युनिकोड
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा कुनै निर्णय नभई बैठक सकिएको छ। बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा सांसदहरूबीच विवाद भएपछि बैठक कुनै निर्णय नगरी सकिएको हो।
आजको बैठकमा निर्णयका लागि तयार भएको ६ बुँदामा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससहित रास्वपाका सांसदहरूले असहमति राखेका थिए।
समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले गर्ने निर्णय सुनाउन थालेपछि विवाद सुरु भयो। सभापति पोखरेलले समितिको बैठकका ५ वटा निर्णय सुनाउन प्रस्ताव राखेका थिए। तर उक्त निर्णयमा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले नै साथ दिएनन्।
यता नेकपा (माओवादी केन्द्र) र रास्वपाका सांसदहरूले सभापतिका ५ वटा निर्णयमा असहमति जनाएका थिए। दुवै पार्टीका सांसदहरूले सभापतिको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने भनेपछि सभापति पोखरेल, माओवादी र रास्वपाका सांसदबीच चर्काचर्की परेको थियो।
सभापति पोखरेलले तत्कालिन समयमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय हुने बताए।
उनले समितिले पाँच वटा निर्णय गर्ने र उजुरीको विषयमा समितिमा छलफल गर्ने प्रस्ताव राखे।
तर सांसदहरूले अहिले समितिले डेडिकेडेट र ट्रंकलाइनको २१ अर्ब ८८ करोड वक्यौता उठाउने भन्न निर्देशन मात्रै दिनुपर्ने माग गरे। तर सभापति पोखरेलले ५ वटा निर्णय भएको र उजुरीको विषयमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै अर्को सूचना नआएसम्म बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे।
तर नेकपा माओवादीका सांसद राजन दाहाल र अमनलाल मोदीले निर्णय नमान्ने भन्दै सभापति पोखरेलको चर्को विरोध गरे।
अन्य केही सांसदले समेत महशुल वक्यौता उठाउने निर्देशनमात्र दिन आग्रह गरेपछि बैठकमा होहल्ला र विवाद भयो माओवादी सांसद दाहालले महसुल उठाउने विषय बाहेक अन्य निर्णयहरु बदनियतपूर्ण रुपमा आएको बताए।
सभापति पोखरेलले सांसदहरूलाई बैठक सकिएको जानकारी गराए । तर सांसदहरू एउटा निर्णय बाहेक अन्य निर्णयहरूमा सहमति नभएको भन्दै विरोध गरे।
सांसदहरूले समितिको निर्णय नभएर सभापतिको मात्रै निर्णय भएको बताए। सभापतिले निर्णय गर्ने अधिकार नभएको बताए।
माओवादी सांसदहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार पठाउने र विचौलीयाहरूसँग मिल्ने गरी सभापतिले निर्णय गरेको भन्दै विरोध गरे।
विवादकाबीच पाँच घण्टा लामो छलफलपछि समिति बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा बनेको समितिले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद बढेको थियो।
प्रतिक्रिया