युनिकोड
सत्ता समीकरण बदलिएसँगै बनेको नयाँ सरकारले प्रचलित ऐनविरुद्ध गएर स्वायत्त निकायमाथि नै हस्तक्षेप थालेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको कामकारबाही प्रभावित हुने गरी हस्तक्षेप गरेको हो।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन) ले देशको केन्द्रीय बैंकको रूपमा राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय रहने व्यवस्था गरेको छ। तर स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीका विकास सल्लाहकार नियुक्त भएका पूर्वगभर्नर तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सबै गृहकार्य सकेर सार्वजनिक गर्ने तय भइसकेको मौद्रिक नीति रोकिदिएपछि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा प्रश्न उठेको छ।
अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्षको नेतृत्वमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार छ। अर्थतन्त्र बुझेका एमालेकै विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्री भएर अनुभव लिइसकेका खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीका विकास सल्लाहकार छन्।
उनै खतिवडा गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्न भूमिका खेलेका व्यक्ति पनि हुन्। यस हिसाबले सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको तालमेल मिल्ने धेरैको अपेक्षा छ।
यसका बाबजुद प्रचलित ऐनलाई लत्याएर केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा दख्खल दिनु स्वाभाविक नरहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।
खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको विकास सल्लाहकारको हैसियतमा मौद्रिक नीति हेरफेर गर्ने कानुनी अधिकार नै नराख्ने उनीहरूको भनाइ छ।
भएको के हो?
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी पूरा गरिसकेको थियो। केन्द्रीय बैंक स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा गत बिहीबार नै मन्त्रीलाई बुझाएर शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको थियो।
तर बिहीबार साँझ नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास सल्लाहकारको रूपमा डा खतिवडालाई नियुक्त गरेपछि खतिवडाले पहिलो काम नै मौद्रिक नीति रोकेर देखाएका छन्।
केन्द्रीय बैंक स्रोतका अनुसार सल्लाहकार खतिवडाले गभर्नरलाई मौद्रिक नीति हेर्नुपर्छ भनेपछि सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो।
यसलाई राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताविरुद्धको कदमका रूपमा लिइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई सल्लाह दिन पाउँछ। त्यसकै लागि बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व अर्थसचिवले गर्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार अहिले अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी समितिमा छन्। उनीमार्फत नै अर्थमन्त्रीले सुझाव दिन पाउँछन्।
तर स्वायत्त निकाय भएकाले अन्य निकायले केन्द्रीय बैंकको काम कारबाहीमै हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन्। अहिले अर्थ मन्त्रालयभन्दा पनि ‘माथि’बाट केन्द्रीय बैंकको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप भएको जानहरू बताउँछन्।
स्वतः गैरकानुनी कदम : पूर्वगभर्नर क्षेत्री
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले राष्ट्र बैंकले आफ्ना कामकारबाहीमा स्वयं निर्णय गर्न र आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रालयबाट सुझाव लिएर गर्न पाउने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले नीतिलाई नै रोकेर संशोधन गर्न खोज्नु स्वतः गैरकानुनी कदम मान्छन्, पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री।
‘सार्वजनिक गर्ने मिति नै तोकिसकेपछि मौखिक रूपमै मौद्रिक नीति हेर्नुपर्छ भनेर रोकिनु केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथिकै हस्तक्षेप हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्र बैंकलाई नीति निर्माणमा अर्थसचिवमार्फत सुझाव दिनुपर्नेमा आर्थिक सल्लाहकारले नै मौखिक निर्देशन दिनुले बैंकमाथिको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको उनको तर्क छ।
गभर्नरको मौन सहमति!
बैंक बुझेकै बैंकर मात्र नभएर स्वयं केन्द्रीय बैंक सम्हालेका गभर्नर डा. महाप्रसाद अधिकारीसमेत डा. खतिवडाको अनधिकृत ‘इन्ट्री’लाई सहज रूपमा लिँदै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति पछाडि सार्न सहमत देखिए। यसले राष्ट्र बैंक आफ्नै कर्मचारीबाट पनि स्वायत्त हुन नसकेको देखिने जानकार बताउँछन्।
यसरी बैंकमाथि हस्तक्षेपकारी कार्य यो पहिलो भने होइन। गभर्नर भएर राष्ट्र बैंक नै सम्हालेका उनै खतिवडा अर्थमन्त्री बन्दा पनि उनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेका थिए। उनी मात्रै नभएर अर्थसमितिले मौद्रिक नीतिलाई लिएर निर्देशन समेत दिएको दृष्टान्त छ। जब कि ऐनअनुसार न अर्थसमितिले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा निर्देशन दिनसक्छ न अर्थ मन्त्रालयले नै।
त्यसमाथि अधिकार नै नभएका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको रुपमा डा. खतिवडाको मौद्रिक नीतिमा ‘इन्ट्री’ हुनु सरासर गलत भएको पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको भनाइ छ।
त्यसो त मौद्रिक नीतिमा सहजीकरण गर्न बैंकर मात्रै नभएर निजी क्षेत्रदेखि निर्माण व्यवसायीसम्मले अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने गर्छन्।
अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आएपछि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता राम्रैसँग बुझेका बैंकका सीईओहरु नै नीतिमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आग्रहसहित उनलाई भेट्न पुगेका थिए।
उनीहरुले बैंकहरुको नाफा घटेको, खराब कर्जाको रेसियो ५ प्रतिशतलाई बढाउनुपर्नेसम्मका माग अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए। जब कि ती माग सम्बोधन अर्थमन्त्रीको दायराभित्र नै पर्दैन।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माणको अन्तिम तयारी गर्दैगर्दा बैंकर यस्ता गुनासो बोकेर अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पुग्नुले पनि अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र बैंकमाथि हावी हुने सम्भावना बढाएको विज्ञहरु बताउँछन्।
व्यावहारिक रुपमा सकारात्मक : पूर्वबैंकर घर्ती
बैंकिङ अध्येता तथा पूर्वबैंकर बीएन घर्ती भने यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। सैद्धान्तिक रुपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिकीकरण खतिवडाबाट रोकिनु गलत भए पनि व्यावहारिक रुपमा सकारात्मक भएको उनको धारणा छ।
राष्ट्र बैंककै गभर्नर भएर बैंकलाई सूक्ष्म रुपमा नियालेका खतिवडासँग राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव रहेकोले उनको सल्लाह राष्ट्र बैंकका लागि कोशेढुंगा साबित हुने उनी दाबी गर्छन्।
‘मौद्रिक नीतिमा कन्फिडेन्ट बुस्ट (आत्मविश्वास बढाउन) गर्न पनि युवराज खतिवडाको सल्लाह महत्त्वपूर्ण रहन सक्छ’, बीएन भन्छन्, ‘हामीले उहाँको अनुभवलाई प्रयोग गर्ने अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ। तसर्थ ऐनविपरीत देखिए पनि यसले मौद्रिक नीतिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यसरी बुझौँ।’
यता अर्थविद् अनलराज भट्टराई भने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति पछाडि धकेलिनुमा राजनीतिक घटनाक्रमले काम गरेको हुनसक्ने बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा, भर्खरै सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सुझाव लिनकै लागि पनि पर्खिन सक्छ’, उनले भने, ‘औपचारिक रुपमा नै डा. खतिवडाले रोकेको देखिएको भए त्यसलाई ऐनविपरीत भन्न मिल्थ्यो तर राष्ट्र बैंक र खतिवडाको कदम दुवै मौखिक भएको हुँदा कति हस्तक्षेप भन्नेमा अन्यौल नै छ।’
बजारले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नर र डा खतिवडाबाट सकारात्मक मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरेको हुँदा नीति कहिले आउँछ भन्दा पनि के आउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने भट्टराई बताउँछन्।
प्रतिक्रिया