युनिकोड
सुनुवाइ समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
सरकारले विभिन्न १७ देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा संविधानको मर्म र भावना अनुसार समावेशीतालाई ख्याल नगरेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले सरकारले राजदूत सिफारिस गर्दा मधेशी, दलित, थारुको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
उनले संविधानमा लेखिएको विषय कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै राजदूत सिफारिसलाई समावेशी बनाउनुपर्ने बताए।
उनले यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाएर समावेशिता कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपनि त्यो पालना नभएको बताए।
जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै गुनासो आएकाले छलफलको माग गरे। असमावेशी सिफारिसलाई समितिले अनुमोदन गर्ने हो भने समितिको औचित्य नै नरहने अधिकारीले बताए।
एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले १७ जना सांसद सिफारिस हुँदा मधेशी, दलित र थारुको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको भन्दै प्रश्न उठाइन्।
यसअघि सुनुवाइ समितिका सभापति समेत रहेका राप्रपाका सांसद पशुपति शमशेर जवरा, कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, जीवन परियार, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, एमालेका भगवति न्यौपाने, लिलानाथ श्रेष्ठ लगायतले आजको बैठकमा बोलेका थिए।
एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका थिए।
आजको बैठकमा सांसदहरूले राजदूत सिफारिस किन समावेशी भएन, किन दलित, मधेशी, मुस्लिमको प्रतिनिधित्व भएन भनेर सुनुवाइ सुरु हुनुभन्दा पहिला नै परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गर्ने वातावरण मिलाउन अनुरोध गरेका थिए।
समिति सभापति ईश्वरी देवी न्यौपानले समावेशीताको विषय गम्भीर विषय भएकाले १४ गते अघि नै आफूले यस विषयमा छलफलका परराष्ट्र मन्त्रीसँग समय मिलाउने सांसदहरूसँग प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।
सुनुवाइ समितिले यसअघि एनपी साउद परराष्ट्र मन्त्री भएका बेला पनि यो मुद्दा उठाएको थियो। त्यसबेला राजदूत सिफारिस भएका ६ जनामा ६ नै जना पुरुष र त्यसमा पनि सबैभन्दा खसआर्य समुदायबाट सिफारिस भएका थिए।
मन्त्री साउदले समितिमा आएर आगामी दिनमा राजदूत सिफारिस गर्दा संविधानमा भएको समावेशीताको कुरालाई ख्याल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
त्यसबेलाको प्रतिबद्धता किन कार्यान्वयन भएन भनेर सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन्।
सुनुवाइ प्रक्रिया अन्तरगत १४ गते उजरीकर्तासँग छलफल गर्ने र १६ देखि २५ गतेसम्म प्रस्तावित राजदूतहरूसँग सुनुवाइ गर्ने समितिले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया