युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका काठमाडौं उपत्यकाका महानगर, उपमहानगर र नगर समितिले उपत्यकाका नदी किनारमा तोकिएको मापदण्डमा थप २० मिटर भित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाउने भनी भएको फैसला पुनरवलोकनमा जान सरकारसँग माग गरेका छन्।
कांग्रेसका उपत्यकामा रहेको पार्टीको स्थानीय तहको समितिका प्रमुखहरूको बैठकले नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
‘नेपालको संविधानको धारा १३३ को ४ बमोजिम अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन सुन्ने अधिकार सम्मानित सर्वोच्च अदालतको भएको हुँदा नेपाल सरकारमार्फत उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गरी ‘संविधानद्वारा नागरिकलाई प्राप्त मौलिक हकको संरक्षणको लागि पहल गरिदिनुहुन नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौं,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, टुकुचा, रुद्रमती, बल्खु, कर्मनाश, गोदावरी, करखुसी, सामाखुसी लगायतका नदी खोलाहरूमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि साविकमा तोकिएको मापदण्डमा थप २० मिटर भित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाउने भनी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक र आवासको हक कुण्ठित भएको बैठकको निष्कर्ष छ।
फैसलाले नागरिकको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट कानुन बमोजिम बाहेक हटाउने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनी नागरिकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रदान गरिएको नागरिक अधिकार समेत कुण्ठित भएको नागरिकले महसुस गरिररहेको भन्दे फैसला पुनरावलोकनमा जान सरकारसँग माग गरिएको छ।
काठमाडौं महानगर समिति सभापति निलकाजी शाक्य, काठमाडौं महाननगरमा कांग्रेसबाट मेयरकी प्रत्यासी रहेकी नेतृ सृजना सिंह, ललितपुर महानगर समितिका सभापति सुभान्न रत्न धाख्वा, नार्गाजुन नगर समिति सभापति दुर्गा प्रसाद गौतम, बूढाानीलकण्ठ नगर समिति सभापति राजाराम बुढाथोकी, चॉगुनारायण नगर समिति सभापति शिवहरी केसी, भक्तपुर नगर समिति सभापति राजेन्द्र तमखु, गोदावरी नगर समिति सभापति प्रदिप जोशी, शंखरापुर नगर समिति सभापति दिलिप कुमार श्रेष्ठ, चन्द्रागिरि नगर समितिका कावा सभाापति राजेन्द्र विक्रम बानिया, कीर्तिपुर नगर समिति सभापति कृष्णमान डंगोल, महालक्ष्मी नगर समितिस भापति दिवाकर सिलवाल र टोखा नगर समिति सभापति ओमकृष्ण बिमलीले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया