हङकङमा १८ वर्ष नाघेका हरेक स्थायी बासिन्दाले १० हजार हङकङ डलर राहत पाउने भएका छन्।
हङकङ सरकारले आज (बुधबार) बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उक्त व्यवस्थाको घोषणा गरेको हो।
सुपुर्दगी विधेयकविरुद्धको नौ महिने लामो सरकारविरोधी आन्दोलन तथा कोरोनाभाइरस प्रकोपले आर्थिक र सामाजिक अवस्था तहसनहस हुन थालेपछि सरकारले व्यक्ति र कम्पनीहरूको आर्थिक बोझ कम गर्न र रोजगारी बढाउन उक्त कदम चालेको हो।
राहत प्याकेज १२० अर्ब डलरको छ।
वित्तीय सचिव पौल चान मोपोले बुधबार बिहान ११ बजे बजेटमा भाषण क्रममा राहत प्याकेज घोषणा गरेका हुन्।
साथै कम्पनीहरुले कामदारलाई ज्याला दिन र कर तिर्न न्यूनतम दरमा ग्यारेन्टीसाथ सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराइने समेत बताएका छन्।
वित्तीय सचिव पौललाई हङकङको आर्थिक उथलपुथललाई सहयोग पुर्याउन सरकारका १ खर्ब १अर्ब ठूलो वित्तीय भण्डार उपयोग गर्न सांसदहरूबाट दबाब परेको थियो।
राहत प्याकेजमा सरकारले व्यक्तिगत कर, सरकारी कर र सार्वजनिक आवासमा १ महिना भाडामा छुट पाउने भएका छन्।
कम आय भएका परिवारहरुको मासिक भत्ता दोब्बर बनाइएको छ भने र विश्वविद्यालयमा प्रवेश परीक्षा शुल्कसमेत मिनाहा गरिएको छ।
त्यसैगरी कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने मुनाफा कर घटाइएको छ। सरकारी भाडा दर कम गरिएको छ। बिजुली बिलका लागि समेत अनुदान दिइने भएको छ।
कोरोना महामारी, सरकारविरोधी प्रदर्शन र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीविरुद्ध बजेट विनियोजन गरिने भएको छ।
याे पनि :
हङकङ सरकारले ल्यायो २५ अर्ब डलरको कोरना भाइरस राहत प्याकेज, कसलाई कति?
प्रतिक्रिया