प्रचण्डले चलाए देउवाले सुरु गरेको ‘धोका’ शृंखला, ओली ‘महारथी’

नेपाली वाङमय ‘धोकामय’ गीतहरूको तुलनामा कता हो कता बढी ‘प्रेममय’ गीतहरूले भरिपूर्ण छ। तर नयाँ सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेस–एमालेको लगनगाँठो (प्रेम) सँगै प्रेमभन्दा धोकामय गीतहरूले राजनीतिक बजार पिट्यो।  

यसको सुरुवात निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गरेका थिए।  

१९ असारमा राजीनामा दिन बालुवाटार पुगेका एमाले मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फत्तेमान राजभण्डारीको धोकामय गीत ‘यस्तो पनि हुँदो रैछ जीन्दगीमा कहिले कहिले’ सुनाएका थिए। 

१७ असारको मध्यरातसम्म आफूलाई प्रेमको नाटक गरेर धोका दिँदै पिठ्युँपछाडि छुरा धसेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्म सन्देश पुगोस् भनेर प्रचण्डले यो गीत सुनाएका थिए। 

ओलीलाई गीतमार्फत प्रचण्डले पठाएको सन्देशको जवाफ एमाले–कांग्रेसका सांसदहरूले लगत्तै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पालैपालो दिए, गीतमार्फत नै।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले २३ असारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रचण्डलाई जवाफ दिन अञ्जु पन्तको गीतको सहारा लिए, ‘तिमीले पराइ भन्नुपनि पराइ हुन के भयो र? तिम्रो-मेरो बीचको नाता हुनुपर्ने के रह्यो र?’  

कांग्रेसका सुनील शर्मा पनि यसै पंक्तिमा थपिए र रामकृष्ण ढकालको ‘छल गर्‍यो मायाले’ गीत सुनाए। 

भोलिपल्ट (२४ असार) पनि गीत–संगीतमार्फत नै संसदमा छेडखानी चल्यो। एमालेका ठाकुर गैरेले प्रचण्डलाई संसदको बाँकी अवधि मुरलीधरको गीत ‘उडायो सपना सबै हुरीले’ गाएर बस्न सुझाव दिए। 

माओवादी सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले कुन्ती मोक्तानको गीत ‘कति जल्छौ आरिसले अझै जल्दै गर, म त हिँड्छु मेरै बाटो खुट्टा तान्दै गर’ मार्फत एमाले–कांग्रेसका सांसदहरूलाई जवाफ फर्काए।

धोका र इबीका गीतहरूले गुञ्जायमान नयाँ राजनीतिक माहोलमा अलिकति प्रेममय गीत गाउने एक मात्र सांसद एमालेका योगेश भट्टराई थिए, जसले २८ असारको संसद् बैठकमा उदितनारायण झाको गीत सुनाए, ‘कसले देला तिम्लाई माया मैले दिए जति, झिक तुलो जोखौँ आज कसको माया कति?’

आफ्ना अध्यक्ष ओलीमाथि लागेको ‘धोकेबाज’ आरोपको प्रतिरक्षामा एमाले सचिव भट्टराईले यो गीत सुनाएका थिए।  

भनिन्छ, साहित्य समाजको ऐना हो। अनि, राजनीति हो समाजकै अंग। नयाँ समीकरणमा देउवा–ओलीबीचको ‘प्रेम’ (चाहे त्यो दाउपेचका लागि प्रदर्शन गरिएको किन नहोस्) को भूमिका रहे पनि नयाँ माहोलमा भने ‘धोकामय’ गीतहरू बढी गुञ्जनुको मुख्य कारण राजनीतिमा ‘धोका’ र ‘दाउपेच’ को प्राधान्य हो।

ओलीको सत्तारोहण जे–जस्तो धोका र दाउपेचका साथ भयो, यो ‘दाउपेच’ र धोकाको राजनीतिको ‘उत्कर्षउन्मुख’ रूप मात्र हो। यसको सुरुवात २०७९ को निर्वाचनलगत्तै भएको हो। 

दाउपेच र धोकाको उत्कर्षरूप भने सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मिति नजिकिन थालेपछि देख्न पाइनेछ।

देउवाले सुरु गरेको शृंखला
२०७३ मा सहज रुपमा प्रचण्डले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि कांग्रेस–माओवादीबीच यस्तो विश्वासको जग निर्माण भयो, त्यही कारण २०७९ को निर्वाचनपछि ‘पहिलो प्रधानमन्त्री को बन्ने’ भन्ने विषयमा कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादीबीच लिखित सहमति आवश्यक ठानिएन। 

पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्ने, दोस्रो प्रधानमन्त्री देउवा वा माधव नेपालमध्ये एक र अन्तिममा प्रधानमन्त्री बन्नेले २०८४ को चुनावी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने ‘भद्र सहमति’ तीन दलबीच थियो।  

‘यो भद्र सहमति बमोजिम २०७९ को चुनावपछि देउवाले प्रचण्डलाई सत्ता सुम्पनुपर्ने हो, त्यसो भइदिएको भए कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी सहितको सत्तासमीकरणले अहिलेसम्मै निरन्तरता पाइरहन्थ्यो होला,’ राजनीतिशास्त्री प्रा कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘तर, देउवाले भद्र सहमति तोडे, आम निर्वाचन (२०७९) पछि राष्ट्रपतिले दिएको समयावधि टारेर सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा आफै प्रधानमन्त्री बन्न खोजे। प्रचण्डसँगको विश्वासपूर्ण सम्बन्धलाई दाउपेच र धोकामा बदल्ने क्रमको सुरुवात देउवाबाट भएको हो।’  

२०७९ को निर्वाचनमा कुनै दलको बहुमत नभएका कारण संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने स्थिति रहेन। त्यसैले, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ७६ (२) अनुसार बहुमत जुटाएर सरकार गठनका लागि एक हप्ता (१० पुस २०७९ सम्म) को समयावधि दलहरूलाई प्रदान गरिन्। 

बहुमत जुटाएर यो समयावधिभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि कसैले दाबी पेस गर्न नसक्दा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने संविधानको धारा ७६ (३) आकर्षित हुन्थ्यो। समयावधि टरेपछि राष्ट्रपतिले सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। 

त्यसैले देउवा निर्वाचनपूर्वको ‘भद्र सहमति’ कार्यान्वयन गर्नतिर लागेनन्। राष्ट्रपतिले दिएको एक हप्ता समयावधि खपत गरेर सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने दाउपेचमा लागे।  

‘सहमति खोज्ने’ नाममा उनले प्रचण्डलाई एक हप्ता झुलाइरहे। अर्कोतिर भित्रभित्रै नयाँ सत्ता समीकरणका लागि एमालेसँग सम्बन्ध पनि बढाए। 

कांग्रेस–एमालेबीच सहमति जुट्यो। सहमति अनुसार एमालेको समर्थनमा चुनावपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री देउवा नै बन्ने भए। तर, प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता (धारा ७६–३) का रुपमा होइन। 

आफूसमेत सरकारमा सहभागी हुने गरी धारा ७६ (२) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न एमालेले सहमति जनाएको थियो। एमालेसँगको यही आन्तरिक सहमतिका कारण प्रचण्डलाई पहिलो प्रधानमन्त्री बनाउने चुनावपूर्वको ‘भद्र सहमति’ लाई देउवाले धोकामा परिणत गरिदिएका थिए। 

सके प्रचण्डकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुने, नभए एमालेको साथ लिएर प्रधानमन्त्री बन्नेमा देउवा लागे। प्रचण्डलाई सहजै जिल्याउन सकिने देखिएपछि देउवा एमालेलाई समेत जिल्याउने खेलमा लागे। 

अब एमालेसँगको सहमति बमोजिम धारा ७६ (२) (दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको) अनुसार होइन, धारा ७६ (३) (प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने धुन उनमा सवार भयो।  

प्रचण्डलाई धोका दिएका देउवाले एमालेसँगको यो आन्तरिक सहमति कार्यान्वयन गरेको भए १० पुस २०७९ मा प्रचण्ड होइन, देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने थिए। तर, आफूसँगको सहमति अनुसार धारा ७६(२) को साटो ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्ने खेल सुरु गरेको ओलीले चाल पाएपछि प्रचण्डको चिठ्ठा खुल्यो। 

धारा ७६ (२) को साटो देउवा धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका भए एमाले कांग्रेसको ‘सत्ता साझेदार’ होइन, ‘पिछलग्गू दल’ रुपमा सरकारमा सामेल हुनुपर्ने हुन्थ्यो। 

त्यसैले, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ओलीले सत्ता–साझेदारी गरे। देउवाको दाउपेच र धोका उनैलाई ‘बुमर्‍याङ’ साबित भयो। त्यसयता उनी प्रधानमन्त्रीमा कहिले प्रचण्ड त, कहिले ओलीलाई समर्थन गर्न बाध्य छन्। 

‘देउवा वचनको पक्का छन्’ र ‘उनी सर्वाधिक सोझो नेता हुन्, छक्कापञ्जा जान्दैनन्’ भन्ने कतिपयलाई लाग्न सक्छ। तर, त्यसबेला र त्यसपछिका अन्य घटनाक्रमले देउवाबारेका यस्ता भाष्यलाई असत्य साबित गर्छन्। 

जस्तो : ‘भद्र सहमति’ कार्यान्वयनभन्दा धोकामार्फत् आफै प्रधानमन्त्री बन्ने दाउपेच सुरु गरेका देउवा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि चुप बसेनन्, राष्ट्रपति निर्वाचनमा ‘ढोक्सो थाप्ने’ खेलमा लागिहाले। 

त्यो स्तरको धोका र दाउपेचमा संलग्न देउवाले लाजै पचाएर १६ औँ दिन (२६ पुस २०७९) मा तिनै प्रधानमन्त्री (प्रचण्ड) लाई विश्वासको मत दिन आफ्नो दलका सांसदलाई उतारेको घटना संसदीय राजनीतिमा जति अस्वाभाविक हो, यसपटक सत्तारुढ मुख्य प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको प्रस्ताव त्यो भन्दा बढी अस्वाभाविक छ।  

देउवाले ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता’ जस्तो महत्वपूर्ण हैसियत परित्याग गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेका हुन्। आमनिर्वाचन–२०७९ लगत्तै सुरु भएको उनको धोका र दाउपेचको राजनीतिले आम निर्वाचन–२०८४ सम्म निरन्तरता पाइरहनेछ।

प्रचण्ड : सानो शक्ति, ठूलो दाउपेच 
३० फागुन (२०८०) मा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘सत्ता चलाउन कांग्रेस–एमालेलाई मिलेर देखाउन’ चुनौती दिएका थिए। कांग्रेसको बैसाखी छाडेर प्रचण्डले एमालेको बैसाखी टेक्न पुगेपछि धोका महसुस गरेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकले ‘कांग्रेस–एमाले मिले भने तपाईंको हालत के हुन्छ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

त्यसअघि २१ फागुन (२०८०) मा त अझ उनले ‘आफू नमर्दासम्म देशमा उथलपुथल भइरहने’ र ‘आफूलाई उपयोगमात्र गर्न खोज्नेहरूलाई आफूले कुनै पनि बेला लात्ती हान्ने (अर्थात् सत्ताबाट निकाल्ने)’ चेतावनी समेत दिएका थिए।  

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका यी अभिव्यक्ति ‘कांग्रेस–एमाले मिल्नै सक्दैनन्’ र ‘पालैपालो कांग्रेस–एमालेलाई पाँच वर्षभरि खेलाइरहन सक्छु’ भन्ने अधिक आत्मविश्वासको परिणाम थियो।  

कमजोर तेस्रो दलमा सीमित भए पनि तेस्रोपटक उनी जसरी सत्तामा पुगे र १८ महिना निरन्तर प्रधानमन्त्री पदमा रहन सके, यसमा धोका र दाउपेच दुवैको भूमिका रह्यो। 

खासमा देउवालाई पुनः सत्तामा जान रोक्ने र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग निर्माण गर्ने ओलीको दाउपेचको उपज थियो, प्रचण्डको तेस्रोपटकको सत्तारोहण। ओलीको दाउपेच प्रचण्डले नबुझेका होइनन्। 

तर, देउवाले दिएको धोकाका बीच ओलीबाट उनलाई तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। त्यसैले ९ पुस २०७९ सम्म लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धन (तत्कालीन सत्तागठबन्धन) को पक्षपोषण गर्दै आएका प्रचण्ड सो गठबन्धन त्यागेर ओलीसँग घाँटी जोड्न पुगे।  

प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि प्रचण्डको दाउपेच जसरी हुन्छ, सत्तालाई निरन्तरता दिने रह्यो। यसक्रममा उनले धोका र दाउपेचको शृङ्खला नै चलाए। 

प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा उनले ओलीसँग राष्ट्रपति (पूरा कार्यकाल) र सभामुख (आधा कार्यकाल) एमालेलाई दिने सहमति गरेका थिए। एमाले नेता देवराज घिमिरे सभामुख त बने। तर, प्रचण्ड पछि हटेपछि एमालेले राष्ट्रपति पाउन सकेन। प्रचण्डको सहमतिमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भए। 

राष्ट्रपति निर्वाचनका धेरै घटना सार्वजनिक भइसकेका छन्। सार्वजनिक नभएको एउटा तथ्य के हो भने डा. बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउन आफूले प्रयास गर्ने वचन प्रचण्डले दिएका थिए। जब ओलीका ‘एसम्यान’हरूलाई प्रचण्डले राष्ट्रपति स्वीकार नगर्ने देखियो, प्रचण्डकै प्रस्ताव बमोजिम डा. भट्टराई आफ्नो नाममा सहमति जुटाउन भित्रभित्रै सक्रिय पनि भए। ओलीले पनि डा. भट्टराईलाई सकारात्मक संकेत दिए।

तर, ओली डा. भट्टराईप्रति सकारात्मक रहेको थाहा पाउनासाथ प्रचण्ड–ओलीको मात्र होइन, प्रचण्ड–भट्टराईबीचको संवाद समेत टुट्न पुग्यो। अहिले प्रचण्ड सत्ताच्युत हुँदा डा. भट्टराईले दिनदिनै सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रचण्डलाई खुच्चिङ गरिरहनुको मुख्य कारण प्रचण्डले त्यो बेला दिएको त्यही धोका हो।  

कांग्रेस–एमालेलाई खेलाउँदै सन्तुलनमा राख्दा आफ्नो सत्ता लम्बिन सक्छ भन्ने प्रचण्डको विश्लेषण थियो। त्यही कारण जब सभामुखमा एमालेका घिमिरे निर्वाचित भए, लगत्तै कांग्रेसका पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने खेलमा उनी लागे। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि कांग्रेस प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सामेल भयो। 

राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सुरु भएको कांग्रेससँगको सहकार्यलाई पनि प्रचण्ड आफैले निरन्तरता दिन चाहेनन्। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको ‘अटेरीपना’ लाई कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्ने आधार बनाए। 

‘कांग्रेसको मुख्य नेतृत्वसँग असमझदारी भएकाले मैले सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेको होइन,’ अन्तिम पटक विश्वासको मत लिने क्रममा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘सरकारको गति बढाउने सम्बन्धी आफ्नै मनोगत कारणले मैले त्यो निर्णय गरेको हुँ, जुन गल्ती सावित भएको छ।’ 

स्पष्टीकरण जस्तो दिए पनि प्रचण्डले कांग्रेससँगको समीकरण तोड्नुको कारण राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादीबीचको अर्को ‘भद्र सहमति’ थियो।

सो ‘भद्र सहमति’ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको दुई वर्षपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई सुम्पनु पथ्र्याे। प्रचण्डबाट नेपालको काँधमा पुगेको सत्ता फेरि एक वर्षपछि देउवाको काँधमा सथ्र्याे।  

प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपर्ने जस्तो पीडादायी अवस्थाबाट प्रचण्डले पार त्यतिबेला मात्र पाउन सक्थे, जब उनको काँधबाट त्यो ‘भद्र सहमति’ को बोझ उत्रिन्थ्यो।

त्यसैले, उनले फेरि कांग्रेससँगको सहकार्य तोडे। कांग्रेससँगै सत्ता–साझेदारी गरिरहेको भए कम्तीमा दुई वर्ष उनी प्रधानमन्त्री रहन सक्थे।

तर, सत्ता–निरन्तरताका लागि माधव नेपाल र देउवा दुवैलाई धोका दिँदा ओली (एमाले) सँग सहकार्य भएको चार महिनामै पदच्युत हुन पुगे।

१८ महिनाको अवधिमा उनले दुई पटक कांग्रेससँग गठबन्धन बनाए, धोका पनि दुई पटक नै दिए। एमालेसँग पनि दुईपटक गठबन्धन निर्माण गरे। राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला ओलीले प्रचण्डसँग धोका खाए, यसपटक त्यसको बदला मज्जासँग लिए। 

यतिबेला प्रचण्डले न ओली, न त देउवालाई नै धोका दिन सक्छन्। धोका दिनसक्छन् भने पुनर्जीवित ‘बिचरो’ समाजवादी मोर्चालाई दिन सक्छन्, जब कांग्रेस–एमालेबीच द्वन्द्व सुरु हुन थाल्छ। जब दुई दलबीच द्वन्द्व सुरु हुन्छ, उनको प्राथमिकता समाजवादी मोर्चा होइन, सत्ता बन्न थाल्छ।

सबैभन्दा रोचक दृष्टान्त चाहिँ के लाग्यो भने, १७ असार बिहान कांग्रेस–एमालेबीच नयाँ गठबन्धन निर्माणको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदै गरेको पत्रपत्रिकामा प्रकाशित तस्बिर प्रचण्डले ओलीलाई देखाउँदा समेत ओलीले ‘त्यो त पुरानो फोटो पो हो त’ भन्दै छक्याएछन्।

‘सत्ता तपाईंले नै चलाउने हो, मरेपछि नर्क वा स्वर्ग जहाँ गए पनि सँगै जाने हो’ भन्ने मीठो वचन पनि दिएछन्। यति कुरा सुनाएपछि प्रचण्डले भनेका थिए, ‘स्वर्ग र नर्क सँगै जाने कुरा गरेर मलाई मन्त्रमुग्ध पारियो र अन्तिममा पिठ्युँ पछाडि छुरा धसियो।’ 

अमिलो अनुहारका साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसदिन ओलीबारे प्रस्तुत गरेका वृत्तान्तले ‘दाउपेच’ र ‘धोका’ मा ओलीलाई मात दिनसक्ने अर्को कुनै खेलाडी समकालीन राजनीतिमा छैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। 

‘कांग्रेससँगको गठबन्धन दोस्रोपटक पनि तोड्नु प्रचण्डको ठूलो राजनीतिक भूल थियो,’ राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसो नगरेको भए ओलीको दाउपेच सम्भव हुने थिएन।’ 

एमालेको मुख्य प्रतिस्पर्धी दल हो कांग्रेस। कांग्रेसलाई सत्तामा पुग्न दिने पक्षमा ओली छैनन् भन्ने १० पुस (२०७९) मा पुनर्पुष्टि भएको कुरा हो। ओलीको माया पाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका होइनन्, कांग्रेसलाई रोक्न बनाइएका हुन्। 

कांग्रेसको सत्तारोहण रोक्न उनले प्रचण्डलाई अघि सारे। प्रचण्डको साथ लिएर राष्ट्रपति र सभामुख आफ्ना ‘एसम्यान’ लाई बनाउन खोजे। 

राष्ट्रपति पनि एमालेबाटै बनेका भए प्रचण्डलाई हटाएर आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको खेल उतिबेलै सुरु भइसक्थ्यो। तर, कांग्रेस–माओवादीबीचको गठबन्धन पुनर्जीवित हुँदा ओली असफल भए।  

राष्ट्रपति र सभामुख आफ्नै दलको हुँदा साना दलको फुट र तिनलाई एमालेमा ‘मर्ज’ गराउने ओलीको प्रयास सुरु हुने थियो। राष्ट्रपति पनि आफ्नै र सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि धारा ७६ (३) (सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियत) अनुसार ओलीको सत्तारोहण कसैले रोक्न सक्ने थिएन।   

(पछिल्लोपटक प्रचण्डले एमालेको समर्थनमा चार महिना प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने अवसर पाए, एमालेकै राष्ट्रपति र सभामुख हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा कति रहन पाउँथे होलान्, कुन्नि?)  

प्रचण्डले ओली अनुकूलको राष्ट्रपति आफ्नो कुर्सीमाथिको तरबार ठाने। राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै उनी कांग्रेससँगको गठबन्धनमा फर्के। र, केही समय सत्ता लम्ब्याउन सफल भए।

ओली चुप बसेनन्। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन तोड्ने प्रयासमा लागिरहे। यी दुई दलबीचको गठबन्धनको निरन्तरता तीन कारणले ओलीका लागि अप्रिय थियो। 

एक, प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभर उनी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना समाप्त हुन्थ्यो। 

दुई, कांग्रेस–माओवादी सहकार्यको सफलताले आगामी निर्वाचनमा पनि निरन्तरता पाउन सक्थ्यो। त्यसो हुँदा २०८४ पछि पनि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाको अन्त्य हुन्थ्यो। 

तीन, प्रचण्डपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नेजस्तो सर्वाधिक अप्रिय दृश्य ओलीले चुपचाप टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य हुनुपर्थ्यो।    

प्रचण्डको सत्तामोहलाई ओलीले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन तोड्ने अस्त्र बनाए। ‘प्रचण्ड कांग्रेससँग नफर्कुन्’ भन्ने योजनाका साथ सुरुमा ‘पाँचै वर्ष तपाईं नै प्रधानमन्त्री हो’ भन्दै मख्ख पारिदिए।  

पिठ्युँ पछाडिबाट छुरा धस्न ओलीले आफूलाई मुसारिरहेका छन् भन्ने कुराको भेउ प्रचण्डले १७ असार बिहानसम्म पनि पाउन सकेनन्। ओलीलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्ने प्रचण्डको क्षमतालाई सत्ता–लोभले भुत्ते बनाइसकेको थियो। धोका पाउन लायक नै थिए प्रचण्ड, पाए।  

प्रचण्डलाई दिएको एक धोकामार्फत् ओलीका दुई दाउपेच अहिल्यै सफल भएका छन्। एक, आफै प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्। दुई, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना (अहिलेका लागि) समाप्त पारिदिएका छन्। 

ओली–देउवाको ‘प्रेम’ सँगै बालुवाटारदेखि संसदसम्म ‘धोकामय’ गीतहरूको संगीतको धुन सुनिनुको कारण यही हो। 

फेरि पनि गीतका यिनै धुन सांसदहरूले संसदमा सुनाउलान्–नसुनाउलान्। तर, अझ उच्चस्तरका दाउपेच र धोका भने हामीले २०८४ सम्मै देख्न पाइरहनेछौँ। प्रचण्डपछि पालो देउवाको आउनेछ। 

‘धोका’ र ‘दाउपेच’ मा महारथ ओली सत्तामा जो छन्।