युनिकोड
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपालको कानुनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले नेपालको कानुनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
मन्त्री चौरसियाले जबर्जस्ती करणीको मुद्दाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए। समान उमेरका बालबालिकाबीचमा सहमतिमा हुने सम्बन्धमा बालकलाई मात्रै विभिन्न मुद्दाहरू लाग्ने गरेको भन्दै त्यस्तो कानुन सुधार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले भने, ‘जबर्जस्ती करणीको सन्दर्भमा पनि क्याटेगोरी छुट्याइकन, बालबालिका कम उमेरमा परिपक्व हुँदैन। कहीँ जान्छन्, जाँदासम्म केटा र केटीको मन मिलेको हुन्छ। एउटै भर्सन हुन्छ। र पछि नाबालिग भनेर घरमा ल्याएपछि केटीको मन परिवर्तन हुन्छ। आमा, बुबातिर पनि हेर्छ। घर, परिवारको मान, प्रतिष्ठाको कुरा आउँछ। अनि अनेक किसिमका मुद्दाहरु पनि लाग्ने गरेका छन् त्यो कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ।’
उनले राष्ट्रले धान्नसक्ने संशासधन भित्र रहेर नेपालका कारागार र बालसुधार गृहहरुको सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताए।
त्यस्तै, प्रशासनले कुदृष्टि राखेर व्यक्तिलाई अनावश्यक रुपमा मुद्दा चलाइने गरेको भन्दै कानुनहरूमा आवश्यक सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताए।
‘अग्रिम जमानतको व्यवस्था छैन हाम्रो देशमा’ उनले भने, ‘ शासन, प्रशासनमा बसेकाहरुसँग तलमाथि भयो वा प्रशासनको नै कुदृष्टि भयो भने ल्याएर राखिदिने, मुद्दा चलाइदिने, पछि प्रमाणित नहुने यस्तो अवस्था पनि आम जनताले भोग्नु परेको छ। यी कानुनहरूमा कसरी सुधार गर्ने, के–के सुधार गर्ने यो समितिले निर्देशन दिएमा त्यसलाई म अगाडी बढाउनेछु।’
प्रतिक्रिया