युनिकोड
गत असार १७ मा संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नयाँ सरकार निर्माणका लागि साझेदारी गर्न सहमत भए।
सरकारको नेतृत्व गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् र मन्त्रिपरिषद् गठन पनि गरिसकेका छन्। राजनीतिक स्थिरताको नारा दिँदै दुई ठूला दल मिलेर संविधान संशोधन गर्नेसम्मका कुरा भएका छन्। तर, त्यसको स्पष्ट मार्गचित्र सार्वजनिक गरिएको छैन।
यी दुई दलले संविधान संशोधन गर्ने भने पनि त्योभन्दा पहिला सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण काम अरू नै छन्।
१. सुशासन
हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा सुशासन हो। खासमा हाम्रा जति पनि समस्याहरू देखिरहेका छौँ, जेजे समस्या भोगिरहेका छौँ, त्यो सबै समस्याको जड वा कारण खोजी गर्ने हो भने सुशासन नहुनु नै मुख्य देखिन्छ। सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, विकास निर्माणको गति र गुणस्तरमा कमी, राज्यका पदाधिकारीमा जवाफदेहिताको अभावको डिग्री अत्यासलाग्दो छ। यसमा सुधार गर्न सकिएन भने नारा सुशासनको दिएर मात्र केही हुँदैन।
सुशासन स्थापना भनिरहँदा प्रदेशदेखि स्थानीय तहका कुराहरू, प्रदेश सरकारको साइज, प्रदेशमा हुने अनावश्यक मन्त्रालय थपघट गरिरहने कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ।
२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण
सुशासनसँगै जोडिएको अर्को पक्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीतिगत र केही संस्थागत कामहरू गर्नुपर्नेछ। नीतिगत काम भन्नाले नयाँ विधेयक अहिले संसदमा टेबल भइरहेको छ, त्यसलाई पारित गर्नुपर्नेछ। स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी ऐन तर्जुमा हुँदै छ, त्यसलाई अघि बढाउनुपर्नेछ। खरिदमा विभिन्न समस्याहरू देखिइरहेका छन्। प्रत्येक ६/६ महिनामा खरिद नियमावली संशोधन भइरहेको छ। त्यसले सुशासनमा असर पारिरहेको छ। भ्रष्टाचार बढाइरहेको छ। त्यसकारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भाषण होइन, सरकारले प्रतिबद्धताका साथ काम नै गर्नुपर्छ।
३. संविधान संशोधनका लागि आधार निर्माण
दलहरूले भने अनुसारको कुरा हो भने संविधान संशोधनका केही आधारहरू तयार पार्न सकिन्छ। यसका लागि यो उपयुक्त समय पनि हो।
दस वर्षमा संविधानको समीक्षा गर्ने भन्ने संविधानकै प्रावधान पनि छ। २०७२ मा जारी संविधानको समीक्षा गर्ने उपयुक्त समय आउँदै छ। ८/९ वर्षको यो अनुभवमा समीक्षा गर्ने ठिक बेला पनि हो यो। राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संविधानका केही प्रावधानहरू, जुन पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ, त्यो तेस्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
४. दूरगामी कानुन निर्माण
संविधान र कानुनमा पुनरावलोकन गरी केही नयाँ र दूरगामी निर्णय पनि लिन सक्नुपर्छ अब। एक जना मान्छे अविच्छिन्न आफ्नो जीवनकालभरि राजकीय सत्तामा रहिरहने, प्रधानमन्त्री/कार्यकारी प्रमुख रहिरहने, त्यही दौडमा दौडिरहने तर नतिजा केही पनि नआउने अहिलेको जुन परिस्थिति छ, यसलाई समाधान गर्न हरेक पदको एउटा निश्चित अवधि तोक्नुपर्छ। जस्तो : प्रधानमन्त्री कतिपटक हुने, राष्ट्रपति कतिपटक हुन पाउने, मन्त्री कतिचोटि हुन पाउने, सांसद नै पनि कतिचोटि हुन पाउने? यसको किटानी व्यवस्था कानुन वा संविधानमै गर्नुपर्छ। यसरी अवधि तोक्न सक्यो भने राजनीतिक सुधारको एउटा राम्रो प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ। त्यसैले चौथो प्राथमिकता यो हुनुपर्छ।
ठूला र प्रमुख पार्टीले सरकार चलाऊन्, बाँकी पार्टीहरू प्रतिपक्षमा बसून्। तर हिजो परीक्षण भइसकेका मान्छेहरू प्रधानमन्त्री हुने, परीक्षण भइसकेकाहरू नै मन्त्री हुने, जसले विगतमा कुनै पनि काम राम्रो, उचित, प्रभावकारी र आम नागरिकलाई आशा दिलाउने खालको काम गरेको छैन, उनीहरूलाई नै दोहार्याइरहने, क्रम फेरि पनि चलिरह्यो भने यसले धेरै आशावादी हुने ठाउँ दिँदैन।
५. कूटनीतिमा सुधार
पाँचौँ प्राथमिकताको कुरा गर्नुपर्दा, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। कहाँ के सुधार गर्ने भन्ने विज्ञ तथा स्वयं राजनेताहरू बसेर तय गर्न सक्छन्। कतिपय अवस्थामा धेरै नेताहरूले भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ कि राष्ट्रिय हितका केही आधारभूत सवालमा एकमत हुनुपर्छ। यस खालको तत्त्वबोध सबैमा छ तर व्यवहार त्यसअनुकूल कसैको देखिँदैन। त्यसैले कहाँ के सुधार गर्नुपर्ने हो, कम्तीमा यो देश हाँक्ने प्रमुख शक्ति एक ठाउँमा भएका बेला मनन् गरून्।
यी पाँचवटा प्राथमिकताको कुरा गरिरहँदा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष केचाहिँ भुल्नुहुँदैन भने हामीले रोजगारी सिर्जनादेखि स्वदेशप्रति आशा जगाउने खालका आर्थिक एजेन्डामा खास काम गर्नैपर्छ। सुशासन भएन भने जति राम्रा योजना र कार्यक्रम ल्याए पनि, जति नै स्रोतसाधन खन्याए पनि त्यसले अपेक्षित नतिजा दिँदैन। तसर्थ सरकारको कामको प्रस्थानबिन्दु नै सुशासन हुनुपर्छ। देशका प्रमुख दुई ठूला शक्ति मिलेका बखत पनि हुन नसकेका काम अरू बेला त झन् अपेक्षा नै गर्न सकिन्न।
(समाजशास्त्री घिमिरेले सुशासनका विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्।)
प्रतिक्रिया