युनिकोड
सत्ता–समीकरणमा बदलावसँगै बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) बारे काठमाडौँमा संसदभित्र र बाहिर बहस बढिरहेका बेला चीनको राजधानी बेइजिङमा साउन दोस्रो हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसँग सम्बन्धित दुई महत्त्वपूर्ण घटना भए।
पहिलो घटना दर्जन बढी प्यालेस्टिनी समूहहरूबीच बेइजिङमा भएको वार्ता हो। चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको मध्यस्थतामा तीन दिनको छलफलपछि परस्पर विरोधी हमास र फतह लगायत १३ प्यालेस्टिनी संगठन आपसी मेलमिलापको निर्णयमा पुगेको ‘बेइजिङ घोषणा’ मंगलबार (८ साउन) भयो।
दोस्रो घटना बेइजिङ भ्रमण क्रममा युक्रेनी परराष्ट्रमन्त्री दिमित्रो कुलेबाको चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँगको वार्ता हो। वार्ताका क्रममा युक्रेनी परराष्ट्रमन्त्रीले ‘युद्ध अन्त्यका लागि युक्रेन रुससँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न चाहन्छ’ भन्ने धारणा व्यक्त गरे।
अघिल्लो (२०२३) वर्ष आफूले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) मार्फत् द्वन्द्वरत पक्ष र क्षेत्रहरूमा शान्तिको वातावरण निर्माण गर्ने प्रयासलाई यतिबेला चीनले तीव्र पारेको छ। इजरायली आक्रमणको दबाब झेलिरहेको प्यालेस्टाइनसँग सम्बद्ध संगठन र रुसी आक्रमण बेहोरिरहेको युक्रेनका परराष्ट्रमन्त्री कुलेबाको बेइजिङ भ्रमण यसै सिलसिलामा भएको जानकारहरूको भनाइ छ।
‘जीएसआई’लाई चीनले यतिबेला क्षेत्रीय–स्थानीय द्वन्द्वहरूको अन्त्यको आधार बनाएको छ। महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) को सफलताको एउटा सर्त शान्ति र सुरक्षालाई मानेको छ।
आठ वर्षअघि २०१७ मा नेपाल ‘बीआरआई’ को सदस्य बनिसके पनि दुई वर्षअघि प्रस्तावित ‘जीएसआई’ मा आबद्ध हुन नेपाल हिच्किचाएको छ। ‘जीएसआई’मा आबद्धताका लागि नेपालको हिचकिचाहटको कारण भूराजनीतिक झमेलामा परिने भय हो।
भयका कारण बेइजिङद्वारा प्रस्तावित ‘जीएसआई’मा आबद्ध हुन हिचकिचाए पनि यसैको फ्रेमवर्कभित्र रही साउन दोस्रो साता बेइजिङमा विकसित घटनाक्रमहरूबाट भने नेपालले लाभ लिनसक्ने देखिन्छ, खासगरी इजरायल–हमास द्वन्द्व र रुस–युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका सन्दर्भमा।
नेपाल असंलग्न ‘जीएसआई’
भर्चुअल माध्यमबाट भएको बोआओ फोरमको वार्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै ८ वैशाख २०७० (२१ अप्रिल २०२२) मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले विश्वसमक्ष ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) प्रस्ताव गरेका थिए।
एक चिनियाँ दार्शनिकको ‘स्थायित्वले मुलुकहरूलाई समृद्धितिर लैजान्छ, अस्थिरताले गरिबीतिर उन्मुख गराउँछ’ भन्ने भनाइ उद्धृत गर्दै राष्ट्रपति सीले सुरक्षा विकासको पूर्वसर्त भएकाले संसारभर सुरक्षाको वातावरण अभिवृद्धि गर्न जीएसआई प्रस्ताव गरेको बताएका थिए।
बोआओ फोरममार्फत् ‘जीएसआई’ प्रस्ताव गरेको अघिल्लो वर्ष (सन् २०२१) चीनले ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) प्रस्ताव गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले ‘जीडीआई’ प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यसअघि पनि राष्ट्रपति सीले चीनको तर्फबाट थप दुई ‘इनिसिएटिभ’ प्रस्ताव गरिसकेका थिए। त्यसमध्ये बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) पहिलो हो भने ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) दोस्रो।
राष्ट्रपति सीद्वारा प्रस्तावित उपरोक्त चार इनिसिएटिभ (प्रयास) मध्ये ‘बीआरआई’ मा नेपाल संलग्न भइसकेको छ। ‘जीडीआई’ सम्बद्ध एकाध परियोजनालाई पनि नेपालले स्वीकार गरेको छ।
तर, ‘जीएसआई’ मा संलग्न हुन भने नेपालले अनिच्छा प्रकट गर्दै आएको छ। ‘कुनै प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा आबद्धता आफूले अभ्यास गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्रनीति प्रतिकूल हुने’ तर्कका साथ नेपाल ‘जीएसआई’ मा संलग्न हुन हिच्किचाएको हो।
यद्यपि, शीतयुद्धकालमा ‘नेटो’ वा ‘वार्सा प्याक्ट’ जस्ता कुनै सैनिक गठबन्धनमा संलग्न नभएको चीन आफै पनि कुनै प्रकारको सैनिक गठबन्धन निर्माणको विरुद्धमा देखिन्छ।
‘राष्ट्रपति सीद्वारा प्रस्ताव गरिएको ‘जीएसआई’ कुनै मुलुकविरुद्ध लक्षित छैन, कुनै प्रकारको सैन्य गठबन्धनको निर्माण चीनको नीतिभित्र पनि पर्दैन,’ बेइजिङस्थित रेनमिन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक वाङ वियेई भन्छन्, ‘विश्वको आवश्यकता र जनताको चाहना शान्ति, समृद्धि र विकास हो। विकासका लागि सुरक्षा पहिलो सर्त हो। शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि राष्ट्रपति सीले ‘जीएसआई’ प्रस्ताव गर्नुभएको हो।’
बोआओ फोरमको वार्षिक सम्मेलनमार्फत् ‘जीएसआई’ प्रस्ताव गरेको एक वर्षपछि ९ फागुन २०७९ (२१ फेब्रुवरी २०२३) चीनले ‘जीएसआई’ को अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो। चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रमा ‘जीएसआई’ का ६ बुँदामा यसका योजना र सिद्धान्त रहेको उल्लेख गरिएको छ।
पहिलो बुँदामा ‘साझा, बृहत्, सहकार्यमूलक र दिगो सुरक्षाको दृष्टिकोणप्रति प्रतिबद्ध रहने’ उल्लेख छ। ‘सबै मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध रहने’ विषयलाई दोस्रो बुँदामा समावेश गरिएको छ भने तेस्रो बुँदामा ‘संयुक्त राष्ट्रसंघका सिद्धान्त र उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध रहने’ विषय उल्लेख छ।
चौथो बुँदाले ‘सबै मुलुकको जायज सुरक्षा चासोलाई संवेदनशील रूपमा लिने’ कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ। पाचौँ बुँदामा ‘मुलुकहरूबीचको भिन्नता र विवादलाई संवाद र परामर्शको माध्यमबाट समाधान गरिने’ उल्लेख गरिएको अवधारणापत्रको छैटौँ बुँदाले ‘पारम्पारिक र गैर पारम्परिक दुवै रूपले सुरक्षाको स्थिति कायम राख्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
‘अवधारणापत्रमा युद्ध, सैनिक गठबन्धन वा अर्काे मुलुकलाई निषेध गर्ने कुरा कहीँ छैन,’ बेइजिङमा रहेका प्रा. वाङले ‘विच्याट’ मार्फत् नेपालखबरसँगको कुराकानीमा भने, ‘विश्वशान्ति र सुरक्षामा सबैको साझा प्रयास होस् र विकासको प्रतिफल सबै मुलुक, समुदाय र जनताले प्राप्त गरुन् भन्ने अभिप्रायले ‘जीडीआई’ को पुरकको रूपमा ‘जीएसआई’ प्रस्ताव गरिएको हो।’
‘जीएसआई’ मा सहभागिताका लागि नेपालको अनिच्छाको खास कारण भने शक्ति राष्ट्रहरूबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अलग राख्ने चाहना हो।
एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव रोक्न अमेरिकाले एकपछि अर्काे सामरिक नीतिहरू अघि सारिरहेको थियो। त्यसैक्रममा अमेरिकाले सन् २०१६ मा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अघि सार्यो।
नेपालमा सञ्चालन गर्न लागिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) नामको अमेरिकी विकास परियोजना ‘आईपीएस’ को अंग रहेको भन्दै त्यसले नेपालमा विवाद सिर्जना गर्यो। यो विवाद सेलाउन नपाउँदै फेरि उसले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) प्रस्ताव गर्यो।
एमसीसी र एसपीपीले नेपाली राजनीतिमा हलचल सिर्जना गरिरहेका बेला चीनले विश्व समुदायसामु ‘जीएसआई’ प्रस्ताव गरेको थियो।
एमसीसी अनुमोदनका लागि नेपालले संसदबाट संकल्प प्रस्ताव नै पारित गर्नुपर्यो। संसदबाट पारित संकल्प प्रस्तावमा नेपाल कुनै प्रकारको वैश्विक सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
त्यसअघि नै एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता गरिसकेकाले संसदबाट अनुमोदनका लागि ‘संकल्प प्रस्ताव’ को सहारा लिइएको थियो। ‘एसपीपी’ भने इन्डो–प्यासिफिक रणनीति को अंग रहेको प्रष्ट भएकाले नेपालले त्यसमा सामेली हुन अस्वीकार गर्यो।
‘आईपीएस’ र ‘एसपीपी’ लाई ‘सैन्य गठबन्धन’ बताएर अस्वीकार गरेको नेपाललाई त्यही विवादको हाराहारीमा चीनद्वारा प्रस्तावित ‘जीएसआई’ मा ‘सैन्य गठबन्धनको झल्को आउने’ भन्दै अस्वीकार गर्न सहज भयो।
यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयको सुझाव विपरीत तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी चीनले ५ असोज २०७९ मा आयोजना गरेको ‘एक्टिङ अन द ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ टु मेन्टेन वल्र्ड पिस एन्ड स्ट्याबिलिटी’ नामक कार्यक्रममा सहभागी भइन्। भनिन्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले सो कार्यक्रममा सहभागी नहुँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वीकृति लिएर राष्ट्रपति भण्डारी भर्चुअल रूपमा सो कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन्।
नेपाल संलग्न हुन अनिच्छुक रहे पनि ‘जीएसआई’ मा संलग्न हुने पक्ष राष्ट्रहरूको संख्यामा भने वृद्धि भइरहेको चिनियाँ दाबी छ। चिनियाँ परराष्ट्र उपमन्त्री सन साओदोङले ४ साउनमा ‘जीएसआई’ को प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘हालसम्म एक सयभन्दा बढी मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनहरूले जीएसआईको समर्थन र प्रशंसा गरेका छन्।’
चीनको सहयोग लिने उपयुक्त अवसर
चिनियाँहरूका भनाइमा ‘जीएसआई’ ले समर्थन र प्रशंसा पाउनुको मुख्य कारण चीन आफै कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुनु र द्वन्द्वरत कतिपय पक्षहरूबीच सुलह गराउन बेइजिङले खेलेको सकारात्मक भूमिका हो।
इरान र साउदी अरबबीच सम्बन्ध सुमधुर बनाउन अघिल्लो वर्ष खेलेको भूमिकालाई चीनले ‘जीएसआई’ को प्रमुख सफलतामध्येको एक मान्ने गरेको छ। लामो समयदेखि शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका यी दुई खाडी राष्ट्रहरूबीच १० मार्च २०२३ (२५ फागुन २०७९)मा कूटनीतिक सम्बन्धलाई पूर्णरूपमा निरन्तरता दिने सहमति भएको थियो।
यो निर्णयसँगै दुई मुलुकबीच सन् २००१ मा भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको ‘सुरक्षा सहकार्य सम्झौता’ लाई पुनः सक्रिय बनाउने सहमतिसमेत भएको थियो। यी दुई प्रतिद्वन्द्वी मुस्लिम मुलुकबीचको यो सुलहको रोचक पक्षचाहिँ सम्झौतास्थल बेइजिङ र मध्यस्थतामा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नता थियो।
इस्लामका दुई प्रमुख हाँगामध्ये इरान सिया धार्मिक समुदायको बाहुल्य भएको मुलुक हो भने साउदी अरब सुन्नी समुदायको बाहुल्यता छ। यी दुई मुलुकको भूराजनीतिक पक्षधरता पनि फरक थियो। इरान रुस पक्षधर र साउदी अरब अमेरिका पक्षधर राष्ट्रका रुपमा चिनिन्थे।
लामो समयदेखि मित्रवत् सम्बन्धमा नरहेका यी दुई खाडी मुलुकबीच अकल्पनीय तबरले सुलह गराउन चीनले सफलता प्राप्त गरेपछि मित्रता र शान्ति स्थापनामा आफू प्रतिफलमूलक भूमिका निर्वाहमा सफल रहेको दाबी गर्ने अवसर चीनलाई प्राप्त भयो।
‘यी दुई मुलुक (इरान र साउदी अरब) का सम्बन्धमा अमेरिकाले जस्तो चीनले निरन्तर चासो राखिरहन्छ वा राख्दैन, त्यो पछिको कुरा भयो,’ भूराजनीतिक विषयमा चीनको भूमिकालाई नजिकबाट नियालिरहेका द काठमाडौँ पोस्टका पूर्वसम्पादक अखिलेश उपाध्याय भन्छन्, ‘शान्ति प्रबद्र्धनलाई चीनले आफ्नो कूटनीतिको मूल उद्देश्य बनाएको देखिन्छ।’
द्वन्द्व अन्त्य र शान्ति स्थापनाका प्रयास–सफलतालाई चीनले ‘जीएसआई’को उपज मान्छ। परराष्ट्र उपमन्त्री सनद्वारा सार्वजनिक उपरोक्त प्रगति विवरण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘इरान–साउदी अरबबीचको उपरोक्त सम्झौताले ‘जीएसआई’ ले जल्दाबल्दा राजनीतिक मुद्दा समाधान गर्ने आशाको दीयोलाई थप चम्किलो बनाउन भूमिका खेलेको छ।’
भलै, चीन–रुसबीचको व्यापार वृद्धि र रुससँगको सम्बन्धलाई थप कसिलो बनाएपछि अमेरिकाले रुस–युक्रेन युद्धमा चीनले रुसलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएको छ। तर, चीनले १२ फागुन २०७९ (२४ फेब्रुवरी २०२३) मा ‘युक्रेनको संकट समाधान’ सम्बन्धी १२ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेर आफूलाई तटस्थ देखाउने प्रयास गरेको थियो।
रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएको ठीक एक वर्षपछि सार्वजनिक १२ बुँदे सो प्रस्तावमार्फत् चीनले संकट समाधानका लागि वार्ता र संवादलाई जोड दिएको छ। साथै, एक मुलुक (रुस) ले अर्काे मुलुक (युक्रेन) को सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नुपर्ने र अर्काे मुलुक (रुस) को सुरक्षालाई चुनौती पुग्ने गरी सैन्य गठबन्धन (नेटो) को विस्तार गर्न र नाकाबन्दी लगाउन नहुनेमा जोड दिइएको छ।
हमास (प्यालेस्टाइन) र इजरायलबीचको द्वन्द्व क्षेत्रीय (पश्चिम एसिया) राजनीतिको अर्काे समस्या हो। यो द्वन्द्व अन्त्यका लागि चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्ण सदस्यतासहितको छुट्टै राष्ट्रको मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ।
‘जीएसआई’ को प्रगति विवरणमा पनि युक्रेन र इजरायल–प्यालेस्टाइन संकटका सन्दर्भमा चिनियाँ प्रस्तावलाई ‘जीएसआई’ अन्तर्गत नै समेटिएको छ।
त्यति गहिरो तिक्तताका बीच इरान र साउदी अरब यति चाँडो कूटनीतिक मित्रतामा फर्किएलान् भन्ने सायद कसैले सोचेको थियो। तर, चीनको मध्यस्थ भूमिकाले त्यसलाई सम्भव बनाइदियो।
मित्रवत् सम्बन्ध नरहेका दुई मुस्लिम मुलुकलाई मित्रतामा फर्काउन चीनको सफल भूमिका नै १३ समूहमा विभाजित प्यालेस्टिनीहरू आफूहरूबीचको मेलमिलापका लागि सहयोग खोज्दै बेइजिङ पुग्नुको एउटा मुख्य कारण हो। अर्काे कारण छुट्टै सार्वभौम राष्ट्रको मागमा चीनले जनाएको समर्थन हो।
‘मैले जानकारी पाएको छु, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहु पनि छिट्टै चीन भ्रमणमा आउँदै छन्,’ एकेडेमी अफ सी चिनफिङ थट अन सोसलिज्म विद चाइनिज क्यारेक्टरस्टिक्स इन न्यु एरा’ का उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रोफेसर वाङले भने, ‘नेतान्याहु चीन भ्रमणमा आए र इजरायल–प्यालेस्टाइन समस्याका सन्दर्भमा बेइजिङबाटै कुनै ‘ब्रेक थ्रु’ भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।’
जहाँसम्म चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँगको भेटवार्तामा युक्रेनी परराष्ट्रमन्त्री कुलेबाले ‘युक्रेन रुससँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न तयार छ’ भन्नुका दुई कारण छन्।
एक, युक्रेन संकट समाधानका लागि चीनको १२ बुँदे प्रस्ताव।
दुई, अमेरिकी सहयोगका बाबजुद रुससँगको युद्धमा ठूलो भूभाग गुमाउनुपर्ने र डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भए भने अमेरिकाबाट सहयोग नपाउने सम्भावना।
ट्रम्पको पुनः विजयसँगै अमेरिकी सहयोग रोकियो भने रुसी आक्रमणबाट युक्रेनले थप भूभाग गुमाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ।
त्यसैले, मध्यस्थको भूमिका खेल्नसक्ने अपेक्षाका साथ बेइजिङ पुगेर कुलेबाले ‘युक्रेन वार्ताका लागि तयार छ’ भन्ने सन्देश चिनियाँ समकक्षीमार्फत् रुसलाई दिएका हुन्। वार्ताका लागि बेइजिङले मध्यस्थ भूमिका खेलिदेओस् भन्ने युक्रेनी अपेक्षा पनि यसमा छ।
रुसको तर्फबाट युद्ध लड्न गएका ६ नेपाली युवा युक्रेनमा युद्धबन्दीका रूपमा छन् भने इजरायलमाथि २० असोज (२०८०) को आक्रमणमा हमासको अपहरणमा परेका विपिन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात छ।
यो स्थितिमा चीनले प्रस्ताव गरेको ‘जीएसआई’ र त्यसका प्रभावबारे यति लामो पृष्ठभूमि बाँधिनुको कारण के हो भने, बेइजिङमा विकसित घटनाक्रमहरू ‘युक्रेन संकट’ र इजरायल–हमास द्वन्द्वले नेपाललाई पारेको अप्ठेरो फुकाउन सहयोगी हुनसक्छन्।
किनभने युक्रेन मामिला र प्यालेस्टाइन संकट समाधानमा चीनको तर्फबाट पहल गर्ने शीर्ष कूटनीतिज्ञ परराष्ट्रमन्त्री वाङ नै हुन्।
र, परराष्ट्रमन्त्री वाङ नेपालका घनिष्टतम शुभेच्छुक पनि हुन्। यो कुरा सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) मा नेपाललाई ‘डायलग पार्टनर’ बाट ‘अब्जर्भर’ को भूमिकामा स्तरोन्नति गर्ने विषयमा रुस सकारात्मक नदेखिँदा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई उनले सुझाएको उपायबाट प्रष्ट हुन्छ।
‘रुससँग युक्रेन शान्तिवार्ताका लागि तयार छ’ भन्ने खुला सन्देश युक्रेनी परराष्ट्रमन्त्री कुलेबाले चिनियाँ समकक्षी वाङसँगको भेटवार्तामार्फत् सार्वजनिक गरेका छन्। वाङकै अग्रसरतामा हमास लगायतका प्यालेस्टिनी संगठनहरूबीच मेलमिलाप भएको छ।
अर्थात्, परराष्ट्रमन्त्री वाङलाई युक्रेनी र प्यालेस्टिनी पक्षले विश्वास गरेका छन्। वा, यसो पनि भन्न सकिन्छ– यी दुई पक्षलाई विश्वासमा लिन वाङ सफल छन्।
यो स्थितिमा हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशी र युक्रेनले युद्धबन्दी बनाएका ६ नेपाली युवाहरूको मुक्ति–प्रयासका लागि नेपालले परराष्ट्रमन्त्री वाङसँग अनुरोध गर्न सक्छ। नेपालप्रतिको निरन्तरको शुभेच्छाका आधारमा उनले पहल गरिदिन पनि सक्छन्।
परराष्ट्रमन्त्री वाङको अनुरोध उनीहरूले स्वीकार गर्न पनि सक्छन्। किनकि युक्रेन र प्यालेस्टिनी पक्ष दुवैले शान्ति स्थापनाका लागि चीनको मुख ताकिरहेको स्थिति छ।
अर्काे, युद्धबन्दी वा बेपत्ताको अवस्थामा रहेका आफ्ना नागरिकको मुक्ति नेपालजस्तो मुलुकका लागि निकै अप्ठेरो कुरा रहेछ, जुन कुरा कैयौँ प्रयासका बाबजुद युक्रेनमा युद्धबन्दी रहेका ६ जना र हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशीको मुक्ति नभएबाटै बुझ्न सकिन्छ।
तर, जतिसुकै जटिल भए पनि आफ्नो प्रयासलाई जारी राख्न भने छाड्नु हुँदैन। एउटा प्रयास असफल भए अर्काे प्रयास थाल्नुपर्छ। अर्काे च्यानल टुटे अर्काे च्यानल प्रयोग गर्नुपर्छ।
अहिले त झन् युक्रेन र हमास दुवैले यतिबेला बेइजिङ (र परराष्ट्रमन्त्री वाङ) को मुख ताकिरहेको स्थिति छ। युक्रेनबाट ६ जना नेपाली र हमासबाट विपिन जोशीलाई मुक्त गराउन पहल गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त अवसर यही हो।
परराष्ट्रमन्त्री वाङमार्फत् नेपालीहरूको मुक्ति प्रयासको प्रयत्न थाल्न नेपालले ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया