युनिकोड
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको रिटमा निर्णय सुनाउने मिति सर्वोच्चले फेरि सारेको छ।
काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याकाण्डमा सापकोटामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै १२ वर्ष पहिले दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाइ सकेर पनि निर्णय सुनाउन ढिलाई गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार तेस्रो पटक निसुको मिति तोकिएको थियो। तर संवैधानिक इजलासले गत जेठ २३ गते नै सुनुवाइ सकेर निसु तोकिएको मुद्दामा फेरि मिति सारेको हो। यसअघि साउन २३ गते पनि संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो। तर त्यतिबेला पनि निर्णय नसुनाइ भदौ १२ गतेका लागि तोकिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहेको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाई भइसकेको छ।
२०६९ मंसिरमा अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले आफ्नो पतिको हत्यामा माओवादी नेताहरू अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
द्वन्द्वकालीन अवस्थामा माओवादीको एक समूहले २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको दाप्चास्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भेलाबाट उठाएर लामालाई बेपत्ता पारेको आरोप छ। लामा स्थानीय व्यापारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए।
द्वन्द्वसँग कुनै सम्बन्ध नभएका निहत्था नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारिएको, डेढ दशकसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रबाट मुद्दा नटुंग्याइएको र आरोपितहरू राज्यशक्तिको उच्च ओहोदामा पुगिरहेको भन्दै नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीबाटै निरुपण हुनुपर्ने निवेदकको माग छ।
यस्तै तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सापकोटाले कनकमणि दिक्षीतविरुद्ध २०६८ असार ६ गते दायर गरेको अदालतको अवहेलनाको निवेदन र २०७२ चैत २६ गते सुशिल प्याकुरेल समेत ८ जनाले सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा पनि एकसाथ राखेर सुनुवाइ गरिएको थियो।
तीनवटा छुट्टा छुट्टै निवेदनको एकसाथ सुनुवाइ भइसकेको छ। तर निर्णय भने सुनाउन सकेको छैन।
बुधबार संवैधानिक इजलास बसेको थियो, अरु मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै आदेश दिए पनि यसको निर्णय सुनाउने मिति सरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले बताए। अर्को मिति भने इजलासले तोकिसकेको छैन।
यता संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजविन आयोग मार्फत टुंगो लगाउनु पर्ने भन्दै दलहरुले संसदबाट यस सम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेका छन्। उक्त विधेयक बुधबार नै सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाएका छन्।
राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि विधेयक ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ। ऐन कार्यान्वयनमा आएलगतै द्वन्द्वका समयका मुद्दाहरु आयोग मार्फत नै छिनोफानो हुने भनिएको छ।
तर सुनुवाई भइसकेर निर्णय मात्रै आउन बाँकी यो मुद्दाको आदेश गर्न भने सर्वोच्चले ढिलाई गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया