष रेइको हायाशीलले सम्मेलनले जनसङ्ख्यासम्बन्धी देशगत र क्षेत्रीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने बताए। उनले यहाँ जनसङ्ख्या, बसाइँसराई, जन्मदर र शिशु तथा मातृ मृत्युदरका विषयमा मात्र छलफल हुने नभई लैंगिकता र परिवारका विषयमा पनि छलफल गर्ने जानकारी दिए।

सम्मेलन आयोजक समितिका सदस्य सिडिपिएसका सहप्राध्यापक एवं नेपाल जनसङ्ख्या सङ्घ (पान)का अध्यक्ष पद्मप्रसाद खतिवडाका अनुसार सम्मेलनमा विश्वका जनसङ्ख्याविद्, नीति निर्माता, अनुसन्धाता, विद्यार्थीलगायतको सहभागिता छ। यहाँ प्रस्तुत हुने १७ वटा विषयमा प्रजननदर, मृत्युदर, बसाइँसराई, र त्यसमा प्रत्यक्ष र परोक्षसम्बन्ध राख्ने शहरीकरण, जनघनत्व, जलवायु परिवर्तन, लैंगिकता, प्रजनन स्वास्थ्यलगायतका विषयहरू समावेश छन्।

ती विषयसँग सम्बन्धित विश्वका अनुभवहरू के छन्? जनसङ्ख्या वृद्धिदरको अवस्था, वितरणको अवस्था, अरू देशका नीति कार्यक्रम के छ?, अवसर र चुनौती के छन् भन्ने विषयमाथि समेत छलफल हुनेछ। सहप्राध्यापक खतिवडाले यसका साथै नेपालका सन्दर्भमा पनि के कस्ता अवसरहरू छन् रु त्यसले विश्वका लागि सन्देश दिन सक्छन् भन्ने विषयमा विशेष प्रस्तुति हुने जानकारी दिए।

खतिवडाले भने, ‘नेपालले सामाजिक सुरक्षा अवलम्बन गरेको छ। नेपालले लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, यो विश्वका लागि उदाहरणीय काम प्रस्तुत भएको छ, हाम्रोबाट पनि उनहरूले सिक्नसक्ने कुरा यो छ भने उनहरूबाट पनि हामीले धेरै सिक्छ सक्छौँ।’ उनका अनुसार सम्मेलनमा यसपटक नेपालको छुट्टै ‘सेसन’ रहनेछ। त्यसमा नेपालको समग्र जनगणनाको तथ्याङ्कका आधारमा जन्मदर, मृत्युदर र बसाइँसराइको विश्लेषण हुनेछ। त्यसका साथै नसर्ने रोगका सन्दर्भमा मुख्य गरी पार्किन्ससको समस्या जल्दोबल्दो रूपमा भइरहेकाले त्यस विषयमा छलफल हुनेछ।

प्रजनन् स्वास्थ्यमा जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभाव परिरहको भन्ने विश्लेषण छ, त्यसका लागि नेपालका अनुसन्धानकर्ताहरूले ल्याएको प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत हुनेछ। नेपाल लैङ्गिक समानताका विषयमा अरू मुलुकका तुलनामा अग्रणी मुलुकमा परेको सन्देश दिन खोजिरहेको सहप्राध्यापक खतिवडाले बताए। सबै छलफल सकेर साझारूपमा काठमाडौँ घोषणापत्र जारी हुने जनाइएको छ।

प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा २०७८ को जनसङ्ख्या वृद्धिदर शून्य।९२ प्रतिशत रहेको छ। जबकी त्यसको १० वर्षअघि २०६८ सालमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर १।३५ प्रतिशत रहेको थियो। यसको अर्थ वृद्धिदर घट्नुले पूर्वसूचना भएकाले त्यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने जनसङ्ख्या विद्हरूले औँल्याएका छन्।

यसले अब नीति कार्यक्रम त्यसमा केन्द्रित गर्न सकेनौँ भने १५, २० वर्षपछि वृद्धिदर माइनसमा जान सक्ने हुन्छ। यसका लागि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन जरूरी रहेको  छ।

अहिले प्रतिहजारमा ९ देखि १० जना वृद्धि रहेको छ। विसं २०६८ मा प्रतिहजारमा १३ देखि १४ जना थियो। २०५८ मा प्रतिहजारमा २२ देखि २३ जना थियो। यसले जनसङ्ख्या वृद्धिको दर घट्दो रहेको छ।

खतिवडाले जनसङ्ख्या वितरणमा असन्तुलन रहेको उल्लेख गर्दै भने, 'हिमालको जमिन ३५ प्रतिशत छ तर जनसङ्ख्या ६ प्रतिशत छ। तराईमा जमिन २३ प्रतिशत छ। जनसङ्ख्या ५४ प्रतिशत छ, जसले चुनौती खडा गरेको छ। यसलाई सम्मेलनले सम्बोधन गर्ने आशा लिएका छौँ।'

उनले यसरी जनसङ्ख्यामा असर पर्नुमा जनसङ्ख्या नियन्त्रणमुखी राज्यको नीति तथा कार्यक्रम, विदेशमा जाने क्रम बढ्नु, जलवायु परिवर्तन, जनसङ्ख्या केन्द्रित विकास नहुनु, ढिला विहे गर्नु, सन्तान दुई जनाबाट बढी नजन्माउने सोचको विकास हुनुलगायतका कारण रहेका बताए। रासस