युनिकोड
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया नआउँदा न्याय परिषद्को बैठक प्रभावित भएको छ।
सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मंगलबार बैठक बोलाइएको भए पनि मन्त्री चौरसिया गय हुँदा कुनै निर्णय हुन सकेन।
बैठकका लागि प्रधानन्याधीश प्रकाशमानसिंह राउत र सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आज इजलास नै नबसी समय निकालेका थिए। तर, दिनभर कुर्दा पनि कानुनमन्त्री नआएपछि बैठक बिनानिर्णय स्थगन भएको हो।
न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन् भने सदस्यहरूमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेका एक जना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त एकजना कानुनविद् सदस्य हुन्छन्।
हाल वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी कानुनविद्का रूपमा सदस्य छन्।
सर्वोच्चमा ४ र उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ।
न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइसक्नुपर्ने संविधान र कानुनको व्यवस्था भए पनि न्यायपरिषद्ले यो व्यवस्था लामो समयदेखि उल्लंंघन गरिरहेको छ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा न्यायपालिकाका विसंगति नियन्त्रणको जिम्मा आफूले लिने भनेका थिए। तर, न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसकेको भनी उनको आलोचना भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया