युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा.आरजु राणाले सरकारले विशेष व्यापारिक समूहलाई कर छल्न सजिलो हुने गरि बजेट ल्याएको आरोप लगाएकी छिन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाजिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन्। ‘कर व्यवस्था तटस्थ र न्यायसम्मत हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘तर संसदमा प्रस्तुत बजेट र आर्थिक विधेयकका केही व्यवस्थाहरु हेर्दा विशेष व्यापारिक समूहहरुलाई प्रत्यक्ष टयाक्स छल्न सजिलो हुने नीतिहरु ल्याइएको हो कि जस्तो आभास भएको छ।’
आयकर ऐनको धारा ५७ (१)को प्रस्तावित प्रावधानमा संशोधन गर्न खोजेर सरकारले निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको हो कि जस्तो शंका आफूलाई हुन गएको राणाको भनाइ थियो। ‘आयकर ऐनको धारा ५७ (१)को प्रस्तावित प्रावधानमा मैले कुनै आर्थिक तथा प्रशासनिक तर्क देख्न सकेको छैन,’ उनको भनाइ थियो, ‘यदि कुनै दफामा समस्या छ भने हामीले नियम र निर्देशिकामार्फत सच्याउन सक्छाैं। सो दफा नै संशोधन गर्न खोजेर निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको हो कि जस्तो शंका हुन गएको छ।’
उक्त दफाका कारण सरकारले आयकर र पुँजीगत लाभकर संकलन गर्ने आधार नै बन्द हुने चिन्ता सांसद राणाको छ। ‘यस्तो प्रावधानले सरकारको आयकर र पूँजीगत लाभकर संकलन गर्ने आधारनै समाप्त गर्नसक्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘इजाजत आवश्यक पर्ने दुरसंचार, जलविद्युत, मेडिकल कलेज, मदिरा उद्योगजस्ता व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा सरकारले कर उठाउने बाटो नै बन्द हुन जान्छ।’
प्रतिक्रिया