युनिकोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा क्षम्य नहुने बताएका छन्।
सोमवार मन्त्रीपरिषद् बैठकमा सञ्चारकर्मीहरुले विद्युत आपूर्ति बन्द गरेका उद्योगहरुको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयमाथि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले निर्णय नमान्ने भनेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो चेतावनी दिएका हुन्।
उनले सरकारले गरेका निर्णयहरूमा कर्मचारीले आफ्ना मत राख्न पाउने तर निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन भन्नेकुरा क्षम्य नहुने बताए।
मन्त्री गुरुङले भने, ‘हामीले दुई वटै निर्णय गर्यौँ। राजश्व पनि उठ्नुपर्छ, विद्युत महशुलको वक्यौता पनि उठ्नुपर्छ। र रोकिएको क्रम पनि सुरु गर्नुपर्यो। सरकारको यो निर्णय उर्जा, जलश्रोत सिंचाई मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तदारुकता देखाउनुपर्छ। नेपाल सरकारले गरेका निर्णयबारे कर्मचारीले आफ्नो धारणा राख्न त पाउँछ, तर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो क्षम्य हुँदैन।’
उनले उद्योगहरुमा विद्युत बन्द गर्दा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर गरेको, रोजगारी, राजश्वमा प्रभाव परेको भन्दै सरकारले सो निर्णय लिएको स्पष्ट पारे।
उनले सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल पनि बिलअनुसार १५ दिनभित्र बुझाउन सरकारले निर्देशन दिएको बताए।
उनले भने, ‘लामो समयदेखि विवादमा रहेको यो समस्या हो। मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर पार्ने ढंगले जुन विद्युत आपूर्ति बन्द भएको थियो। हामीले कारणहरु देखायौँ। हाम्रो औद्योगिक उत्पादन घट्दै गयो। रोजगारीमा समस्या पारेको, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको त्यसो भएपछि राजश्व पनि कम उठ्ने बनेको, यि सबै कुराले गर्दा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्यौँ। त्यसको लागि अहिले के भनेको भने जो बन्द भएको विद्युत आपूर्ति छ, त्यो शुरु गर्ने, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको जुन विद्युत महशुल हो, धेरै समयसम्म यो विविध कारणले रोकिरहेको छ, त्यो पनि १५ दिनभित्र सबैले बुझाउनुपर्ने।’
मन्त्री गुरुङले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले पहलकदमी लिनुपर्ने पनि बताए।
प्रतिक्रिया