युनिकोड
सरकारले समयमै नियुक्ति नगर्दा तीन संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी रिक्त रहेका छन्।
संवैधानिक आयोगहरूमध्ये राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र महिला तथा मुस्लिम आयोगमा एक/एकजना सदस्यको पद खाली भएको हो।
६५ वर्षे उमेर हदका कारण दुई आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यको पद खाली रहेको छ भने एउटा आयोगमा नियुक्ति नै हुन सकेको छैन।
गएको वैशाखमा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमल्सेनाको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्षको पद खाली छ। अध्यक्ष नभएपछि हाल सदस्य विष्णुमाया ओझाले कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन्।
आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता पुष्पराज तिमिल्सिनाका अनुसार कार्यबाहाक अध्यक्ष ओझाको कार्यकाल पनि अब ६ महिना मात्रै बाँकी छ।
यसैगरी, राष्ट्रिय महिला आयोगमा विगत ६ महिनादेखी एकजना सदस्यको पद खाली छ। ६५ वर्षे उमेर हदका कारण सदस्य जया घिमिरेको कार्यकाल सकिएपछि सदस्यको पद खाली भएको हो।
यी आयोगहरूमा पदाधिकारी (अध्यक्ष तथा सदस्यहरू)को कार्यकाल ६ वर्षको हुने गर्छ। नियुक्तिको ६ वर्ष पूरा नहुँदै उमेर ६५ वर्ष पुगेमा कार्यकाल समाप्त हुन्छ।
आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ। दलहरूले भागबन्डा गरेर यी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरेका छन्।
मुस्लिम आयोगमा सदस्यको नियुक्ति नै भएन
अध्यक्ष र चार सदस्य गरी पाँचजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था भएपनि मुस्लिम आयोगमा एकजना सदस्यको नियुक्ति हालसम्म हुन सकेको छैन।
आयोगमा अध्यक्ष र तीनजना सदस्य मात्रै रहेका छन्। साढे ५ वर्षसम्म पनि सरकारले एकजना सदस्य नियुक्त गर्न नसकेको हो। आउँदो चैत्रमा आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीको कार्यकाल ६ वर्ष पूरा हुन्छ। अध्यक्ष आएको केही समयपछि अन्य सदस्यको नियुक्ति भएको थियो।
आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता मिर्जा अरशद बेग पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि सदस्यको नियुक्ति हुन नसकेको बताउँछन्।
बेगले भने, ‘खाली किन छ भन्ने सरकारको जिम्मेवारीको कुरा हो, आयोगले पदपूर्ति हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेको हो तर हुन सकेको छैन।’
संविधानको भाग २७ ले राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग गरी सात आयोगको व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिक्रिया