युनिकोड
सरकारले विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिकसँगै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि कात्तिक १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यस्तै लाइन काटिएका उद्योगमा सोमबार १२ बजेभित्र बिजुली जोड्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले भने, ‘सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत महशुलसम्बन्धी विवाद समाधानको लागि गठित जाँचबुझ आयोगले २०८१ वैशाख २३ मा पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने। त्यसमा आधारित भएर अरू छानबिन गर्ने कुरा पछि हुन्छ। उद्योगमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, राजस्व संकलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा विद्युत लाइन सुचारु नभएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मिलाउने। साथै १५ दिनभित्र उद्योगहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम बिलअनुसार असुल उपर गर्ने।’
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादसमाधान गर्न पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गत वर्ष पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले गत वैशाख २३ मा प्रतिवेदन दिएको थियो।
उक्त आयोगले प्रतिवेदन दिएपश्चात् पनि उद्योगी र नेपाल प्राधिकरणबीचको केही बक्यौता विवाद यथावत् छ।
यस विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का उद्योगीको पक्षमा उभिएका थिए भने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै निकायको लिखित निर्देशनबिना बक्यौता उठाउनबाट पछि हट्न नसक्ने अडान लिएका थिए।
उनकै अडानका कारण मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काटिएका उद्योगको बिजुली जडान गर्ने निर्णय लिएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले नेपालखबरसँग बताए।
पछिल्लोपल्ट कात्तिक ८ गते ३४ वटा उद्योगको लाइन काटिएको थियो। तीमध्ये केहीले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने शर्तनामा गरेका छन्।
बक्यौता तिर्न नमान्ने उद्योगीहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न माग गरिरहेका छन्।
लाल आयोगले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म अवधिको हकमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्दा तोकिएको मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी महसुल लिन पाइने सुझाएको थियो। यस अवधिको उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ६ अर्बभन्दा बढी छ।
प्रतिक्रिया