लीले ओलीलाई भने– बीआरआईमा अगाडि बढौँ, कांग्रेस–एमाले ऋण–अनुदान विवादमै

तेस्रो कार्यकाल (प्राविधिकरूपमा चौथो) भर्खरै सुरु गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई सन्देश पठाउँदै उत्तरी छिमेकी चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङले आफ्नो देशसँग गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौता सम्झाएका छन्। 

चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले बीआरआई र नेपाल–चीन रणनीतिक साझेदारीमा नयाँ प्रगति भएको देख्ने इच्छा प्रकट गरेका छन्।

लीले ओलीलाई पठाएको सन्देशमा भनेका छन्, ‘म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर दुई मुलुकका नेताहरुबीच भएका महत्त्वपूर्ण सहमति कार्यान्वयन गर्न, चीन–नेपाल उच्च गुणस्तरीय बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य तथा अन्य सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न तथा विकास र समृद्धिका लागि दिगो र मैत्रीपूर्ण चीन–नेपाल रणनीतिक साझेदारीलाई थप अगाडि बढाउन चाहन्छु।’

सन् २०१७ मै हस्ताक्षर भएको बीआरआई ७ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनको तहमा नगएपछि चीन पहिल्यै असन्तुष्ट थियो। त्यसमाथि नेपालकै ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसँग नयाँ सत्ता समीरकण निर्माणको यात्रा थाल्नु ठीकअघि बीआरआईमा अनुदान मात्रै स्वीकार गर्ने निर्णय सुनाउनु चीनका लागि पक्कै पनि प्रिय थिएन।

पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकको धारणा सुनाउँदै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशरण महतले भनेका थिए, ‘अनुदान सहयोग लिएर मात्रै बीआरआई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हाम्रो पार्टीको छ। अहिले ऋण लिनसक्ने अवस्था छैन।’

कांग्रेसले बीआरआईबारे यस्तो निर्णय सुनाएकै दिन मध्यरातमा नेकपा एमालेसँग नयाँ सरकार निर्माण गर्ने ७ बुँदे सहमति गरेको थियो। उक्त सहमति अनुसार नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भैसकेका छन्। ओलीले आइतबार संसदबाट दुई तिहाइ सांसदको मत पनि प्राप्त गरेका छन्।

नेकपा एमालेसँग सत्ता यात्रा थालेपछि पनि कांग्रेसले बीआरआईबारे पूर्ववत् धारणामा परिवर्तन गरेको छैन।

‘बीआरआई नै हुन्न भनेर हामीले भनेका छैनौँ,’ प्रवक्ता महत भन्छन्, ‘तर, अनुदान नै लिने गरी बीआरआईलाई कार्यान्वयन गरौँ।’

यद्यपि, ऋणबारे पछि छलफल गर्न सकिने महतको भनाइ छ।

‘त्यसपछि ऋणको कुरामा कस्तो सर्तमा, हामीलाई के आवश्यकता छ र त्यसको प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भन्ने बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई चीन सरकारले जुन प्रतिबद्धता गरेको छ, त्यसमा अनुदान नै राख्नुपर्छ भन्ने हो।’

बीआरआईमा सहमति गरिसकेको भन्दै त्यसबाट पछाडि हट्न नसकिने उनको भनाइ थियो।

‘बीआरआईको कुरा आएको छ, हामीले सम्झौता गरिसकेका छौँ,’ नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भट्टराईले भनेका थिए, ‘सहमति भइसकेको विषयमा अब म गर्दिनँ भन्न मिल्छ? नजिकको छिमेकी, राइजिङ पावर। त्यो अवस्थामा हामी सहमति गरिसकेको कुराबाट पछाडि हट्न सक्छौँ? हामी कदापि सक्दैनौँ।’

जुनसुकै देशसँग पनि नेपालले पहिलो प्राथमिकता अनुदानलाई नै राख्ने बताउँदै उनले बीआरआईमा आवश्यकता अनुसार ऋण पनि लिने बताएका थिए।

‘जुनसुकैसित होस, हाम्रो पहिलो प्राथमिता अनुदान हुनुपर्छ,’ भट्टराईले भनेका थिए, ‘अनुदान छैन भने त्यसभित्र सफ्टलोन भन्ने छ। सफ्टलोन उपयुक्त हुन्छ भने हामी त्यसमा जाने हो कि? हैन, हामीले कुनै परियोजना अघि बढाउँदा त्यसले प्रतिफल दिन्छ, उच्च ब्याजदर भएकै ऋण लिँदा पनि फाइदा हुन्छ भने, हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्छौँ भने किन नलिने?’

सरकारले के गर्ला?
बीआरआईबारे कांग्रेस र एमालेका पार्टीगत अडान यथावत छन्। तर, उनीहरूले नै मिलेर बनाएको सरकार चाहिँ अब यसमा कसरी अगाडि बढ्ला?

भारतसँगको सीमा विवाद होस् या बीआरआई कार्यान्वयन, यसअघि प्रधानमन्त्री ओली यस विषयमा प्रष्ट र आक्रामक देखिन्थे। तर, संसदमा सोमबार विश्वासको मत माग्दा आफ्नो सरकारका प्राथमिकता सुनाएका उनी बीआरआईबारे मौन देखिए। 

ओलीले सम्बोधनमा परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित एउटै विषय मात्र उल्लेख गरे- सगरमाथा संवादको तयारी थाल्नेबारे। 

‘जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नेगरी रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछौंँ,’ उनले सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘जलवायु परिवर्तन तथा माउन्टेन इकोनोमीप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने समेतको उद्देश्यले प्रस्तावित सगरमाथा स‌ंवादको परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गर्नेछ।’

यद्यपि, बीआरआईका विषयमा दुवै सत्तारुढ दल एकअर्कालाई आफ्नै अडानमा सहमत गराउन सकिने विश्वासमा छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर जाने साझा धारणा आफूहरुबीचमा भएको बताउँछन्।

‘दुवै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर जानुपर्छ भन्नेमा साझा धारणा छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘नेपाललाई विकास सहायता जरुरी छ। छिमेकीहरूसँग आर्थिक साझेदारी जरुरी छ भन्ने कुरामा पनि हामी सैद्दान्तिकरूपमा एकै ठाउँमा छौँ।’

बीआरआईबारे दुई दलबीच भएको मतभेदबारे सोधिएको प्रश्नमा भने ज्ञवालीले नेपाली कांग्रेसलाई मनाएर जान सकिने विश्वास व्यक्त गरे।

‘किनभने कांग्रेस र माओवादी सरकारमा हुँदा नै सन् २०१७ मा ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’मा सहमति भएको हो,’ उनको विश्वास छ, ‘उहाँहरू विपक्षमा भएको भए त्यतिबेलै सम्झौता हुने थिएन। यो विषयमा अलि बढी हल्ला भएको छ– खाली त्यहाँ ऋण छ, ऋणका सर्तहरू कडा छन्। आदि, इत्यादि कुराले प्रभाव परेको होला। बसेर छलफल गरेपछि यी विषय सल्टिन्छन्।’

उता नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता महतको पनि नेकपा एमालेलाई लिएर उस्तै धरणा र विश्वास छ।

‘समझदारीबाटै अगाडि बढ्छौँ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँहरू(एमाले) सहमत नहुने भन्ने मलाई लाग्दैन।’