दलित र मुस्लिम समुदायलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा समावेश नगरेकोप्रति जनमतको आपत्ति

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले दलित र मुस्लिम समुदायलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा समावेश नगराएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा मतदान गर्ने जानकारी गराउँदै उनले ४० लाख भन्दा बढी दलित र १५ लाख भन्दा बढी मुस्लिम समुदायको जनसंख्या भएपनि उनीहरूको उपस्थिति मन्त्रीपरिषद्मा हुन नसकेको बताए।

‘सामाजिक न्यायको कुरा आउँदा नेपालमा ४० लाख भन्दा बढी दलित समुदायको जनसंख्या भएपनि १५ लाख भन्दा बढी मुस्लिम समुदायको जनसंख्या भएपनि उहाँहरुको उपस्थिति मन्त्रीमण्डलमा नहुनु कुन प्रकारको सामाजिक न्याय हो? भन्नेकुरा सदनले सोच्न जरुरी छ।’ उनले भने।

उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार प्रतिपक्ष बलियो हुनुु आवश्यक रहेको बताए। उनले सडक शान्त हुँदा संसद निरंकुश बन्ने पनि बताए।

प्रतिपक्षको आवाज बलियो र मुलुकको हित र समृद्धि एवं अग्रगमन परवर्तनको लागि हुनुपर्ने उनले बताए।

‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार प्रतिपक्ष बलियो हुनुु आवश्यक छ, जब सडक शान्त हुन्छ, तब सरकार निरंकुश हुन्छ,’ उनले भने, ‘जब प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ भने सदन निरंकुश हुन्छ। त्यसकारण प्रतिपक्षको आवाज पनि बलियो, मुलुकको हित र समृद्धि एवं अग्रगमन परवर्तनको लागि हुनुपर्छ।’