युनिकोड
चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा मतभेद भएपछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरू सहमतिको प्रयासमा जुटेका छन्।
तर, कांग्रेस सो सम्झौताका लागि सकारात्मक नरहेपछि सत्ताका दुई घटकबीच दूरी बढ्न नदिन नेताहरू छलफलमा छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिर तेस्रो साता हुने चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने योजनामा छन्। तर, सत्ता साझेदार कांग्रेस बीआरआई योजना कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैन।
कांग्रेसले ऋण नलिने तर कुनै योजनामा अनुदान भए लिन सकिने अडान राख्दै आएको छ।
यसबाट चीन भ्रमणको मुखमा दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेसलाई मनाउने प्रयासमा छन्। ओलीले यसबारे कांग्रेससँग छलफलका लागि प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई मुख्य जिम्मेवारी दिएका छन्।
यस्तै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री गगन थापालाई मुख्य जिम्मेवारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण लिने विषय प्रस्ताव गरेको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए। तर यो विषयले सरकार भने तलमाथि नहुने उनको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्रीले न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण लिन प्रस्ताव गर्नु भएको छ। वर्ल्ड बैंक, एडीबीजस्तै सस्तो ऋण लिने/ नलिने भन्ने विषयमा कांग्रेस-एमालेले बनाएको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा छलफल भइरहेको छ,' काङ्ग्रेसका ती नेताले भने सरकार अप्ठेरो हुनेगरी केही हुँदैन। दुईवटै पार्टीबिच समझदारी जुट्छ।’
काङ्ग्रेस-एमाले सहमति जुटेपछि त्यसअनुसार परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्ताव तयार पारेर प्रधानमन्त्री ओलीलाइ बुझाउने उनको भनाइ छ।
नेताहरूको अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका लागि चीनले प्रस्ताव पठाइसकेको छ। ती प्रस्तावलाई संशोधन गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
‘आज मन्त्रिपरिषद् बैठक छ। केही प्रस्तावमाथि निर्णय हुन सक्छ,’ उनले थपे।
सोमबार र मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासहितका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। तर कुरा मिल्न सकेको थिएन।
बालुवाटारको छलफलमा महामन्त्री थापा र परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवा, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल पनि थिए।
बीआरआईका सन्दर्भमा धेरै अडान नराख्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेका थिए। तर, देउवाले भनेका थिए, ‘ऋण हामीले कति लिने? अनुदान भए लिइहालौँ, अरु लोड अहिले नथपौँ।’
एमालेका एक पदाधिकारी सहमतिको प्रयास भइरहेको बताउँछन्।
‘कांग्रेस र एमाले बीचमा सहमति नभइकन बीआरआई कार्यान्वयन अघि बढ्दैन, किनकि हामी दुवै दल सरकारमा छौँ,’ ती पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी सहमतिको अन्तिम प्रयासमा छौँ।’
कांग्रेसको अडान उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ।
‘हामीले विकास साझेदारहरूको पैसा कसैको लिने, कसैको नलिने भन्ने हुँदैन। भारतको लिने, चीनको नलिने, अमेरिकाको लिने भारतको नलिने भन्ने हुँदैन। किनभने, हामीसँग पैसा छैन। विकास, रूपान्तरणको कुरा गर्नुहुन्छ, आफूसँग पैसा छैन, अनि बाहिरबाट नल्याएर कसरी गर्ने?’ ती पदाधिकारीले थपे।
अनुदान पाए लिने तर ऋण नलिने भन्ने अडान व्यावहारिक नभएको तर्क उनी गर्छन्।
‘अनुदान दिए त खुसीको कुरा हो। सबै कुरा अनुदानमा उसले दिए न लिने,’ उनी भन्छन्, ‘सहुलियत ऋण भए पनि दियो भने हाम्रा विकास आयोजनामा खर्च हुनेगरी एउटा मोडालिटीमा जाऊँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ। यसमै छलफल भइरहेको हो। छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ।’
कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बीआरआई कार्यान्वयन योजनाबारे कांग्रेसका केही अडान रहेको बताए।
‘नेपालले उत्तरको चीन होस् कि दक्षिणको भारत होस् कि देश ट्रयापमा पर्नेगरी जानुहुन्न। अर्थात्, ऋणको भार हामीले धेरै बोक्नुहुन्न,’ शर्माले भने, ‘यदि बीआरआई मार्फत् गर्दा हामील अनुदान पाउँछौँ भने ओके छ। होइन, ऋण हो भने असहमत। ऋणमा हामी जानुहुन्न।’
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार कांग्रेसको भनाइ गिजोल्ने खालको भएको बताएका थिए।
सन् २०१७ मा कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्री रहेका प्रकाशशरण महतले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। जुनबेला प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए।
एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतम नेपाललाई अहिले विकासका लागि तत्काल बजेट आवश्यक रहेकोले सहायता रकम लिन्छु वा लिन्नँ भन्न नहुने बताउँछन्।
‘विकास कार्यको लागि पैसा लिने कि नलिने, लिने भए कसरी लिने भन्ने विषयमा पहिला हाम्रो सहमति हुन्छ,’ गौतमले भने, ‘एउटा कुनै न कुनै विन्दुमा नपुगिकन धरै छैन।’
तर, ऋण लिनु हानिकारक हुने कुराको उदाहरण पोखरा विमानस्थल भएको महामन्त्री शर्माको तर्क छ।
‘पोखराको एयरपोर्ट हामीले ऋणमा बनाएको, महँगो ऋण छ त्यो। त्यसलाई चीनले बीआरआईभित्र पारेर अनुदानमा परिणत गरिदिन्छ कि? त्यो राम्रो,’ शर्मा भन्छन्, ‘राष्ट्रलाई समस्यामा पार्ने ढंगले ऋणमा डुब्न हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहना हो।’
प्रतिक्रिया