प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन र सुशासन विपरीतका गतिविधिहरूको नियन्त्रणका लागि विशेष संयन्त्र परिचालन गर्ने प्रस्ताव संसदीय समितिमा प्रस्तुत गरेका छन्।
बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै न्यायिक अनुगमन, निगरानी र जाँचबुझ कार्यलाई नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विशेष संयन्त्र परिचालन गर्ने जानकारी दिएका हुन्।
अदालतहरूमा हुन सक्ने सुशासनविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म निगरानी संयन्त्र बनाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्नुका साथै अदालतमा बिचौलियाहरूको अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्ने उनले बताएका छन्।
उनले समितिमा बुझाएको लिखित कार्ययोजनामा अनलाइनमार्फत अनियमितता र गुनासोउपरको उजुरी सुन्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने, न्यायपालिकामा न्यायिक सदाचारको प्रवर्धनका लागि सूचकको तोकेर मूल्यांकनको प्रणाली विकास गर्ने, न्यायपालिकामा सुशासनको प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीतिगत विषयहरूमा निर्देशन गर्न सुशासन तथा सदाचार प्रवर्धन समितिको स्थापना गर्ने लगायत प्रतिबद्धता उल्लेख गरेका छन्।
यसअघि हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनका केही सुझाव कार्यान्वयन भइसकेको र बाँकी आफूले कार्यान्वयन गर्ने वाचा पनि उनले गरेका छन्।
अदालतमा मुद्दा सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने, सेवाग्राही र सरोकारवालासँग रियल टाइम सुझाव र पृष्ठपोषण लिई तत्काल सम्बोधन गर्ने योजनामा पनि प्रस्तुत गरेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ अहिले भइरहेको छ।
Shares
प्रतिक्रिया