युनिकोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हकमा वन ऐन लागू हुनु नहुने बताएका छन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुको हकमा वन ऐन लागू हुनु नहुने बताएका हुन्।
उनले भने, ‘विकासका लागि हाम्रा ऐनहरु बाधक छन्। त्यसमा कि त राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्नुभएन। कि त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सन्दर्भमा वन ऐन आकर्षित हुनुभएन। म भर्खरै मदन भण्डारी राजमार्गको अवलोकन गर्न गएको थिएँ। बाटो बनिसकेको छ, बिचमा रुखहरू छदैँ छन्। पुल बनिसकेको छ। रुख नहटाएको कारणले बाटो चलेको छैन। त्यसकारण ऐनहरु बाधक हुनु भएन।’
उनले वन ऐनले आयोजनास्थलमा रुख काट्न नदिँदा आयोजनाहरु सम्पन्न हुन नसकेका भन्दै ती आयोजनाहरुमा वन ऐन लागू गर्नु नहुने बताए। मन्त्री दाहालले ऐनहरू विकासका लागि बाधक भइरहेका दाबी गरे। विकासका लागि ऐनहरु बाधक हुनु नहुने भन्दै उनले वन ऐन पनि विकासका लागि बाधक हुनु नहुनेमा जोड दिए। उनले यस विषयमा आफूले कानून सच्याउनका लागि पहल गर्ने बताए।
नेपालमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको भन्दै वन क्षेत्र कति चाहिने हो भन्नेकुरा पनि निश्चित हुनुपर्ने उनले बताए।
मन्त्री दाहालले थपे, ‘वन ऐनको सन्दर्भमा मेरो बेग्लै दृष्टिकोण छ, हामीलाई वन कति चाहिने भन्ने कुरा निश्चित हुनुपर्यो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूको हकमा वन ऐन लागू हुनु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। अब म आफैँ सरकारमा छु, त्यसले गर्दा मैले यसमा कानुनी कुरा सच्याउन पहल गर्नुपर्छ भन्ने ठानेको छु।’
उनले प्राकृतिक विपतिका कारण ३९ वटा सडकका ८११ स्थानमा अवरोध भएको र प्रारम्भिक क्षति ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको बताए। त्यस्तै ९ वटा पुलहरू बाढीले क्षति गरेको र ६२ करोडको क्षति गरेको उनको भनाई छ। सडक र पुलको पुनर्निमाण गर्नका लागि जम्मा १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने पनि जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया