युनिकोड
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुने घोषणा गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
उनले उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव, मूल्य समायोजनका विषयमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्ने पनि जिकिर गरे।
अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उपभोक्ता अदालत गठन हुने उनको भनाइ थियो।
‘अहिलेको अत्यावश्यक वस्तु अभावको सन्दर्भमा सरकारले अभाव हुन दिने छैन। त्यसका लागि सबै खालका विधिहरू अवलम्वन गर्न सरकार तयार छ। अत्यावश्यक वस्तुहरू, चाडबाडलाई केन्द्रित गरेर, विशेष लक्षित गरेर। हुनत चाडबाड भन्दा बाहेक पनि हामी अभाव हुन दिँदैनौँ। जहाँसम्म मिसावट लगायतका कुराहरू छन्, त्यसमा पनि अहिले बजार अनुगमनको प्रश्न, हामीसँग सिमित जनशक्ति छ, एउटा वाणिज्य विभाग छ, सात वटा विभाग सात प्रदेशमा छन्। सीमित कर्मचारीहरू छन्। बजार अनुगमन गर्नुपर्यो भने अन्तरमन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि अझ पुराना कानुन र कार्यविधिले व्यवस्था गरेका कुरामै टेकेर हामीले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने सबै खालका विधि अपनाउन सरकार तयार रहेको बताउँदै उनले बजार अनुगमनका लागि सिमित जनशक्ति रहेको उल्लेख गर्दै बजार अनुगमन गर्नुपर्यो भने अन्तरमन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।
‘आज अनुगमन हुँदैछ भनेर जानुपूर्व नै म्यासेज प्रवाह भइसक्छ, हामीले चा।हेको अनुगमन प्रभावकारी हुन पाउँदैन। अनुगमनको पक्षलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो? यसलाई नयाँ प्रभावकारी बन्नसक्ने गरी रहेका कानुनका कमजोरी सुधार गर्नुपर्नेछ। तपाईंहरू गणना गर्नुस्, आजको एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुनेछ। हामी त्यो उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले हाम्रो अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव, मूल्य समायोजनका विषयमा धेरै ठूलो प्रभाव पर्छ। अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उपभोक्ता अदालत गठन हुनेछ,’ उनले भने।
नेपालको आन्तरिक उत्पादन बाहेकका वस्तुहरूमा सरकारको निगरानी, गुणस्तर मापन, जाँच गर्ने कुरामा भएका कमजोरीलाई परामर्श गरेर र विद्यमान कानुनमा टेकेर सुधार गर्ने उनले बताए।
प्रतिक्रिया