शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले कल्याणकारी अवधारणाबाट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा शिक्षा पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताएकी हुन्। कम्पनी ऐनबाट सञ्चालित भएकाले विगतमा शिक्षालाई नाफाका रुपमा लगानी गर्ने गरिए पनि अब कल्याणकारी अवधारणमा अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक त्यही अवधारणमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन्।
मन्त्री भट्टराईले आजको सन्दर्भमा शिक्षामा नाफाको लागि लगानी गर्ने कुरालाई मुलुकको संविधानले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारिन्। उनले शिक्षा सेवा क्षेत्र भएको भन्दै यसलाई कमोडिटिको रुपमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गरिन्।
उनले शिक्षा पब्लिक गुड भएको कुरा संविधानले स्पष्ट रुपमा बोलेको उल्लेख गरिन्। शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षा विधेयक चाँडै अघि बढ्ने पनि बताइन्। उनले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ३ वर्षभित्र ऐन ल्याउनुपर्ने भएपनि अहिले आएर मात्रै शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको बताइन्। उनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले भनेका कुराहरु अहिले पनि सान्दर्भिक रहेकाले कार्यान्वयन गरेर जाने प्रतिवद्धता जनाइन्।
उनले शिक्षा ऐन अहिलेको शिक्षा व्यवस्थालाई सुधार गर्नेगरी आएको बताइन्। सरकारको तीनै तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक आउनुपर्ने उनको भनाई थियो।
उनले संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार दिएको भन्दै स्थानीय तहको अधिकारलाई पूर्णरुपमा कायम गर्नसक्ने गरी संघ र प्रदेशले अभिभावकत्व लिएर जाने गरी ऐन बनाउनुपर्ने बताइन्।
उनले पूर्णरुपमा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदा के—के दिने स्थानीय तहको सामर्थ्यको आधारमा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार सहितको सुदृढ शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि संघ र प्रदेशले गर्ने कामको मार्गदर्शन गर्नेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन आउनुपर्ने बताइन्। उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पेचिलो बनेको कुरा निजी वा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया र लगानी व्यवस्थित बनाउने रहेको बताइन्। सो विषयमा पनि सरकारले निर्णय गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।
मन्त्री भट्टराईले विद्वानहरूले राजनीतिलाई नेतृत्व गर्न सक्नुपर्ने बताइन्। उनले जबसम्म प्राज्ञिकहरुले राजनीतिलाई नेतृत्व गर्न सक्दैनन् तबासम्म शिक्षा क्षेत्रमा विचलन आइरहने बताइन्। शिक्षामा राजनीतिकरण भयो भन्ने कुराहरु आउने गरेको भन्दै शिक्षामा राजनीतिकरण नभएको स्ष्पट पारिन्। उनले नेपालको शिक्षा र नीति अहिलेसम्म नजोडिएको बताइन्। उनले शिक्षासँग राज्य संरचना नजोडिएको स्पष्ट पारिन्।

प्रतिक्रिया